काठमाडौं । गत निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल एवं मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा तदर्थवादमा चल्न थालेको छ । पार्टीको विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको झुन्डबाट मात्र सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन थालेका छन् ।

त्यसको संस्थापन इतरका नेताहरूले त विरोध गर्दै आएका थिए नै अहिले आएर उनी निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको नाममा पार्टी सञ्चालन नगर्न र केन्द्रीय सदस्य र समितिको भूमिका खुम्च्याउने काम नगर्न उनीहरूले देउवालाई नै सचेत गराएका छन् । तर, देउवाले भने पार्टीलाई विधि र विधानमा सञ्चालन नगरी आफ्नै तजबिजीमा चलाउने संकेत देखाएका छन् । नेपाली कांग्रेसको विधानमा कम्तीमा दुई महिनाको एकपटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेकोलाई पनि देउवाले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकारमा हुँदा र सत्ताविमुख भइसकेपछि समेत पछिल्लो निर्वाचनको तयारी र परिणामको समीक्षादेखि राष्ट्रिय राजनीतिका सवालमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नगराएका कारण उनैका कोटरीका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत ‘रबरस्ट्याम्प’को रूपमा आफूहरूलाई प्रयोग गरेको महसुस गरी सांकेतिक विरोधमा उत्रिएको देखिएको छ ।

सात महिनादेखि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको भरमा उनले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सभापति देउवा, पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै संस्थापन पक्षकै केन्द्रीय सदस्यहरू मोर्चाबन्दी गरेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । देउवा पक्षका मीन विश्वकर्मा नैनसिंह महर, पुष्पा भुसाललगायतको सहभागी नेताहरूले सभापति देउवा, पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिको कब्जामा परेको गुनासो गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू रणबहादुर रावल, गोविन्द भट्टराई, शान्ति परियार, कुन्दन काफ्ले, चीनकाजी श्रेष्ठ, अब्दुल सतार, सरस्वती तिवारी, योगेन्द्र चौधरी, हरिशरण नेपाली, विद्या तिमिल्सिना, चन्द्र केसी, सुशीला थिङ, रूपा बिक, राजीव ढुंगाना, कृष्णकिशोर घिमिरे, गणेश लामा, कर्णबहादुर बुढा, सीता देवकोटालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि त्यसबारे समीक्षा गर्न सभापति देउवाले बैठक बोलाए, तर तीन पटकसम्म बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अहिलेसम्म फेरि बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने क्रम रोक्न सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने संस्थापन पक्षका ती नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । भेलामा सहभागी नेताहरूले अब भ्रातृ संस्थाहरूको पुनर्गठन र संगठन विस्तारका काममा पार्टीले ताकेता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीका प्रमुख संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितका संगठनहरूले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत फागुनमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभापति देउवालाई भ्रातृ संगठन गठन गर्ने अधिकार दिँदै निर्वाचनलगत्तै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म अधिकांश भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष मात्र तोकिएको छ । केन्द्रीय समितिले कहिले पूर्णता पाउने भन्नेमा कुनै टुंगो छैन भने महाधिवेशन नभएको वर्षांै भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि त्यसबारे समीक्षा गर्न पुस २२ मा बैठक बोलाएका थिए । त्यो बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेर २८ पुसका लागि सारिएको थियो । तर, २८ पुसमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । देउवाले माघ १५ का लागि स्थगित बैठक अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै बोलाउने पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको समेत सहमति छ ।