राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, जनचाहना मुताविकको सेवा प्रवाह गर्ने मूल नाराका साथ नयाँ गठबन्धन बनाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको सरकार चौतर्फी रूपमा असफल हुँदै गइरहेको देखिन्छ । गठबन्धनबीच मनमुटाव, अकाशिँदो महँगी, बढ्दो भ्रष्टाचार यो सरकारको विशेषताको रूपमा प्रकट हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उल्लेखित तीन उद्देश्यहरू हरेक भाषणमा फलाक्ने गरे पनि परिणाम भने ठीक विपरीत आउँदैछ, हुन त कुनै पनि सरकारको मूल्यांकन १०० दिन नभई गर्न हुँदैन भनिए पनि ‘मर्निङ सोज द डेज’ भने झैं दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकार चौतर्फीरूपमा असफल भएको प्रमाणित हुन्छ ।

चुनावअघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा मंसिर ४ पछि बन्ने नयाँ सरकारले शान्ति, स्थिरता र संविधानको रक्षा गर्ने भएकाले ‘लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन’लाई मत दिएर जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दा सोही गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजित सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउन प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्न पुगे । त्यतिबेला उनले चुनावमा गरेका वाचा विर्सिएर आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्दै गर्दा उनको गठबन्धन सर्प, बिच्छी र भ्यागुतोको मिलनबाट बनेको थियो । पुस १० देखि २६ गते संसद्मा विश्वासको मत पाउँदासम्म नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि हौसिएका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुराहरू पनि गरे । तर उनले मुखले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरे पनि व्यहारमा देखाउन त सकेका छैनन् नै साथसाथै उनी अहिले सात दलको गठबन्धनमा एक्लैजस्ता बनेका छन् । उनलाई अहिले क्रमशः एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टेर्न छाडेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त झन् ४२ दिनमै सरकारबाट फिर्ता भइसकेको छ । सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाउने जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै गएको छैन भने नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा पुगे पनि प्रधानमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारले गति लिन पनि सकेको छैन । नयाँ सरकारले कुनै आयोजना सुरु गर्न सकेको छैन भने अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका विकास आयोजनाले समेत गति लिन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तता छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि खस्कँदो छ ।

केपी ओली अध्यक्षको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सातदलीय गठबन्धनले तामझामका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको मर्यादाभन्दा माथि सातदलीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी ओलीलाई राखेर सार्वजनिक गरिएको साझा कार्यक्रम त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका मन्त्रीहरूले भन्दै आएको सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार आउनुको छ कुरै छाडौं, पहिलेभन्दा खस्कँदो अवस्था छ ।

राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राही घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भने मालपोत र अन्य सरकारी सेवा लिन पनि जनताले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।  सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामी सरकारी अस्पताल छाडेर निजी अस्पतालमा भौतारिनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । सरकारबाट जुन सेवा पाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि जनताले सास्तीबिना पाउनै नसक्ने अवस्था छ । तालुकदार मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री दाहालले दिए पनि एक रति पनि सुधार आउन सकेको छैन, बरु दिनप्रतिदिन सेवाप्रवाहको स्तर गिर्दै गइरहेको छ ।

सरकार गठन भएको दुई महिना बित्न लागे पनि सरकार आफैंले पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम्ले पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालिरहेका तीन वटा मन्त्रालय र यसअघि नै जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नहुँदा रिक्त रहेका दुई वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुँदा ती मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सेवा मात्रैै मात्रै होइन, नियमित कारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ ।

सरकारी सेवा किन प्रभावकारी भएन ? यो प्रश्नभन्दा पहिले सरकारले किन पूर्णता पाउन सकेन ? भन्ने प्रश्न जबरजस्त उठ्न सकेको छ । बालकोटको बार्दलीमा हात हल्लाएर सात दलले जसरी नयाँ गठबन्धनको उद्घोष गरे, तीनै दलबीच मतक्यैता हुन नसक्दा सरकार लंगडो भएको छ । न टेक्ने न समात्ने ठाउँमा सरकार पुगेको छ । गठबन्धनमा सहभागी भएर तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेको स्वतन्त्र पार्टी एक महिना नपुग्दै सरकारबाटै बाहिरिसकेको छ भने जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी भएकै छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा सात दल छन् । तर, झट्ट हेर्दा यो सरकार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको मात्र हो जस्तो लाग्छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा सरकारमा रहे पनि उसको उपस्थिति कहिँ कतै देखिँदैन । नियमित बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक र ती बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने बाहेक मुलुकमा सरकार छ वा छैन भन्नेमा आम मानिस अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकमा सरकार हुन्छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ र रहिरहन्छ । सरकारको परिभाषा प्रधानमन्त्री को हुन्छ र मन्त्रीहरू को को छन् भन्ने मात्रै होइन । यसको सही परिभाषा त सरकारबाट जनताले कति सहज र सरल तरिकाले सेवा पाइरहेका छन् भन्ने हो । जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने देशका राजनीतिक नेतृत्वको सरकार भएको आभास पाउने कुनै क्षेत्र तथा कुनै ठाउँ छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिन् । उनले आफ्नो सातवर्षे कार्यकालमा भएका प्रगति र आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको लामै सूची पेस गरिन् । उनले संसद्मा पेस गरेको सरकारको जिम्मेवारीका सूचीलाई हेर्दासमेत वर्तमान सरकार आफ्नो दायित्वमा संवेदनशील नभएको प्रष्टै हुन्छ ।

मुलुक चरम आर्थिक संकटमा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक सूचकमा सुधार आउन सकेको छैन । लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत विदेशी ऋण र अनुदान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोरोना महामारीबाट अस्तव्यस्त भएको निजी क्षेत्र पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको मारबाट गुज्रिरहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार आउन सकेको छैन । आन्तरिक श्रम बजार झनै खुम्चिँदो छ । जसका कारण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन भने विदेश पलायनको अवस्था झन्झन् बढ्दो छ । जनताले सरकारबाट जे अपेक्षा गर्छन्, तिनै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । त्यसैले पनि वर्तमान सरकार स्वरूपमा छ, अनुभूति र आभासमा छैन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।