सरकार जसको नेतृत्वमा रहे पनि देशले खोजेको र जनताले चाहेको ‘अवस्थामा परिवर्तन’ भएन भन्ने गुनासो जताततै बढिरहेको छ । सामाजिक सत्ताजालमा सर्वसाधारणका र गोष्ठी सेमिनार र अखवारहरूमा विशिष्ट व्यक्तित्वका सुझावको सार शासनशैलीमा सुधार गर भन्ने नै सुझाव रहने गरेका छन् । यसलाई शीर्ष नेतृत्वबाट गम्भीर रूपमा ग्रहण होस् ।

अवस्थामा परिवर्तनको चाहना २००७ को जनक्रान्तिबाटै सुरु भएको हो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा त्यो क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसलाई जनताको जस्तो मत प्राप्त भयो त्यो आमूल परिवर्तनको चाहनाकै अभिव्यक्ति थियो । त्यो सरकारलाई यथास्थितिको प्रतीक मानिने राजाले १८ महिनामै कू गरिदिए । त्यो छोटो समयमा त्यसबेलाको सरकारले गाँस, बास, कपासको जस्तो व्यवस्था गर्न लागेको थियो, जनसरोकारसँग जोडिने संस्थाहरू खुल्दै थिए, ती आफंै त्यसबेलासम्मको यथास्थितिमा ठूलो परिवर्तनको प्रारम्भ थियो । तर त्यसलाई टिक्नै दिइएन । परिणाम कस्तो आयो भने ढिलोचाँडो लोकतान्त्रिक पद्धति समाप्त गर्ने शक्ति नै समाप्त भयो ।

लोकतन्त्र भनेको जनअपेक्षाअनुसार निरन्तर परिवर्तनशील रहने व्यवस्था हो । यो परिवर्तनमा शासन शैलीदेखिका धेरै कुरा पर्छन् । त्यसको उचितरूपले सम्बोधन भएन भने जनआक्रोश सडकमा प्रकट हुन थाल्छ । १५ वर्षको अन्तर (२०४६–०६२) मा दुइवटा ठूला जनआन्दोलन त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ ।

अर्को प्रकारले पनि यथास्थितिमा निरन्तर परिवर्तनको चाहना प्रकट भइरहेको अवस्था छ । २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनपछि अर्को आमनिर्वाचन तीन दशकको अन्तरमा मात्र सम्भव भयो । त्यसपछिका सातवटा आमनिर्वाचन (२०४८–२०७९) भने करिबकरिब आवधिक समयभित्रै सम्पन्न भए । यी सबै निर्वाचनमा प्रकट भएका जनमतलाई हेर्ने हो भने त्यसबेला शासनमा जसको नेतृत्व रहे पनि जनअपेक्षाको उचित रूपले सम्बोधन हुन नसकेको सन्देश आउछ । यद्यपि दाबी चाहिँ भिन्न होलान् ।

२०४६ सालपछि २०४७, अन्तरिम २०६३ र संविधानसभाबाट जारी २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयसमयमा गरी सम्पन्न भएका सातवटा निर्वाचनमा हरेक अघिल्लो सरकार पछिल्लो पटक दोहोरिएकोे अवस्था छैन ।
यी तीनवटा संविधानमध्ये पहिलोमा २०४८, २०५१ र २०५६ गरी तीनवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । यसमा पहिलो निर्वाचनले कांग्रेसलाई ठूलो दल बनायो भने दोस्रो निर्वाचनबाट एमाले ठूलो बन्यो । तेस्रोमा फेरि कांग्रेस ठूलो दलमा आयो । यो अवधिमा न कांग्रेसले र न एमालेले लगत्तै पछिल्लो निर्वाचनमा अघिल्लो हैसियत दोहो¥याउन सके । यो शासनबाट जनताले खोजेअनुसारको परिवर्तन हुन नसकेकको बुझाइ हुनुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६४ र २०७० गरी दुईवटा निर्वाचन भए । अन्तरिम संविधानअन्तर्गत सम्पन्न २०६४ को निर्वाचनमा यसअघिका ठूला दलको हैसियत फेरिएर नयाँ दल माओवादी ठूलो बन्यो । पहिलेका ठूला दल दोस्रो र तेस्रो बने । यो सरकारको काम संविधान निर्माण गर्नु थियो तर यो कार्यकालमा चारवटा सरकार बने । संविधान चाहिँ बनेन ।
अन्तरिम संविधानअन्तर्गतकै २०७० को आमनिर्वाचनमा यस पहिलेको ठूलो दल तेस्रोमा झर्‍यो । अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो बनेको दल कांग्रेस पहिलो बन्यो । यो दलको नेतृत्वले २० आफ्नो शासनकालको २० महिनामा नै संविधान जारी ग¥यो जो देशका लागि ठूला देनका रूपमा इतिहासमा अभिलिखित भएको छ ।

आम निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम अर्थात् जनअपेक्षाको चर्चा हुँदा संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचन २०७४ विशेष रूपले लिनुपर्छ । यो निर्वाचनमा कुनै एउटा विचारलाई करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त भएको थियो । सात दशकपछि पहिलो पटक यस्तो जनमत प्रकट भएको हो । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई देशले दुई तिहाइको सरकार चलाउन अवसर दिएको हो । तर यसले पनि विगतको भन्दा जनअपेक्षाअनुसार कुनै परिवर्तन देखाउन सकेन । नयाँ संविधानले कतै व्यवस्था नै नगरेको गरियो । दुईदुईपटक संसद्को विघटन गर्नु त्यसको उदाहरण हो । यति ठूलो जनमत पाएको सरकारले यो कालमा कुन चाहिँ एउटा यस्तो काम ग¥यो जो सम्झनामा आओस् ।
अहिले आम निर्वाचन २०७९ को मत परिणाम हाम्रासामु छ । यसअघि दुई तिहाइको मत पाएको दल दोस्रो भयो । यही निर्वाचनबाट तेस्रो बनेको दलले सरकार चलाइरहेको छ । कस्तो भने देशको शासन आजभन्दा ३० वर्षअघिको अवस्थामा पुगिएको छ । त्यसबेला संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलका नेताहरूबाट आलोपालो सरकार बनाइएको थियो ।

साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने होइन । तर राजनीतिक दाउपेचमा जनताका परिवर्तनका आकांक्षा ओझेलमा परेका विगतका उदाहरण छन् जसले निराशा बढाउँछ । देशका विशिष्ट नागरिकहरूले पनि यतिबेला शासकीय स्वरूपमा प्रश्न उठाउन थाल्नु भएको छ । नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

विद्वानका बुझाइ
चिकित्साशास्त्रका डा. सुन्दरमणि दीक्षित : लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विगत ७२ वर्षदेखि हामीले असफल सावित गरिरहेका छौं । जनतालाई यता लाग अनि सुधार हुन्छ, उता फर्क अनि बन्छौं भनेर पानीबाट निकालेर बगरमा पछारेको माछाजस्तो उफारिरहेका छौं । जनताले यसले सकेन उसले गर्छ कि भनेर कसलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिएनन् ? कसलाई मात्र शासक बनाएनन् ? तर, देश र जनताका लागि यस सात दशकमा शासकहरूले केही गरेनन् !
राज्यको नीति राजनीति हो । हामीकहाँ त ठगनीति, धूर्तनीति, धोकाधडीको नीति मात्र छ, राजनीति कहाँ छ ? व्यवस्था र सरकार ‘फर द पिपुल’ हुनुपर्ने होइन ? हो भने खै त उखु किसानले क्षतिपूर्ति पाएको, समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा शासकको मन दुखेको खै, बलात्कारी र हत्याराहरू कारबाहीमा परेका खै ? भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भन्दै सरकारमा जाने, विभिन्न काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्दै जनताबाट भोट बटुल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि मतदातालाई धोका दिने आवृत्ति कति दोहोर्‍याउने ?

राजनीतिक दलहरू एकीकृत ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन् । सबैलाई पद चाहिएको छ, पद नपाए तत्काल फुट हुन्छ । जनताका लागि पद छोड्न सक्ने उदात्त मानसिकता कसैमा छैन ।
अहिलेको सरकार गठन भएको ४५ दिन नपुग्दै अस्थिरता सुरु भयो । गठबन्धन २० वर्षसम्म चल्ने गफ दिइएको थियो तर त्यो गफ सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र थियो भन्ने प्रमाणित हुन लामो समय कुर्नु परेन । जनताका मुद्दाका आधारमा कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने देखिएन । गठबन्धन भने पनि जनताका लागि ठगबन्धन हुन पुग्यो ।

यी सबै पृष्ठभूमि र घटनाको निष्कर्ष हो– यस्तै अस्थिरता कायम रहे, ठूला दलका नेताहरूले समयमै दृष्टि नपुर्‍याए नेपालमा आगामी डेढ–दुई वर्षमै राजनीतिक ‘कू’ हुने निश्चित छ ।
राजनीतिक शास्त्रका प्रा.डा. लोकराज बराल : ठूला–साना सबै दल नेता र व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भए । विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य भन्ने कुरा कसैका लागि महत्वपूर्ण रहेन । केका लागि सत्तामा जाने, केका लागि गठबन्धन गर्ने, कुनै स्पष्टता छैन । मेरो पालो किन आएन, मलाई किन मन्त्री बनाइएन, मलाई किन त्यो मन्त्रालय नदिएको भन्नेजस्ता चिन्ता मात्रै गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कारले चल्ने व्यवस्था हो । तर, यहाँ संस्कार भनेको शून्य भइसक्यो । पद र कुर्सीको राजनीतिकै कारण यहाँ अस्वाभाविक गठबन्धन बने, बनिरहेका छन । र, यही कारण भद्रगोल पनि भइरहेको हो । तर, सत्य के हो भने जनताले सधैँ सहनेवाला छैनन् । कतिबेला जनता आजित भएर सडकमा ओर्लिन्छन् भन्न सकिन्न । जतिखेर पनि यो वितृष्णा र आक्रोश सडकमा पोखिन सक्छ ।

सिंगापुरको चर्चा
खासगरी देशको समृद्धि र जनआकांक्षाअनुसारको परिवर्तनको अनुभूति दिने सन्दर्भमा पछिल्लो कालखण्डमा चमत्कारिक काम गरेको सिंगापुरलाई उदाहरण दिने गरिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यु त्यसै चर्चामा आउनु भएका नेता होइन । सिंगापुर पहिले केही थिएन । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सरकार दिएर त्यो देशलाई ३० वर्षमै एसियाको बाघका रूपमा पु¥याइदिन भएको उदाहरण पटकपटक दोहोरिइरहेका पाइन्छ । भनिन्छ, उहाँकै योगदानका कारण सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकमा सन् १९९० देखि २०१६ सम्म ‘प्रभावकारी सरकार’ को सूचकमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो दशकभरि सुशासनको सूचकांकमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा नै देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष त भ्रष्टाचारका संरक्षक भनी प्रधानमन्त्रीकै नाम उल्लेख भयो ।

एकजना पूर्वप्रशासक (उमेश मैनाली) ले सुधारका सन्दर्भमा हङकङमा बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लाहामले भ्रष्टाचार व्याप्त समाजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल रणनीति अवलम्बन गरेका उदाहरण दिनु भएको छ । दुबईमा सेवाग्राहीको खुसी मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था, पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियाले आफ्ना ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गरेको तथा सर्बियामा ‘ई–बेबी’ लागू गरेर अस्पतालमा शिशु जन्मिएको १५ मिनेटमै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिइने गरिएको उदाहरण पनि यसभित्र पर्छन् । के हामी पनि यस्ता केही सुधार गर्न सक्तैनौं ?