तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भए पनि तत्कालीन द्वन्द्वका उत्पन्न समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसकेपछि अदालतको सहारा लिन थालेका छन् । यही क्रममा केही पीडितले सर्वोच्च अदालतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । जुन रिट निवेदनमाथि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । 

दाहालले तीन वर्षअघि एक कार्यक्रममा तत्कालीन १० वर्ष लामो युद्धमा १७ हजार मानिस मारिएको र तीमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । उनको सोही भनाइलाई आधार मान्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । शान्ति प्रक्रियाका नाममा न्याय पाउनका लागि वर्षौंसम्म पर्खिन नसकिने निवेदकको मागमा सर्वोच्च अदालतले पनि सहमति जनाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरूलाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्यको जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर ‘अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने’ आदेश गरेको हो ।

पीडाको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगलगायतका संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । त्यत्तिका आधारमा पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने औंल्याउँदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन ।’
संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्बका कारण पीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिलगायत न्यायसम्बन्धी हक खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तअनुसार पनि पीडितको हक कुण्ठित हुन नसक्ने औंल्याएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने निकाय निष्क्रिय भएको, कानुन निर्माणसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई पीडितले उठाएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई न्यायको याचना गर्न नै निषेध हुने गरी अदालत प्रशासनबाट निवेदन दरपीठ गरिएको निर्णयलाई ‘संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने’ भनी औंल्याएको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाएका छैनन् । युद्धसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरू पनि मारिएका छन् । माओवादी र राज्य दुवैपक्षबाट गैरन्यायिक हत्या गरिएका व्यक्तिको विषय एकातिर छ भने कतिपय व्यक्ति अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । 

शान्ति सम्झौतामा दुई महिनाभित्र अभिलेख तयार पारी आयोगद्वारा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग गठन गर्नै वर्षौं लाग्यो । बनेका आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । समयमा काम गर्न नसकेपछि पटकपटक आयोगहरूको म्याद थपकै लागि कानुन संशोधन गर्न परिरह्यो । केही व्यक्तिलाई आयोगमा मनोनीत गर्नुबाहेक खासै प्रगति हुन सकेन । 

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमका कारण माओवादी र यसका घटकहरू तरंगित भएका छन् भने सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन निर्माणका लागि तत्परता देखाएको छ । दुई दिनअघि मात्रै सरकारले संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । 

पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्छ । समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय गर्नु हो भन्ने भनाइ कानुन क्षेत्रमा प्रख्यात छ । सरकारले अहिले दर्ता गरेको विधेयकमा दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगोमा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले न्याय पाउन नसकेकै कारण शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा छुट्टै उदाहरण स्थापित भएको नेपालमा यही प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साख गिर्न थालेको छ ।