काठमाडौँ–  नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चालू संसद अधिवेशनबाटै संघीय शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राखे ।

नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाई छ ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे । महामन्त्री थापाले भने, ‘यो पार्लियामेन्टको अहिलेको सेशनमै यो संघीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । र,सरकारमा जो साथी हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूचि बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले १ दिन पनि छलफल गरेको होइन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई संचालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो । स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी हुने भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’