काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गत निर्वाचनमा नामावली समावेश गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या आउँदा कतिपय नागरिकहरूले भोट हाल्न नपाएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निर्वाचनमा कसलाई सहभागी हुन दिने र नदिने भन्नेबारेमा पनि कतिपय प्राविधिक समस्या आएकाले यी कुरालाई आगामी दिनमा स्पष्ट बनाएर जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिइसके पनि व्यवहारिक रूपमा इन्स्योर भएको अनुभूति हुन नसकेको बताए । उनले भने,‘निर्वाचनमा कसलाई सहभागी हुन दिने र नदिने भन्नेबारेमा पनि कतिपय प्राविधिक कुराहरू छन्। सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु भनेको छ, २०६४ मै कैदीबन्दी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैले भोट हालेको थियो, पछिल्लो दिनमा फेरि रोकियो, यस पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आयो तर सबैले व्यवहारिक रूपमा इन्स्योर भएको अनुभुति भएन। नामावली समावेश गर्ने कुरामा नै प्राविधिक समस्या भयो। यस्ता कुरालाई ऐनले रोकेको छैन, व्यवहारिक रूपमा लैजाने कुरामा समस्या भएकाले यस्ता कुरालाई समयमै निर्वाचन आयोगले समाधान गर्नुपर्छ। मूलतः सिफारिस गर्ने संवैधानिक अंगहरूमा, राजनीतिक दलहरूमा समावेशीतालाई इन्स्योर नगरिकन ऐनमा ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसैले ब्याक एण्ड फोर्स हामीले सोच्नुपर्छ।’

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृत अभ्यास भइरहेको गुनासो बढिरहेको भन्दै यसलाई समयमा नै समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।