काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसलाई संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्ष दल कसलाई बनाउने भन्ने कुरा संसद्को आन्तरिक काम कारबाही भएको र त्यसका विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले उनको रिट दरपीठ गरेका छन् । साथै, रिट निवेदकलाई यस विषयमा हकदैयासमेत नभएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

संसदका कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक विषय भएको र यस्तो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने रजिष्टारको निर्णयमा उल्लेख छ ।