व्यवस्था जुनसुकै होस, सरकारमा जोसुकै गइयोस् त्यस सेरोफेरोमा नेतृत्वबाट सबैभन्दा बढी दोहो¥याइने कुरा हो सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदिआदि ।

अझ निर्वाचनताका कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा सुशासन निकै धेरै ठाउँमा लेखिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा सुशासन जीवन पद्धतिसँग जोडिन्छ । खासगरी पूर्वाधार विकास र राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाका कामहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भयो भने त्यसले समाजमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसो हुनका लागि देशमा असल र जिम्मेवारयुक्त शासन चाहिन्छ । त्यसकारण पनि सुशासन कायम गर्नेे विषय यतिधेरै चर्चामा र वचनबद्धतामा आएका हुनुपर्छ ।

तर यही कुरा चाहिँ सधँै सपनामात्रै बन्दै आइरहेको छ । एउटा ठूलो जनआन्दोलन पछि संविधानसभा गठन भयो । त्यो जनआन्दोलन २०६२–०६३ पछि जन्मिएको पिँढी अबको निर्वाचनमा मतदाता हुनेछ । कम्तीमा यो सभाले घोषणा गरेपछिको समयले खासगरी राज्यले दिने सेवाहरूको विद्यमान अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउला भन्ने थियो । अबका दिन राजीनितक मुद्दा सकिएर सुशासन र समृद्धितर्फका हुन भन्नेमा सबै एकमत थियौंं । त्यसबेला कुनै एउटा दलप्रति ठूलो जनमत प्रकट हुनु सुशासनयुक्त शासनका लागि जनअपेक्षा प्रकट भएको अवस्था नै हो । तर दुर्भाग्य के भयो भने यो कार्यकाल झनै बढी कुशासनयुक्त रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नै यो कुरा बताइरहे । तिनमा प्रधानमन्त्रीबाट नै भ्रष्टाचरको संरक्षण भएका भन्नेसम्म लेखियो । एउटा दलले दुई तिहाइ मत पाएको संसद् एउटै प्रधानमन्त्रीबाट दुई पटक विघटनमा पर्‍यो । शासन ठीक प्रकारले नचलेको भन्ने यो आफैं उदाहरण हो । त्यसबेला जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरूले त्यस्तो नठान्नुहोला तर यो कुरा कतिपय विवरणहरूले नै बताउँछन् ।

गएको हप्तामात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूले सबै काम सिंहदरबारबाटै गर्ने भनी घोषणा नै गर्नुभयो । यसले व्यापक रूपमा चर्चा पनि पायो । सुशासनका अभियन्ताहरूले स्वागतमा वक्तव्य नै निकाल्नु भयो । सिंहदरबारबाट शासन चल्नु भनेको पारदर्शी हुनु हो जो सुशासनका लागि एउटा अनिवार्य तत्व मानिन्छ । सिंहदरबार शासनको केन्द्र्र हो । तर प्रधानमन्त्रीले आफूले सिंहदरबारबाटै सबै काम गर्ने भनेर घोषणा नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले विगत कसरी चलेछ भन्ने त देखाउँछ नै । निवासबाट शासन चल्नु आफैंमा राम्रो होइन । त्यसले राज्य संयन्त्रलाई अन्यत्रबाट प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा सर्वाधिक प्राथमिकता पाएको विषय सुशासनको स्थापना गर्ने भन्ने थियो । त्यसको पछिल्लो अर्थात पाँचौं वर्ष भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थिति पहिले जस्तो थियो त्यतै आयो । हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा गणितको अंकमा सामान्य सुधार आएको देखिन्छ । तर यही प्रतिवेदनले सरकार, संसद् र न्यायालयमा भने भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा नेपाल ३४ अंकका साथ भ्रष्टाचार हुने मुलुकै सूचीमा कायम रहेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्षको अंक ३३ थियो । जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक भएको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । गत वर्ष भने ३३ अंक पाई नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो । अध्ययनमा परेका १८० मुलुकमध्ये नेपालले यो वर्ष ११० औं स्थान पायो । यो अंक जति तल झरेको अवस्था देखिन्छ सुशासनमा त्यति त्यति नै राम्रो मानिन्थ्यो ।
सुशासन कायम भएका देशको प्रगति अनुकरणीय रूपमा आएको छ । भ्रष्टाचारको अवस्थाको सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क ९० अंकका साथ यो वर्ष सबैभन्दा राम्रो सुशासन हुने मुलुकमा परेको छ । फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८७ अंक पाएर दोस्रो स्थानमा छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले १२ अंकमात्रै पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ । नेपाल ५० को अंकबाट उकालो लाग्न यो वर्षको अध्ययनले पनि १६ अंक कम देखाएको छ ।

