काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौंका पूर्व निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल माथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । माघ १६ गते अत्यन्त जरुरी र गोप्य भन्दै पत्र नै पठाएर अख्तियारले छानबिनका लागि थप कागजपत्रहरू अपुग र अस्पष्ट रहेको भन्दै १० दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
पौडेल निर्देशक रहँदा अपारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढेको भन्दै अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अहिले ट्रमा सेन्टरलाई पत्र लेख्दै इलाइट भन्ने संस्थाका सञ्चालकको फोन नम्बरसहितको विवरण माग गरेको छ । यसैगरी सो संस्थालाई केका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै जवाफ दिन पनि भनेको छ । यसैगरी ट्रमा सेन्टरमा खरिद गरिएको फोटोन टुलान्ड ब्रान्डको एम्बुलेन्ससहित विभिन्न सामग्रीहरूको इस्टिमेट रेट तयार गरी कुन आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै सम्पूर्ण कागजातहरू पनि पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ट्रमा सेन्टरमा पौडेल निर्देशक बन्नका लागि तत्कालीन उपकुलपतिसँग मिलेमतो गरेका थिए । जसका कारण सेवा अवधि नपुगेरै अध्ययन गरे अनि ट्रमा सेन्टरमा निर्देशक रहँदा कर्मचारी नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन गरेको समेत गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । विभिन्न मेसिन खरिदमा पनि ¥याल काढेको उनले सिआर्म, डेक्सा मेसिन, एचडी माइक्रोस्कोप, एम्बुलेन्स खरिद तथा क्यान्टिनको टेन्डरमा पनि पैसा खाएको अस्पताल स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । उनले गरेका गलत कामको फेहरिस्तसहित विगतमै पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
२०७७ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कताका केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार सदस्यीय छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पौडेलबाट अनियमितता भएको र यसबारे उपल्लो तहबाटै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो भने अख्तियारलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले ट्रमा सेन्टरसँग आवश्यक कागजात झिकाउन भनेको हो । ‘ट्रमा सेन्टरमा पौडेलको ब्रह्मलुट’ भन्ने शीर्षको समाचार देशान्तर साप्ताहिकमा माघ १५ गते प्रकाशित भएपछि अख्तियार तातेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया