मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो व्यक्तिको रूपमा नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा भएको मतदानबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गर्दै पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि कार्य प्रारम्भ गर्नेछन् । जबजब राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँछ, तबतब चर्चामा आउने नाम हो अमिक शेरचन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापनाकालमा निर्मल लामासँगको संगतदेखि राजतन्त्र हुदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र हालको व्यवस्था अर्थात् गणतन्त्र आउँदा नेकपा र विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सम्बन्धका कारणसमेत चर्चामा आउने शेरचन हाल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पनि हुन् । 

लगातार राष्ट्रपतिमा चर्चा हुने तर बीचमै हराउने शेरचनले राष्ट्रपति पदको गरिमा बचाउन संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न मनबाट लाग्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै समय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका शेरचनले अहिले पनि प्रथम राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइराला नबनाउँदा देशले समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । राष्ट्रपतिहरूको कार्यसम्पादन र भूमिका नजिकबाट हेरेका शेरचनले प्रथम राष्ट्रपनि डा. रामवरण यादवको समयमा भएको रुक्मांगत कटवाल काण्ड र दोस्रो तथा तेस्रो कार्यकालमा विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक, राजनैतिक दल फुटाउन गरिएको पहल र संसद्को विघटनजस्ता जटिल कार्य गर्न नहुने बताउँछन् । उनै शेरचनसँग अब नयाँ राष्ट्रपतिका चुनौती के हुन् त भनेर देशान्तरकर्मी सिटी पोखरेलले संवाद गरेका छन् । शेरचनसँगको संवादको  सम्पादित अंश ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्छ, राजनैतिक कुरा गर्न मिल्छ ?

मिल्छ ।

जब–जब राष्ट्रपति निर्वाचन आउँछ तब–तब तपाईंको नाम चर्चामा आउँछ, तर बन्न पाउनु भएको छैन, अहिलेको  अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हो । दोस्रो कार्यकालका लागि मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पार्टी र सबैतिरबाट प्रस्ताव आएको थियो । त्यो समयमा मेरा अरू पनि भूमिका भएका कारण म राष्ट्रपति बन्न चाहिनँ । अहिले पनि फेरि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव आएको थियो । तर यसपटक मेरो भूमिकाको विषयमा मूल्यांकन भएन । यसलाई यही रूपमा बुझौँ । मैले राष्ट्रय सहमतिको रूपमा राष्ट्रपति बन्न खोजेको हुँ । तर विवादित विषयमा रहेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहेको होइन । 

राष्ट्रपतिको गरिमामा हामीले जोगाउन सकिनौं कि ? यो साझा सहमति भनेको कस्तो हो ? 

राष्ट्रपति पद देशकै गरिमामय पद हो । यसको गरिमा धेरै ठूलो छ । यसलाई हामीले सहमतिमा लग्न सकेको भए राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्न सक्थ्यो । जसले यो देशको र संविधानको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्थ्यो । संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू प्रष्टसँग राखेको छ । हामी त्यसैको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले राष्ट्रिय सहमति खोज्न सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । कुनै समय म पनि राष्ट्रिय समहति भन्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न लागेको व्यक्ति हँु । कुनै समय मेरो नेतृत्वमा गिरिजाबाबु, माधव नेपाल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसको संयोजक म भएको थिएँ । गिरिजाबाबुले पछि मेरा कुरा मान्नु भयो । त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेका थियौँ । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा जानु भयो । मैले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुस् भनेको थिए तर उहाँलाई देशी तथा विदेशी शक्तिले हुन दिएनन् । 

त्यो समयमा राष्ट्रपतिमा गिरिजाबाबु भएको भए यो अवस्था फरक हुन्थ्यो भन्छन् ? 

शतप्रतिशत सही हो । यदि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन सकेको भए, हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान पाउथ्यौँ । यो अवस्था आउने थिएन । विदेशी तथा केही स्वदेशीले गिरिजाबाबुलाई हुन दिएनन् । यसको असर अहिलेसम्म छ । मलाई पनि त्यो लाग्छ । 

जनयुद्ध हुँदा त तपाईंको पार्टी र तपाईंले त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि ? 

त्यो राष्ट्रपति फरक हो । हामीले त्यो समयमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिका बनाउन खोजेका थियौँ । तर अहिलेको व्यवस्थामा संविधान र राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपति हो । सुरुमा राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्न संविधानको दायरामा रहेर हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको कल्पना गरेका हौँ । त्यसमा बस्ने व्यक्तिले संविधानभन्दा बाहिर नजाने र आत्माले सोच्ने व्यक्ति भयो भने राष्ट्रपतिको गरिमा बच्छ । अहिले के भयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि अब हुनु भएका व्यक्तिले यो विषयलाई मनन् गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

अब राष्ट्रपतिका चुनौतीहरू के के छन् ? 

चुनौतीभन्दा पनि अबको राष्ट्रपतिले पार्टी तथा राजनैतिक रूपमा निर्णयहरू गर्न हुँदैन । नयाँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक विषयलाई टेकेर अगाडि बढे सबै ठीक हुन्छ । नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टी र आफ्नो पृष्ठभूमि भुलेर देशको साझा राष्ट्रपति बन्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गरी संवैधानिक मर्यादालाई बिर्सन हुँदैन । नयाँ राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकी साझा व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् नि ? 

हो । अहिलेसम्मका मुख्यतया प्रथम राष्ट्रपतिमा प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्ड तथा पछिल्लो राष्ट्रपतिमा संसद् विघटन र नागरिकता विधेयक जस्ता निर्णयमा मतभेद देखिए । म अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख छु । केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका उस्ताउस्तै छ । केही फरक छैन । खाली राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक बनाएको छ । साथै सुरक्षा निकाय र सेनाको परमाधिपति बनाएको छ । यी बाहेक दैनिक काम गर्नुपर्नेमा लालमोहर लगाउने र अरू काममा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको भूमिका उस्तै छ । अब यी विषयमा साझा धारणा तयार गर्ने र संविधानअनुसार चले सबै ठीक हुन्छ । हामी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ । संविधानभन्दा बाहिर जाने र संविधानमा नभएको अधिकार खोज्न हुन्न । साथै कार्यकारी भूमिकामा हामी जान हुन्न । रुक्मांगत कटवाल प्रकरण कार्यकारीको भूमिकामा भएको थियो । यस्ता विषयहरूमा संवैधानिक प्रमुखले सरकार प्रमुखसँग राय सुझाव माग्ने हो । कार्यकारी भूमिका खोज्ने र निर्णय भएको विषय रोक्न पनि हुन्न । 

नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल आउनुभयो ? उहाँबाट अब हामीले के अपेक्षा गर्ने ? 

हेरौं । उहाँको भूमिका अब कस्तो हुन्छ । कुनै समय उहाँ पनि सभामुख बन्नु भएको थियो । उहाँहरूको कतिपय कार्यकालहरू राम्रो भएको छ । कतिपय विषयमा आफ्नै पार्टीको गन्ध आउने गरेको छ । अब नयाँ राष्ट्रपति बन्नु भएको छ । रामचन्द्रजीलाई म शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु । भोलिको दिनमा उहाँबाट दलीय राजनीतिको गन्ध नआओस् भन्न चाहन्छु । पाँच वर्षे कार्यकालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै दलको सरकार भए पनि उसले गरेका कामहरूको राष्ट्रपतिको हैसियतले प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व हो, राष्ट्रपतिले पनि अब त्यही गर्नुहोला भन्ने आशा गर्छु । 

विद्या भण्डारी र रामचन्द्र पौडेलको कार्यशैली त अलि फरक होला नि ? 

राष्ट्रपति भइसकेपछि पहिलो कुरा राष्ट्रियताको ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताप्रति आँच आउने कुरा र भोलि भविष्यमा राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको काम राष्ट्रपतिबाट हुनहुँदैन । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि भएको हुनाले उहाँले त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुँदा सरकारलाई सुझाव दिने र  सचेत बनाउन सक्नुहुन्छ । भोलि राष्ट्रमाथि अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखा प¥यो भने त्यतिबेला पनि सचेत बनाउने भूमिका राष्ट्रपतिको हो । जे हो त्यो एक पटकलाई हो ।  राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।  अहिले जे जति चुनौतीहरू छन् । हिजोको राष्ट्रपतिले विधेयक किन रोक्नु भयो, अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको व्यक्तिगत क्षमतामा निर्भर गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बाहिर निस्कदा जनताले सास्ती पनि भोगिरहेका छन्, यतातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ । जस्तो विद्या भण्डारी संसद् भवन आउँदै गर्दा डाक्टरले पिटाइ खाएको घटना पनि ताजै छ । त्यसैले यस्ता सानासाना कुराहरूमा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिले ध्यान दिएर सुधार गर्दै जानुपर्छ ।  जनताको छोरो राष्ट्रपति भएका बेला अरू जनताका छोराछोरी उनका कारण सडकमा जाम भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

अहिले सडकमा व्यवस्था विरोधी आन्दोलन पनि सुरु भएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो लोकतन्त्र हो । विगतमा यो कुरा गर्दा कि त गोली हानिन्थ्यो, सिधै मारिन्थ्यो भने राजद्रोही भनेर मुद्दा चलाइन्थ्यो । मैले पनि यस्तो मुद्दा खेपेको हुँ । विगतको र अहिलेको तुलनामा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् । लोकतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिनुपर्छ । तर व्यवस्था नै बदल्ने कुरा अहिले उपयुक्त होइन । म के कुरा पनि भन्न चाहन्छु भने नदीको मुहान हुन्छ, मुहानबाट पानी निक्लिएर विस्तारै विस्तार सबैतिर मिल्दै विशाल नदी बन्छ र पछि महासागरमा गएर त्यो नदीको अस्तित्व नै विलिन हुन्छ ।  के त्यो महासागरबाट फेरि पानी निक्लिएर मुहानमै गएको वैज्ञानिक तथ्य त छैन । हो अहिलेको कुरा पनि यस्तै हो । मुहानबाट निक्लिएको पानी फेरि मुहानमा जान सक्दैन भन्या जस्तै, अहिलेको अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन गरेर पुरानै कुरालाई स्थापित गर्छाैं भन्ने कुराको कल्पना कसैले नगरे पनि हुन्छ ।  