नेपालको अवस्था छिमेकी मुलुकको भन्दा दयनीय छ । यो दुःखद् पक्ष हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अवस्थाको चित्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख देखिँदैन । जस्तो भुटानले ६८ अंक पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलंका ३६ अंकका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २५ अंक पाएका छन् । अफगानिस्तानले गत वर्ष १६ अंकमात्रै पाएकोमा एक वर्षको अवधिमा आफूलाई निकै सुधार गरेर यसपालि २५ अंक ल्याएको छ । यो भनेको सुशासनका क्षेत्रमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था हो जो चिन्ताको विषय पनि हो ।

सुशासनको सन्दर्भसँग जोडिने यी कुरा नेपालको हकमा नेपाली नागरिककै बुझाइ, भोगाइ र शासनसत्ताले गरेको कामको अभिव्यक्ति हो । त्यसकारण यसलाई कसैले यस्तो ठाउँ दिएको जस्तो नठानांै । दुई वर्षअघि त्यसबेलाको सरकारले राजनीतिक आग्रह राखेको भनी यो संस्थाको प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गरेको थियो । तर सरकारबाट यस्तो स्वीकार अस्वीकारको कुनै अर्थ रहँदैन । संसारमा अरू देशले त्यस्तो गरेको देखिएको छैन ।

प्रतिवेदमा जे अंकित भएको छ सम्बन्धित देशका नागरिकले व्यक्त गरेको मतबाट र सरकारले गरेको आफ्नै कामका परिणाम आएका हुन् । अध्ययनको प्रक्रियाले नै यो कुरा बताउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न मुलुकहरूमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्न आफैं सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरूले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सम्बन्धित देशका नागरिकसँग सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै जनाएअनुसार नेपालको हकमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) जस्ता गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणबाट प्राप्त आँकडा औसत निकालेर भ्रष्टाचार सूचकांक तयार गरेको हो । यी संस्था भनेका विश्वव्यापी हुन् ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था प्रकट भयो । यो विषयमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षण गरेको वताइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिवका अनुसार ‘गतवर्ष हाम्रोमा अनेक समस्या देख्न पाइयो । सरकार, न्यायपालिका र संसद्का प्रमुख अनेक विवादमा मुछिए । प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्यो, आम जनमानसमा यसले नकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नु स्वाभाविकै हो । संसद्ले समेत आशा गरेअनुसार भूमिका देखाउन सकेन । यो निराशा सर्वेक्षणबाट प्रकट भएको हो ।’

सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ,– नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने क्षमतामा खासै सुधार भएको छैन । सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा कारबाहीको अवस्था उस्तै छ । राज्यका निकायबाट हुने नियमनको अवस्थामा पनि गत वर्षभन्दा तलमाथि छैन । राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार पनि उस्तै रहेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैन जसले नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने खतरा बढाउँछ । नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने गरेको देखिएको छ ।

सुशासनको अभावमा आइपर्ने खतरातर्फ अब चाहिँ सतर्क हुनै पर्छ । समाज निराशातर्फ जाँदैछ । राजनीतिक विश्लेषक प्र्रा.डा. लोकराज बरालको विश्लेषण आजको सन्दर्भमा मनन् गरौं । त्यो विश्लेषणको एउटा अंश ः ठूला–साना सबै दल नेता र व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भए । विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य भन्ने कुरा कसैका लागि महत्वपूर्ण रहेन । केका लागि सत्तामा जाने, केका लागि गठबन्धन गर्ने, कुनै स्पष्टता छैन । मेरो पालो किन आएन, मलाई किन मन्त्री बनाइएन, मलाई किन त्यो मन्त्रालय नदिएको भन्नेजस्ता चिन्ता मात्रै गरेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरीको रिहाइलगायत मुद्दाबाहेक अरू सबै दल भागबन्डाकै झगडा गरिरहेका छन् । सबै राष्ट्रपति र मन्त्रीका नाममा त लडिरहेका छन् । कुनै पनि व्यवस्था या पद्धति चलाउनलाई न्यूनतम मान्यता त हुनैपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कारले चल्ने व्यवस्था हो ।

तर, यहाँ संस्कार भनेको शून्य भइसक्यो । नयाँ शक्ति भनिएको दलको सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि मन्त्री बन्न कत्रो हडबड ? त्यत्रो विश्वास गरेको नयाँ दलमै सत्तालाई लिएर यस्तो छटपटी देखिएपछि अब कोबाट सिक्ने, कसलाई विश्वास गर्ने ? पद र कुर्सीको राजनीतिकै कारण यहाँ अस्वाभाविक गठबन्धन बने, बनिरहेका छन् । र, यही कारण भद्रगोल पनि भइरहेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । यस्तो अवस्थामा स्वार्थको लडाइँले कतिवेला यो गठबन्धन फुट्छ र कतिखेर अर्को बन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । तर, सत्य के हो भने जनताले सधैं सहनेवाला छैनन् । कतिवेला जनता आजित भएर सडकमा ओर्लिन्छन् भन्न सकिन्न । कुनै पनि पार्टीप्रति जनताको मोह छैन । त्यसैले जतिखेर पनि यो वितृष्णा र आक्रोश सडकमा पोखिन सक्छ ।