काठमाडौं । सरकार गठन भएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु, गठबन्धनमा सहभागी तेस्रो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरिनु र अन्य दुई दल सरकारमै सहभागी नहुनुका साथै, सरकार सञ्चालनको लागि सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकसमेत बहिष्कार गरेबाट ९९ प्रतिशत समर्थन पाएको सरकारको भविष्यको भन्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको आयुलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा÷परिचर्चा सुरु भएको छ भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने आफ्नो नेतृत्व कायम रहने कुरामा निश्चिन्त झैं देखिएका छन् ।

वर्तमान गठबन्धनमा रहेको एउटा क्षेत्रीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्नु, सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको पहिलो संयन्त्रको बैठकमा उनीद्वारा निर्देशित दुई दल र माओवादी मात्र उपस्थित भई अन्य सम्पूर्ण दलहरूले बहिष्कार गर्नुले पनि सशंय झन्झन् बढ्दै जाँदा वर्तमान गठबन्धन धरापमा पर्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । त्यसमाथि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको मुलुकको सबभन्दा ठूलो पद राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादीको फरक÷फरक धारणा सार्वजनिक भइरहनुले पनि गठबन्धन धरापमै पर्न लागेको महसुस सर्वत्र गरिएको छ ।
पछिल्लो समय गठबन्धभित्रै देखिएका नयाँ र थप विवादले एमाले र माओवादीको हिमचिमबाट बनेको वर्तमान सातदलीय सत्ता गठबन्धनको भविष्यका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि सुरु भएको छ । नागरिकताको मुद्दामा सबै पद गुमाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३० दिनमै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्र्टी सरकारमा सहभागी भएकै छैनन् । सरकारमा नै सहभागी भए पनि चित्त नबुझाएको जनमत पार्टीले पनि वर्तमान गठबन्धनसँगको सम्बन्ध छोट्ट्याउने मनसाय बनाएको छ ।

यो गठबन्धन कति कमजोर धरातलमा बनेको रहेछ भन्ने तथ्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेबाटै पुष्टि भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक निर्णयका आधारमा जे पनि हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँडेका दाहाल र ओलीले जब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन गर्न सकेनन्, एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम पश्चिम सरकार ३० दिनमै ढल्यो । एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले केन्द्रीय गठबन्धनको आडमा बनाएको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन र बिहीबार पदमुक्त भयो । संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट सत्तारोहण सुरु ग¥यो । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । ठूलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा पुगेको एक महिनामा नै कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाएको छ ।

केपी ओलीको एमाले, लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पुस ११ मा तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहित सपथ लिएका दाहालले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे पनि स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ भने जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै सरकारमा गएका छैनन् । हाल सरकारमै रहेका माओवादी, एमाले, राप्रपा र जनमत पार्टीबीचको सम्बन्ध पनि सौहाद्र्र छैन । पदका लागि मात्रै एक ठाउँ भेला भएका पार्टी र तिनका नेताहरूको व्यवहारका कारण वर्तमान सरकार र यो सातदलीय गठबन्धनको आयु छिट्टै सकिने विश्लेषण सुरु भएको छ ।

दाहालमाथि भार
गठबन्धनका दलहरू एकमत नहुँदा सरकारको कार्यशैली, जिम्मेवारी र दायित्वको भार प्रधानमन्त्री दाहालमाथि थोपरिएको छ । दाहालले अहिले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा भागबन्डाका बेला जसपाका लागि छुट्ट्याइएको वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन भने अन्य तीन मन्त्रालय रास्वपाले सरकार छोेडेपछि दाहालकै काँधमा पुगेका हुन् ।

सेवा प्रवाह र जनसरोकारका ती मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सरकार अपूरो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गृहबाहेक अन्य मन्त्रालयमा फर्किन रास्वपालाई आग्रह गरिरहेका छन् भने जसपालार्ई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, यी दुवै दल अहिलेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैन । एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूको भरमा दाहालले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयका दैनिक कारबाहीमा पनि दाहाल स्वतन्त्र छैनन् । सरकारलाई सहयोग गर्न भनेर बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र सुझावका आधारमा मात्रै दाहालले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संयन्त्रमा जम्मा चार दल
पुस १० मा बालकोटको बार्दलीमा जम्मा भएका सात दलले सोही दिन नै सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका थिए । सरकार गठनको केही दिनपछि उनीहरूले औपचारिक रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरी संयन्त्र घोषणा गरे ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा नै गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक ग¥यो । ओलीले कार्यकारी हैसियतमै दाहाललाई साझा कार्यक्रमको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । तर, त्यसयता, सातदलीय संयन्त्रका नेता सँगै देखिन छाडेका छन् ।

ओली नेतृत्वको संयन्त्रमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने, जसपा अध्यक्ष यादव, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी सदस्य छन् । तर, शुक्रबार बिहान बसेको संयन्त्रको बैठकमा दाहाल, ओली, लामिछाने र लिङ्देनमात्रै सहभागी भए । अन्य तीन दलका अध्यक्ष बोलावट भएर पनि उपस्थित भएनन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा छिनोफोनो
वर्तमान सातदलीय गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म रहन्छ भनेर चर्चा सुरु भए पनि आसन्न राष्ट्रपतीय चुनावले यसको निक्र्योल गर्ने राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन् । संघ र प्रदेश सरकारका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेशका सभामुखसम्म भागबन्डा गरिएको बताइए पनि ती सबैभागबन्डा एमालेको हितमा मात्रै रहेको भन्दै गठबन्धनभित्रै आलोचना भएको छ ।
आलोपालो अनुसार संघीय सरकारको नेतृत्व माओवादीले र प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व एमालेको लिएको छ । प्रदेशमा पनि मधेस प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा एमाले र माओवादीका बीचमा मात्रै नेतृत्व सीमित छ । यही बीचमा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावले वास्तविक सहमति र समझदारीको टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।

माओवादीले राष्ट्रपतिमा सहमति नभएको बताइरहेको छ भने एमालेले पुस १० मै आफूले राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति हुनुपर्ने माओवादी अडानलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गरिरहेको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको र सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले भने एमाले तर्सिएको छ । माओवादीले सहमतिको कुरा दोहो¥याउनु र राजनीति पनि फरक दिशामा अगाडि बढ्नुले एमालेलाई त्रसित बनाएको हो । वर्तमान गठबन्धन कति लामो समय जान्छ भन्ने कुरा फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका लागि १३ फागुनमा हुने मनोनयनबाटै प्रस्ट हुने राजनीतिका जानकारहरूले बताएका छन् । सोही कारण पनि कांग्रेस पछिल्लो समय मौन बनेको उनीहरूको बुझाइ छ ।