देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

यस्तो छ रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलका चार आधार

देशान्तर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार उनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा बुझाएको हो ।

कुनै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी उच्चले पनि मुद्दा नचलाउने भए महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

उहाँमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर उक्त प्रस्ताव उच्चमा पठाइसकेकोे बताउनुभएको छ । उच्चले मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको न्यौपाने बताउनुभयो । लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी दुरूपयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट पनि नदेखिएको कुरालाई पहिलो आधार मानेको छ ।

दोस्रो आधार अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको मानेको छ।

‘वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र पछि पूर्ण रूपमा विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको देखिएको उहाँको भनाई । त्यो राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द पनि भइसकेको र नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको कुरालाई कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने अर्को आधार बनाएको छ ।

यस्तै लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उहाँमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई पनि कार्यालय अर्को आधार मानेको छ । लामिछानेले राहदानी दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

झुठा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरूद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यस्तै त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उनीविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उहाँको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो । आदेश आएसँगै उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्ति गर्नुभएको थियो । यस्तै निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो ।