सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले आज विश्वासको मत लिदैँ छ । तर अहिले सम्म विश्वासको मत लिने सम्भावना कमजोर बनेको छ । २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलको आज एक महिना हुँदै छ । सरकार गठनको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलसँग आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प मात्रै रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै बुधबार बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, औपचारिक कार्यसूची थिएन । दिउँसो १ बजे तोकिएको बैठक १२ बजे संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर विशेष कारणवश स्थगित भएको जनाएको थियो । यसअघि बुधबार ११ बजे बोलाइएको बैठक दलहरूको परामर्शमा सभामुखले १ बजे सारेका थिए ।

सुदुरपश्चिममा निर्णायक नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य बैठकमै उपस्थित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि बैठक सारिएको हो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका नागरिक उन्मुक्तिका सातैजना प्रदेश सभा सदस्य अहिले सम्म काठमाण्डौँमा रहेका छन् ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र सातैजना प्रदेश सभा सदस्यले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग पूरा नभए सम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने वताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच बुधबार राति भएको छलफल विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

दुई चरणमा भएका छलफलमा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सघाउन आग्रह गर्नु भएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहो¥याएको थियो । ओलीले माग सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल लिने संकेत नगरेको नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण जगेछ्वा थारूले बताउनु भयो । आज पुन उच्चस्तरिय राजनैतिक छलफल जारी रहेको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुने छ ।

उता सरकारको सजिलोका लागि सभामुखले बुधवारको बैठक स्थगित गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले दलहरूसँग कुनै छलफल नगरी सभामुखले बैठक स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेर सत्तापक्षलाई सघाएको शाहले आरोप लगाउनु भएको छ ।