त्यो सवाल हिजो पनि उठेको थियो, आज पनि ज्युँदै छ । वास्तावमा जबसम्म त्यो सवालको सन्तोषजनक जवाफ आउँदैन, तबसम्म राजतन्त्र र गणतन्त्रको छिनोफानो भएको मान्न सकिन्न । अर्को शब्दमा, जबसम्म त्यो विवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सार्थक प्रयास हुँदैन, तबसम्म कुनै न कुनै रूपमा भुसको आगो बनेर त्यो पुतपुताई रहनेछ ।
त्यो यस कारण कि हिजो सवालको जवाफ खोज्ने मामलामा सबै तैँ चुप मै चुप भए । समस्याको दिगो समाधान खोज्नुभन्दा त्यसलाई पन्छाउनतिर सबै लागे । अनि पल्ला घरकी बुढी ज्युँदै भइन् ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको आगमन, क्रान्ति अथवा जनमत संग्रहबाट हुनुपर्ने थियो । संसारभरि त्यसैगरी भएको छ । तर नेपालमा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताभित्रको हिडेन एजेन्डाबाट त्यो आयो । त्यो पनि ढाँटेढुँटे तरिकाले त्यो एजेन्डा कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले अन्योल, अविश्वास र आशंका सघन बन्न पुगेको हो । त्यसैले अहिले पनि बेलाबेलामा त्यो किन आयो, कसरी आयो मात्र होइन, कसले ल्यायो भन्ने सवाल सशक्त ढंगले उठ्ने गरेको छ । त्यसको सन्तोषजनक जवाफ अहिलेसम्म कतैबाट आएको छैन । त्यसैले त्यो नेपाली राजनीतिको बिझाउने पिलो चर्किन थालेको छ ।

त्यसबेला पनि आन्दोलन नभएको होइन, भएको थियो । त्यो पनि, बाह्रबुँदे सम्झौताले कोरेको मार्गचित्रअनुसार माओवादी र संसद्वादी दुवैथरी मिलेर आन्दोलन भएको थियो । त्यसैले त्यो अत्यन्त योजनाबद्ध तथा नियन्त्रित तरिकाले भएको आन्दोलन थियो, जसलाई विश्वका प्रसिद्ध टेलिभिजन, रेडियो र अखबारले हठात् ध्यान दिएर अभूतपूर्व रूपमा प्रचार गरेका थिए । त्यसको अन्त्य पनि बडो नाटकीय ढंगले भयो, राजासँग सम्झौता गरेर । त्यस्तो सम्झौता राजदरबारको दुई किस्तामा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट सार्वजनिक भएको थियो । पहिलो विज्ञप्तिप्रति भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरणले लिखित आपत्ति जनाएर त्यसमा बाह्रबुँदे सम्झौताले निर्धारित गरेको व्यवस्था स्थापित गर्न राजाको प्रतिबद्धता प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सर्त थप गर्न लगाएपछि पर्सिपल्ट अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । त्यसपछि आन्दोलन पनि रोकिएको थियो ।

त्यो आन्दोलनबाटै राजतन्त्रको अन्त्य भएको हुन्थ्यो भने नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको सवाल त्यसैबेला सदाका निम्ति समाप्त हुन्थ्यो । फेरि त्यो सवाल उठाउने गुञ्जायस रहने थिएन । संक्रमणकाललाई सहज तथा सुविधाजनक तुल्याउन राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेर त्यसको निरन्तरताको ग्यारेन्टी पनि गर्ने मौका पर्नेबित्तिकै विधि र प्रक्रियाको वास्तै नगरी काइते पाराले राजतन्त्र फाल्ने योजना कार्यान्वयन गरेकाले त्यो समस्या कचल्टिन पुगेको हो ।

यो दोहोर्‍याइरहन पर्दैन कि संसारका साना ठूला सबै देशको निर्माण राजाहरूबाटै भएका थिए । नेपालका रूपमा यो देशको निर्माण, विकास र विस्तार पनि राजाको नेतृत्वमा भएकाले राजतन्त्र, हाम्रो देशको मुख्य शक्ति बन्न पुगेको हो । राजाको त्यो स्थान र स्थिति, बलियो सेनाको सहयोगले मात्र सम्भव भएको थियो । त्यसैले सेनाको वफादारिता राजतन्त्रको स्थायित्वको आधार हुन पुगेको थियो ।

नेपालको राजतन्त्रले लामो कालसम्म मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्न सकेको कारण पनि सेना नै थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका कारण सेनामाथि राजतन्त्रको पकड कमजोर हुन पुगेपछि राजनीतिमा उसको भूमिका निर्णायकबाट प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेको हो । फलस्वरूप अहिलेको गणतन्त्रमा राजतन्त्रको स्थिति, फ्रान्ज काफ्काको विश्वप्रसिद्ध उपन्यास, मेटामोर्फोसिसका पात्र ग्रेगोर साम्साको जस्तो हुन पुगेको छ, जसले अचानक साङ्लो किराका रूपमा भएको अकल्पनीय रूपान्तरणपछि बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नु परेको थियो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको भाग्य र भविष्यका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा राजालाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पनि प्रदान गरिएन । बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकारी सबै दलका नेताले ‘गो एहेड’को आकाशवाणीबाट फुरुंग भएर त्यत्ति ठूलो विषयमा निर्णय गर्दा राजालाई त पुछेनन्, जनताको अभिमत बुझ्न जनमत संग्रह गराउने खाँचो बोधसमेत अनुभव गरेनन् । माओवादीलाई पहिले नै गणतन्त्रको नारा बोक्न जसले लगाएको हो, उसैले युरोप र अमेरिकालाई मात्र होइन, चीनलाई समेत त्यसप्रति सहमत गराइसकेको यथार्थलाई आत्मसात् गरेको नेपाली सेनाले पनि प्रतिरोध गर्न सकेन । गरेन । परिस्थितिको बाध्यताको आडमा ती सबै भए, त्यसको सामना गर्ने आँट कसैले देखाएनन् । त्यसमा राजा पनि चुकेकै हुन् । अहिले दैलो देखेर के गर्नु ?