राज्य वा सरकारको शक्ति केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय स्तरका अलगअलग तहमा विभाजन गर्ने पद्धति नै संघीय व्यवस्था वा संघीयता हो । संघीय शासन प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणाली हो जसमा कम्तीमा पनि दुई तहको सरकार हुन्छ र संविधानवाट नै राज्य शक्तिका विभिन्न तहको सरकार र तिनिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ र त्यसैको आधारमा सञ्चालन हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको विकास भएको छ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेअनुसार तीन प्रकारको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अहिले अभ्यासमा रहेका छन् । हाम्रो संघीयतालाई तीन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ । तीन तहको संघीयता अन्य देशमा पनि लागू भएको पाइन्छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार सबै केन्द्रमा हुने एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको बीच राज्यराज्य मिलेर एउटा छातामा रहने र त्यसमा रहेर संविधानले दिएको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी शासन गर्ने प्रणाली संघीय प्रणाली हो जहाँ उनीहरू आफ्नो हकमा स्वायत्तता हुन्छन् ।

संघात्मक शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरमा नै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । जनता स्थानीय स्तरमा भाग लिई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी भई समाजमा देखिएका विविध विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै विकास निर्माणका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाई गाउँ, समाज र देशको विकास निर्माण गर्नमा अग्रसर हुन्छन् । स्थानीय तहमा प्रशस्त मात्रमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू रहेका छन् त्यसमा पनि प्रदेशअनुसार विविधता रहेको पाइन्छ । नेपालमा भौगोलिक विविधताका साथै प्राकृतिक स्रोतसाधन र पूर्वाधारको विकासमा पनि विविधता रहेको पाइन्छ ।

त्यसकारण यस किसिमको व्यवस्थाले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका स्रोतसाधनको बढीभन्दा बढी मात्रामा उपयोग गरी स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भरका साथै आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराई उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चित गराउन सहयोग पुग्दछ । नेपालको संविधानले पनि यो परिकल्पना गरेको छ । यदि संघीयतलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाई राख्नको लागि पनि संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई हुबहुका साथै इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । संघीयतामा कानुनको शासन हुनु पर्दछ । जहाँ जनताको इच्छा, आकांक्षाको कदर हुनु पर्दछ ।

संघीयताले सन्तुलित विकास, शक्तिको बाँडफाँड, जनताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने अवस्थाको विकास, सबै जातजाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, धर्म, संस्कृति, रहन, सहन र अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्रमा सामान अर्थपुर्ण जनसहभागिताको सुनिश्चिता, सीप, क्षमता, योग्यता र दक्षताअनुसारको काम र दामको व्यवस्था गर्दै राजनैतिक व्यवहार, आचारण, पारदर्शिता, जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायित्व हुनुपर्ने यस व्यवस्थाको प्रमुख मान्यता राखेर काम गर्न सक्नु पर्दछ ।

विश्वमा कुनै पनि शासन व्यवस्था पूर्णरूपमा सफल हुँदैन वा शतप्रतिशत सही वा गलत हुँदैन । संसारको कुनै व्यवस्था वा चिजलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने वा सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसले राम्रै परिणाम दिन्छ यदि राम्रोलाई पनि नराम्रोसँग प्रयोग गर्ने वा सदुपयोग गर्न सकिएन भने जति राम्रो व्यवस्था भए पनि त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । गलत नियतबाट कुनै पनि काम वा व्यवस्था सञ्चालन भएको खण्डमा कुनै पनि कुराबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु हँुदैन वा सकिँदैन । यसर्थ संघीयता खराब शासकीय प्रणाली नभएर पनि गलत नियतवाट वा पूर्ण रूपमा सो प्रणालीले अंगीकार गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको साथै सबै कुरालाई सकारात्मक परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन नहँुदासम्म यस व्यवस्थालाई ज्यादा बढी कठिन र विवादित प्रणाली वनाउन खोजिँदै छ । वास्तवमा आम नागरिकहरू संघीयता वा संघीय शासन प्रणालीको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार छैनन् । संघीयता के हो ? यो किन आवश्यक छ ? विश्वमा संघीयता कहाँबाट कसरी सुरुवात भयो ? यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू के के छन् ? आदि कुराको विषयमा जनतालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयताको विषयमा आम नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सकेको पाइँदैन । जसको कारण पनि संघीयताबारे नकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह भइरहेको पाइन्छ ।

