काठमाडौं । ‘सर्प, बिच्छी र भ्यागुतो’को अप्राकृतिक एकताजस्तै फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच र सिद्धान्त बोके पनि एकै ठाउ“मा जम्मा भएर सत्तारोहण गरेका दल र तिनका नेताले सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने यो सरकार नै कति दिनका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ । फरकफरक विचार भएका तर, सत्तारोहण गर्नै पर्ने स्वार्थका कारण एउटै उद्देश्यमा सहमत भई सरकार बनाएका एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपालगायतका दलहरूबीच दुई महिना पनि नपुग्दै सत्तास्वार्थ र कमाउ मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा यो अवस्था आएको देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसलाई चलाउने ‘रिमोट’ आफ्नै हातमा राख्नुपर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कुत्सित चाहना, सत्ता साझेदार दलहरूको प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने मनसुवा र त्यसमा पनि बल पु¥याउने ओलीको भित्री चलखेलका कारण सरकार अस्थिर र निकम्मा सावित हु“दै गएको छ । त्यसमाथि उच्च राजनीतिक महत्वकांक्षाका साथ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हत्याउन सफल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता काण्डमा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि त सरकारको जग नै हल्लिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई सर्सर्ती नियाल्दा अहिलेको गठबन्धन र सरकारकै स्थायित्वको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर बालकोटको बार्दली पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्ताबाट बाहिर रहँदा छट्पटिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुराना दलहरूलाई गाली गरेर उदाएको रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी र राजा फर्काउनुपर्छ भन्दै चुनावमा गएको राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपाजस्ता पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गति लिन सकेको छैन । सत्ताको साँचो लिएर बसेका ओलीले प्रचण्डलाई निरीह बनाइरहेका छन् भने ओलीको सिफारिस र दबाबका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद् कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

गणतन्त्रका लागि सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी, बयलगाडा गणतन्त्र भन्दै आन्दोलनकै आलोचना गरेका ओलीको एमाले, विचार, वाद र सिद्धान्त केही नभएको तर, पुराना दल र नेतालाई गाली गरेर मात्र चुनावमा अकस्मात उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अरू नेता र दललाई चोर भन्दै राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र बनाउने र संघीयता खारेजीको नारा बोकेर राजनीति गरिरहेको राप्रपा, चुनावताका एउटा गठबन्धन छाडेर अर्को गठबन्धनमा गएको उपेन्द्र यादवको जसपा तथा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनको धरातल नै यति कमजोर देखिएको छ, कुन बेला बुमर्‍याङ हुने टुंगो छैन । तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाउनै सकस छ भने त्यहीबीचमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सबै पदबाट हटेपछि सरकार नै संकटमा फसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरिदिएपछि लामिछानेले सांसददेखि सबै पद गुमाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम गरेपछि उनै लामिछाने अहिले सबै नैतिकता गुमाउँदैै आफूलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । गैरसांसदका रूपमा फेरि मन्त्री हुन चाहेका लामिछानेलाई ओलीले पनि साथ दिँदा प्रधानमन्त्री झनै दबाबमा परेका छन् । आफ्नै पार्टीबाट गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने र तत्काल रविलाई मन्त्री नबनाउने निर्णय गराएका दाहाललाई आफ्नै निर्णयमा अडिन कठिनजस्तै भएको छ । त्यसमाथि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन भन्दै सरकारलाई दुईदिने अल्टिमेटम दिएपछि यो गठबन्धन अब कति दिन रहने हो भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

मागे जति मन्त्रालय नपाएपछि जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नहुँदा दाहालले खेलकुद र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् । लामिछाने बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालय पनि उनकै काँधमा छ । सरकार चलाउनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि रिमोर्ट ओलीले राख्दा ओलीले जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने दबाबमा दाहाल छन् । तर, पनि दाहालले केही विषयमा ओलीसँग फरक मत राखेर अगाडि बढ्न खोजेका छन् । दाहालले ओलीका केही सर्त मान्न तयार नहुँदा दाहाल सरकारको कार्यकालमाथि नै ओलीले औंला उठाउन थालेका छन् ।

मन्त्रीका स्वार्थ : दाहाललाई प्रश्न
विचार, वाद र सिद्धान्तमा नैै आकाश जमिन फरक रहेका दलहरूबीचको समीकरणबाट सरकार बन्दादेखि नै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रीले मान्न छोडिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोली र व्यवहारबीच तालमेल छैन । सरकारका मन्त्रीहरूले संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा बोल्दासमेत दाहालले लगाम लगाउन सकेका छैनन् ।
कुनै पनि मन्त्रीले संविधानविपरीत बोल्न मिल्दैन । संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा बोल्नु भनेको संविधानविपरीत हो । तर, लिङ्देन र उनका मन्त्रीहरूले संविधानको उल्लंघन गरिरहेका छन् । सांसद र मन्त्री पदको शपथ लिएका उनीहरूले आफ्नो शपथको पनि अवज्ञा गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा पनि उनीहरूलाई लगाउन दाहाल असफल देखिन्छन् । दाहालकै मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै विवाद र स्वार्थमा फसिरहेका छन् ।
राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, व्यक्तिगत चरित्र र स्वार्थका कारण पनि दाहाल सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । नागरिकता नै नभएको व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री, म्यानपावर व्यवसायी श्रममन्त्री, ठेकेदार सहरी विकास मन्त्री हुँदा दाहाल सुरुदेखि नै आलोचनामा छन् । दाहाल आफैंले पनि ती व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन नचाहेको बताए पनि गठबन्धन र त्यसको रिमोर्ट लिएर बसेका ओलीका कारण उनी बाध्य देखिन्छन् ।

राष्ट्रपति चुनाव : गठबन्धन खुस्किने कारण
सत्ता गठबन्धनलाई अस्थिर बनाउने अर्को कारण आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव । सरकारको नेतृत्वको गरेको नेकपा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमतिमा नै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनको यो भनाइले एमाले झस्किएको छ । पुस १० मा नै राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको दाबी गर्दै आएको एमालेले सहमतिअनुसार नै आफ्नो उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि त्यो सहमति नै नभएको दाहालको तर्क छ ।
संसद्मा आफूले पाएको विश्वासको मतलाई आधार बनाउँदै दाहालले कांग्रेसलाई पनि साथमै लिएर लैजाने रणनीति बनाउँदा ओली झस्किएका हुन् । यसबीचमा कांग्रेस र माओवादीबीच पटकपटक छलफल पनि भएको छ । कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर आफू पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ दाहालको छ भने दाहालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका ओलीलाई कांग्रेस माओवादीको सम्बन्धले चिसो पसेको छ ।
माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरे सोही दिन अहिलेको गठबन्धन भत्किने निश्चित प्रायः छ । यो सरकारको आयु र गति पनि राष्ट्रपति चुनावसँग जोडिएको छ । देशान्तर साप्ताहिकबाट ।