देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै देशको राजनीति फेरि पनि सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोमा अगाडि बढ्ने मात्रै होइन, संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षाका विषयमा मुख्य दलहरूबीच बढेको विवाद तथा फरक व्याख्या पनि हटेर एकरूपता आउने सर्वत्र विश्वास व्यक्त गरिएको छ । जीवनको साढे ६ दशकसम्म अविचलितरूपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय नेता राष्ट्रप्रमुख बनेपछि संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनमा अब कुनै विवाद नआउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीसहित आठ दलका साझा उम्मेदवार रहेका पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ मा (बिहीबार) भएको निर्वाचनमा ३३ हजार ८०२ मतभार प्राप्त गरे । राष्ट्रपति निर्वाचित हुन २६ हजार ३१५ मतभार आवश्यक पर्छ । उनले संघतर्फ १६ हजार ९०६ र प्रदेशतर्फ १६ हजार ८९६ मतभार पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मतभार प्राप्त गरे । पौडेलले २१४ संघीय सांसद र ३५२ प्रदेश सांसदको मत पाएका हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मत दिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा ३१३ संघीय सांसद र ५१८ प्रदेशसभा सदस्य गरी ८३१ जनाले मतदान गरेका थिए ।

संविधानको रक्षा र पालना नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य कार्यभार हो, जसलाई उनले आत्मसात् गरेका छन् । संविधानविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्दा संविधानको उल्लंघन भयो भनेर आन्दोलनको खाका कोर्दै दलहरूलाई एकताबद्ध गरेर आन्दोलनमा होमिएका पौडेलको योजनाअनुसार नै दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि उनको अभियान सफल र पुष्टि भएको थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्यको संकेत

समकालीन राजनीतिका शीर्ष नेता पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न १० दलले मतदान गरे । सुरुमा ८ दलका साझा उम्मेदवार रहे पनि उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मत दियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठायो भने राप्रपा र नेमकिपा निर्वाचनमा सहभागी भएनन् ।

संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेको अवस्थामा पनि पौडेलले झन्डै दुई तिहाई मत पाएर राष्ट्रपति निर्वाचित भए । सहमति, सहकार्य र एकताका पक्षधर पौडेलले निर्वाचनमा जुन साथ र समर्थन पाए, यसले पनि उनको अविचलित राजनीतिलाई साथ दिएको पुष्टि गरेको छ । बहुमत र अल्पमतमा विभाजित राजनीतिलाई पौडेलले सही कार्य दिशा दिन सक्ने संकेत पनि उनले पाएको मतले गरेको छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षमै यसको फरकफरक व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ । सिंहदरबार र शीतल निवासको क्षेत्राधिकारका बारेमा पनि बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । तर, पौडेल राष्ट्रपति हुँदा आगामी दिनमा यस्ता विवाद सिर्जना नहुने संविधानको सही कार्यान्वयन र पालना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधान निर्माणदेखि रक्षासम्म
विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय पौडेलले पटकपटकका राजनीतिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र घोषणा, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणमा पनि उनको योगदान उत्तिकैै रह्यो । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका पौडेलमाथि अहिले त्यही संविधानको रक्षा र पालना गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । उनले पनि यही विषयलाई आफ्नो मुख्य कार्यभार बनाएका छन् । राजा र राष्ट्रपतिबीच फरक के हो ? त्यो देखाउँछु– उनको प्रतिबद्धता छ ।

निष्ठा र संघर्षको इतिहास
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ७८ वर्षीय पौडेलले २०१६ सालमै राजनीति सुरु गरेका थिए । पोखरामा विन्ध्यवासिनी पाठशालामा अध्ययनरत रहेकै बेला विद्यार्थी संघमा आबद्ध भएका पौडेलले हिमालयन छात्र संघ र नेपाल संस्कृत छात्र संघको सदस्य भएर विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंको नन्दी रात्रि माविमा विद्यार्थी संघको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी भएका थिए । विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममै उनी २०१९ सालमा पहिलो पटक पक्राउ भएका थिए । त्यही क्रममा २०२७ सालमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को स्थापना भयो । उनी नेविसंघका संस्थापक सदस्य हुन् ।

त्यसको सात वर्षपछि तनहुँबाट नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिंदै सक्रिय राजनीतिमा लागेका पौडेल २०३६ सालमा कांग्रेस तनहुँको उपसभापति हुँदै २०४० सालमा केन्द्रीय सदस्य बने । केन्द्रीय सदस्य बनेको २२ वर्षपछि कांग्रेसको महामन्त्री बने । त्यसलगत्तै २०६४ मा कांग्रेसको उपसभापति बनेका पौडेल संसदीय दलको नेता पनि चुनिए । २०७२ सालमा कांग्रेसको कार्यवाहक सहभापति भएर १३औं महाधिवेशन आयोजना गरेका उनी सभापतिमा भने शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए ।
पहिलो जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भएपछि कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । त्यसमा संलग्न रहेको आरोपमा पौडेल पनि २०१९ सालमा पक्राउ परे । त्यसयता विभिन्न आन्दोलनका क्रममा उनी पटकपटक जेल परे । पछिल्लो पटक २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसम्म गरी उनले १४ वर्ष जेलमा बिताएका थिए ।

लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा उनले राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा उनी तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । त्यस्तै, २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तनहुँ–२ बाट सांसद बने । त्यतिबेला उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका थिए ।

त्यसपछि २०५६, २०६४ र २०७० मा लगातार तनहुँ–२ बाट निर्वाचित पौडेलले सञ्चार, सिँचाइ, गृह र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित पौडेल गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा फेरि तनहुँ–१ बाट सांसद बनेका हुन् ।

कांग्रेसमा समाजवादी चिन्तकका रूपमा चिनिएका पौडेलले एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, नेपाली कांग्रेस र नेपालको आधुनिकीकरण, आस्थाको यात्रा, कृषि क्रान्ति र समाजवाद, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद र अभिशप्त इतिहास उनका चर्चित पुस्तक हुन् । पत्रपत्रिकामा समसामयिक विषयमा लेख्दै आएका पौडेलले जेल जीवनका क्रममा भने कविता र निबन्ध पनि लेखका थिए ।