विश्वमा हेर्ने हो भने संघीयता भएका धेरै देशहरू रहेका छन् । जसमा अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड आदि देशमा संघीयताले देशको समृद्धिको लागि निकै सार्थकसिद्ध भएको पाइन्छ । त्यसकारण संघीयतालाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने यी उदारणहरू हुन् । हुन त कतिपय देशहरूमा संघीयताकै कारणले साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू पनि भएका छन् । संघीयताकै कारण कतिपय देशहरू विघटन भई फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ फर्किएका उदारणहरू पनि छन् । जसको कारण हो त्यसलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्नु ।

नेपालमा जुन आशा र अपेक्षा राखी संघीय शासन प्रणालीको सञ्चालन गरिएको थियो त्यस किसिमको परिणाम आउन ढिलो गर्दा आम नागरिक सरकार प्रतिमात्र नभएर यस व्यवस्थाप्रति नै अविश्वासको साथै वितृष्णा पैदा बढ्दै गएको छ । नेपालमा यसभन्दा अगाडि एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास रहको र पहिलेको भन्दा नयाँ संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती पूर्णका साथै जटिल पनि बनिरहेको छ । हुन त संघीयता कार्यान्वयन भएको त्यति लामो समय त भएको छैन । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने जस्तै नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन ।

विविध समस्या र चुनौती भएता पनि यस किसिमको शासन व्यवस्था नराम्रो चाहिँ होइन किनभने विश्वका ठूला र शक्तिशाली देशहरूले पनि यस किसिमको शासन प्रणालीवाट नै आफूलाई विश्वको सबैभन्दा विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनाउन सफल भएका छन् ।

त्यसकारण नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा आर्थिक समस्या, खर्च व्यवस्थापनको कुरा, प्रदेश सरकार वा मानिसहरूमा राष्ट्रको भन्दा पनि प्रदेश वा क्षेत्रीय भावनाको विकास, राज्यको स्रोतसाधन र अधिकारको प्रयोगमा भएको असमझदारीपन, अनुशासनविहीनताको अवस्था, कर्मचारी समायोजनमा देखिएका विवादहरू, सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, भौगोलिक तीन तहका सरकार बीचमा भएका अन्तरद्वन्द्व, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आर्थिक अनियमिता, नागरिकप्रति जुन रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने त्यो नहुने, समयमा नागरिकका समस्यालाई समयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने आदि समस्या वा चुनौतीलाई समयमा नै पहिचान गरी ती समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बहस, छलफल गरी घटाउँदै र हटाउँदै संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यदि कानुनी रूपमा कतै अस्पष्ट देखिएमा त्यसलाई स्पष्ट पार्दै संघीयता लागू भई सफलता प्राप्त गरेका विश्वका देशबाट पाठ सिकी संघीयताको मर्मलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भने यसले देश विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको देश हो । देश र जनताले संघीय शासन प्रणालीको माध्यमवाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारका तीन तह बीचमा समन्वयन, सहकारिता, काम, कर्तव्य अधिकारको बारेमा संविधानमा नै उल्लेख गरेता पनि तिनीहरूले एकअर्काको अस्थित्व स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन । यदि संघीयताको दुरुपयोग भयो भने वा असफल भयो भने नेपाल एउटा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, योजना निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन, कानुन निर्माणलगायतका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारले निर्देशनात्मक र हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा पनि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमान्दारितापूर्वक आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसैले समयमा नै सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेत भई संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई सुधार्दै लैजान सकिएको खण्डमा देशलाई समृद्धितिर लैजान सकिन्छ ।