जनताले व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई आन्दोलन गरे, तर अवस्था परिवर्तन नभएकाले आक्रोशको रूपमा पनि त बुझ्न सकिन्छ होला ?

तपाईंले ‘एक्ज्याक्टली’ कुरा राख्नुभयो । अब अवस्था परिवर्तन केबाट सुरुआत हुन्छ भन्दा, राज्यको पूरै पुनर्संरचना नहुँदासम्म यो परिवर्तन सम्भव छैन । राज्यको पुनर्संरचना भएकै छैन । अलिकति राजनीतिक पुनर्संरचना भयो, अहिले पनि हामी २०३२/०३३ सालको कानुनअन्तर्गत नै हिँडिरहेका छौं । अदालतले पनि त्यही कानुनलाई निर्णय गर्दछ अर्काे कानुन नबनेसम्म । ब्युरोक्रेसीमा जुन खालको मनोविज्ञान पुरानो छ त्यो पटक्कै दायाँबायाँ भएकै छैन त्यो यथावत् छ त्यसलाई पूरै परिवर्तन गर्नुभएकै राज्यको पुनर्संरचना हो । 

मन्त्री मात्रै बदलेर त त्यो हुँदैन, त्यस्तै हामीकहाँ जुन लामो प्रणाली छ कुनै ठाउँमा पुल वा बाटो प्रस्ताव राख्न्नुभयो भने र बजेट बन्यो भने त्यो निकासा हुन चार, पाँच महिना लाग्छ । अनि त्यसपछि फेरि टेन्डर दिनुपर्ने फेरि के के निकासा गर्दागर्दै ६, ७ महिना लाग्छ । अनि कसरी विकास हुन्छ । 

सर्भिस डेलिभरीमा हामी स्लो छौं होइन ? 

पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने सिधैं कार्यकारीबाट काम गर्ने निकाय को हो त्यो निकायमा तुरुन्तै पठाइदिने त्यसरी अगाडि बढेर काम ग¥यो भने हुन्छ तीनवटा लियरभन्दा बढी जानु हुँदैन अहिले त कति लेयर कति पार गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम नै परिवर्तन भएको छैन । यहाँ मान्छेले सिस्टम परिवर्तन भयो भन्छन् कहाँ सिस्टम परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक सिस्टम अलि परिवर्तन भयो हिजो सामन्ती सिस्टम थियो अहिले आएर जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्छ त्यतिमात्रै चेन्ज हो तर काम गर्ने सिस्टम त त्यही छ नि त । हाम्रो सिस्टममै खोट रहेकाले जनताले सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

अहिले फेरि नेपाली राजनीतिमा धमिलो खोलामा माछा मार्न खोजिएको छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू माओवादीप्रति केन्द्रित गरेर उठाइएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

प्रचण्डजीहरूलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई आममाफीमा राखौं भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ ।  शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि राज्य पक्ष होस् वा विद्रोही पक्षबाट भएका होस् सवैलाई आममाफीमा राखेपछि यो सल्टिन्छ भनेर । किनभने २०४८ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेपछि झापा काण्डको रूपमा थुनिएका कम्युनिस्ट नेताहरू र कांग्रेसका अन्य घटनाक्रममा जोडिएका नेताहरू त्यस्ता मुद्दामा रहेका थिए । कतिपय नेताहरूलाई व्यक्ति हत्याको मुद्दा थियो भने नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे आफैं जेलमा हुनुहुन्थ्यो । २०१८ सालदेखि २०४५ सालसम्मका मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरू २०४८ सालमा आममाफीबाट टुंगोमा पुगिएको थियो । अहिलेका केपी ओलीजीहरू लगायत सबै आममाफीका कारण राजनीतिमा आउनु भएको हो । त्यसैले मैले यसैगरी माओवादी विद्रोहका बेला भएका घटनाहरूलाई आममाफीभित्र राखेर टुंंगोमा पु¥याउभन्दा प्रचण्डजीलाई के लाग्यो अहिलेसम्म टुंगिन सकेन । प्रचण्डजीले त्यो कुरा मैलेभन्दा मानेको भए अहिले यो च्याप्टर नै क्लोज भइसक्थ्यो । अब बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ अन्य बाटो र विकल्प खोज्नु र निकाल्नु एकदमै गलत हो ।