काठमाडौं । राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रतीक भएकोले सबैले यो पदबाट निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यसमाथि संविधानले व्यवस्था गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिले त, संविधानबमोजिम सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने भूमिका मात्र दिएको देखिन्छ, तर राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि एमाले उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी विद्या भण्डारी दुई कार्यकाल गरी सात वर्ष मुलुकको सबैभन्दा उपल्लो पदमा रहँदा विवादै विवादले घेरिएर आगामी फागुन २८ गते बिदा हुँदैछिन् ।

बिदा हुनुभन्दा ठ्याक्कै एक महिना अगाडि संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दा भने उनले सरकारलाई अर्ती उपदेश दिने बाहेक आफूले निभाएको भूमिकाको बारेमा चुइँक्कसम्म उच्चारण गरिनन् । उनको सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो थियो भने उनले दुई कार्यकालमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलाई सघाउनको लागि मुलुकको संविधान र कानुन बर्खिलापका कार्यहरू गरेको सम्पूर्ण राजनीति, न्यायालय र बुद्धिजीवीसमेतको भनाइ छ । त्यसैले सर्वोच्च पदमा बसी बिदा हुने बेलामा सरकारलाई उनले दिएको अर्ती उपदेशलाई मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिने देखिँदैन ।

फागुन २८ गते दोेस्रो कार्यकाल पूरा गर्न लागेकी उनको भूमिका राष्ट्रपतिको रूपमा भन्दा एमाले उपाध्यक्षकै रूपमा बढी रहन पुग्यो । त्यो पनि सिंगो एमालेको हितमा होइन अध्यक्ष केपी ओली र तिनको गुटको पक्षपोषणमै भण्डारीले सातवर्षे कार्यकाल चलाइन् । एमाले नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा भाग खोज्नेदेखि एमालेका सम्पर्क मञ्च र पार्टीलाई समेत बेलाबेला आफ्नो अनुकूल चलाउन उनले यो अवधिमा जारी राखेको निकटहरू नै बताउँछन् । संविधानको रक्षक र पालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुको साटो एमाले अध्यक्ष ओलीको इशारा र चाहनाअनुसार नै काम गरेको आरोप उनी माथि लाग्दै आएको छ । उनले निर्वाह गरेको केही भूमिकाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्व सरकारप्रति भण्डारी लचिलो बनेको आरोप नलागेको होइन । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको सहमतिअनुसार उनले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सकिएर मतदानमा जाने बेलामा ओलीले संसद् बैठक केही समय रोक्न लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीबाट बाधाअड्काउ फुकाउ जारी गराएका थिए । आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्न बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न लगाएर ओलीले राजीनामा गरेका थिए । जुन आवश्यक थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा मात्र होइन संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतको आधारमा गर्न चाहेकाले भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय रोकेर राखिन् । एमाले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा चुनाव गर्न सहमति भएपछि मात्र उनले उक्त अध्यादेश स्विकृत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्व सरकारले गरेको सिफारिस रोकेर ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रयसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

अघिल्लोपटक उनै भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान नगरी ओलीलाई सो पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् । भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखिन् । संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुनः संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पुनः संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार छैन तर, उनले अहिले पनि त्यसलाई थन्क्याएर राखेकी छन् । उक्त विधेयक पारित हुनु पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको चाहनालाई पूरा गर्न उनले संवैधानिक सीमा र कार्यालय समयको पनि कुनै प्रवाह गरिनन् । छिनभरमा मध्यरातमा पनि संसद् विघटन गरिदिइन् । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । भण्डारीले त्यसपछि पनि नैतिकता देखाउनुको साटो नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएर बधाईसमेत नदिई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएर आफ्नो हैसियत देखाएकी थिइन् । सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ । तर, उनले ओली सरकारलाई संविधानको व्यवस्थाको सम्झाउने प्रयास गरिनन् । बरु पार्टीभित्र उनलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउन आवश्यक पर्ने अध्यादेशलाई कहिले फटाफट जारी गर्ने कहिले रोक्ने र फिर्ता लिने मात्र होइन निवेदनसम्म नलिने हर्कत जारी राख्दै कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा छिन् । अझै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत फेरि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा निरन्तर रहने वा त्यस्तो नभएमा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फिर्ता हुने चाहना प्रकट गर्दै आएकी छन् ।