आमनिर्वाचन २०७९ को जनमतबाट प्रस्ताव भएका राज्यका निकायहरू गठन हुने क्रमको करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार, संसद्, प्रदेश सबै निर्माण भैसके । अब गठन हुन बाँकी निकाय राष्ट्राध्यक्षको मात्र हो जो यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । नयाँ राष्ट्रपति चयनमा उचित पले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम हुन सकेन भने संसद्को यो कार्यकालमा जुनसुकै बेला जेसुकै हुन सक्ने खतरा आइपर्ने हुन सक्तछ ।

यतिबेलाको राजनीतिक अवस्थामा केही अस्वाभाविक दृश्यहरू पनि देखिएका छन् । जस्तो अहिले संसद्को तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो दलसँग संसद्को अर्थात् सरकारलाई समर्थन गरेको दोस्रो ठूलो दलको संख्याभन्दा ४५ सिट कम छ । यद्यपि यो सरकारले संसद्मा ९९.२६ प्रतिशतको सख्यामा विशवासको मत पाएको छ । यो आफैंमा प्रधानमन्त्रीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने संसद्को बैठकमा माननीय सांसदहरूको सख्या २७० रहेकोमा २६८ प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो विश्वास जनाउनुभयो । यो सामान्य कुरा होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारलाई यही विश्वासको मत दिएका कारण धेरैतिरबाट विवादमा पनि आयो । यसको राजनीतिक विश्लेषण हँुदै जाला । प्रधानमन्त्रीले पाउनु भएको र दिइएकोे यो मत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि नै हो भन्ने आफै प्रस्ट भएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्को बैठकमा माननीय सांसदहरूको उपस्थित सख्या २७० मध्ये २६८ ले प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वासको मत दिनुभएको अवस्थालाई सरकारको सबैभन्दा ठूलो समर्थक दलले सहजरूपमा लिएको पाइएन । संसद्मा नै नेतृत्वबाट विभिन्न थरीका आरोप लगाइयो । शंका गरियो । यतिबेलाको सत्ता भनेको आफ्नो मात्रै हो भन्ने सन्देश दिन खोजियो । यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वजनलाई समेत नजरअन्दाज गराएको बुझ्नुपर्ने भयो । जसलाई जोगाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले अबका दिन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको खोजी र त्यसलाई राजनीतिका मूल कडी बनाउन आवश्यक भएको हुनु पर्छ ।

अल्पमतमा प्रधानमन्त्री

सत्ता बाहिरबाट देखिएको अहिलेको दृश्य हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । तर शासन चाहिँ अन्यत्रबाट चलिरहेको छ । सरकारको सबैभन्दा ठूलो समर्थक दलबाट विभिन्न समयमा विभिन्न सन्देशमार्फत पनि यो कुरा आइरहेका छन । विश्वासको मत दिइँदा त्यसलाई ढोसा भनेर जसरी प्रतिक्रिया आयो त्यो आफैंमा यस प्रकारको एउटा सन्देश नै हुनुपर्छ । नत्र आफूले समर्थन गरेको सरकारलाई अरुले समर्थन गर्दा त्यसको स्वागत हुनुपथ्र्यो । यो ठाउँमा उल्टो भयो ।

सरकार प्रमुखलाई राज्य चलाउन केही निकायमा आफ्नो पकड हुनैपर्ने विश्लेषकहरू ठान्नुहुन्छ । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने विगतका गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राख्दै आउनु भएका मन्त्रालयसमेत छैनन् । विगत सरकारहरूका उदाहरण हेरिँदा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुनजस्ता मन्त्रालय रहेका देखिन्छन् । त्यसमध्ये कि अर्थ कि गृह त प्रधानमन्त्रीका साथमा रहेकै देखिन्छ । अहिले यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छैनन् । यसअघि माओवादी गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल रहेका बेला त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीसँग गृह, परराष्ट्र, कानुन र सञ्चारजस्ता मन्त्रालय थिए ।

अन्य निकायमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेतका निकाय पनि सहयोगी दलका हातमा परिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुहुन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्का लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो परिषद्का ६ सदस्यमध्ये सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख सहयात्री दलबाट हुनुहुन्छ । यद्यपि उहाँहरूले दलीय सदस्यता त्याग्नु भएको छ तर यो एउटा औपचरिक कुरा मात्र हो । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको अवस्था के छ भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ । यो परिष्दको काम भने ठूलो छ । देशको समग्र शासनव्यवस्था नै यसको वरिपरि हुन्छन् । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षकदेखि १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ठाउँमा प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ भने सहयोगी दलका ६ जनामध्ये तीन जना रहनुभएको छ ।
उल्लेखित विवरण शासनमा यतिबेला राजनीतिक सन्तुलन छ भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख भएको हो । विभिन्न रिपोर्टमा आइरहेका एउटा टिप्पणी यो ठाउँमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक होला । त्यो यस्तो छ– ‘गएको पुस २५ को एउटा कार्यक्रम हेरे पुग्छ । त्यसदिन नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहको आयोजना भएको थियो । त्यसमा यो संयन्त्रका संयोजक ओली मुख्य कुर्सीमा बसेका थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छेउतिरको कुर्सीमा बसाइयो । यसबाट दिन खाोजिएको सन्देश हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संयोजक ओली शासकीय रूपमा ठूला र सरकारलाई नियन्त्रणकर्ता हुन् । यता ब्यानरमा ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीरण’ भनिएको छ र उता नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री भने एकछेउमा राखिएका छन् । याद रहोस् प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका कुनै पनि कार्यक्रममा मुख्य अतिथि उनै हुन्छन् । राष्ट्रपतिको उपस्थितिले मात्रै उनलाई दोस्रो बनाउँछ ।’
अहिलेको सरकारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यवाहक पनि आफ्नो दलबाट छान्नुभएको देखिएन । तीन जना उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हँुदा आफ्ना दलका उपाध्यक्षलाई आफू पछि मर्यादाक्रमको दोस्रोमा र पहिलोमा चाहहिँ अर्को दलको हुनुहुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यवाहक दिनुपर्दा त्यो आफ्नो दलबाट नहुने बनायो ।

यी दृश्यहरूले पनि अहिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नभएको नै बुझाउँछ यो संसद्को पहिलो दिननै सरकारको ठूलो समर्थक दलका नेताबाट संसद् विघटनको कुरा प्रवेश गराइसक्नु भएको छ जसका कारणले पनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री माथि विश्वासको मत दिन उतारेको हुनुपर्छ ।

किन शक्ति सन्तुलन
यतिबेला सर्वत्र जिज्ञासा उठको विषय सरकारले आफ्नो कार्यभार कसरी सम्हाल्ला भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको विज्ञता दक्षतामाथि प्रश्न नभएर अहिलेको अवस्थालाई कसरी सन्तुलनमा राखेर स्थिरता दिनेमा जिज्ञासा बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
शासकीय संवैधानिक संरचनाले पूर्णता अब एउटा मात्रै पद बाँकी छ, त्यो हो राष्ट्रपतिको पद । यता संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल यी सबै संरचनाभन्दा बाहिर छ । यद्यपि सद्भाव र सरकारको स्थिरता तथा अन्त्रबाट बढी दबाब नपरोस् भनेर प्रधानन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको छ । राज्यका यी संरचनाहरूमा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रवेश भयो भने त्यसले देशमा सकारात्मक सन्देश दिने विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसले सबैभन्दा बढी त सरकारलाई नै सन्तुलनयुक्त शक्ति प्राप्त गराउँछ । यसकारण पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनले देशको ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ ।

यो निर्वाचन गठबन्धनको माध्यमबाट सम्पन्न भएको थियो त्यो कांग्रेसको नेतृत्वको होस् कि एमालेको । कांग्रेसको नेतृत्वको फरकपन के हो भने यो गठबन्धनले संसद्को पूरा अर्थात् पाँचवर्ष यताउता नहुने वचनबद्धता प्रकट गरेको थियो । तर सरकारको समर्थक दल एमाले भने यो निर्वाचन लगत्तैपछि विघटनको कुरा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिबाट दिइएको समय नसकिँदै यो दलका अध्यक्षबाट संसद् विघटनतर्फ गएको भन्ने निष्कर्ष सुनाइएको थियो । संसद्मा पहिलो सम्बोधन गर्दा पनि संसद् विघटन गर्ने प्र्रधानन्त्रीको विशेष अधिकार हो भन्ने स्थापित गर्न खोजियो जसले आमनिर्वाचनपछिको सांसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै विघटनको कुरा कसरी र किन आयो भनेर देशैभरि एउटा तरंग ल्यायो । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक नै संसद्बाट सरकार बनुन्जेल संसद् विघटन हुँदैन भनी व्याख्या गरेको थियो तर पनि फेरि विघटनकै कुरा गरिरहिएको छ ।

जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नबाट रोक्ने भनेको राष्ट्रपतिले नै हो । विगतमा राष्ट्रपतिबाट यस प्रकारको संवैधानिक दायित्व निर्वाह नभएको भन्ने नै आम बुझाइ छ । त्यसकारण अबको राष्ट्रपतिको निर्वाचन यस्ता पक्षहरूसँग जोडिएर आएको मानिएको हुनुुपर्छ । राष्ट्रपतिले चाल्ने संवैधानिक कदमले देशको स्थिरतासँग पनि सरोकार राख्छ । साथै राज्यका कुन निकायको के कस्तो हक अधिकार हो भन्ने पनि निर्धारण गर्दो रहेछ ।

एउटा सानो उदाहरण : अर्कातिर राष्ट्रपतिका कारण संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र सांसदहरूले बहुमत पुर्‍याए सरकार गठन गर्ने विशिष्ट अवस्था हो । अघिल्लो संसद्मा संविधानको यो दफा प्रयोग हुने अवस्था आयो । बहुमतको, दुईभन्दा बढी दलको र सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्न नसकेपछि यो परिस्थिति यो दफामा आइपुगेको थियो । सो अनुसार अनुसार १४९ संख्याको बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन दिनुभएको थियो । तर त्यस्ता व्यक्तिले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएन । कारण राष्ट्रपतिबाट रोकिनु थियो । पछि अदालतले संसद्का बहुमत सांसदले सरकार गठन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रोक्ने अधिकार नभएको भनेर त्यो निर्णय उल्टाइदियो । यसको अर्थ हो अदालतको दृष्टिमा पनि राष्ट्रपतिको त्यो कदम असंवैधानिक थियो । तर यता बहुमत पुगेको व्यक्ति सडकमा र बहुमत गुमेको व्यक्ति सरकारमा रहेको अवस्था त आयो नै । प्रधानमन्त्री छान्ने सांसदको सार्वभौम र संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपतिबाट यो रूपमा हरण भएको कुरा इतिहासमा अभिलिखित भएको छ । सांसदहरूको त्यो हक स्थापित गर्न पछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नु पर्‍यो ।

अबका राष्ट्रपतिबाट यस्तो स्थिति आउन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । त्यसकारण पनि यो निर्वाचनप्रति ध्यान केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । असंवैधानिक काम गरेर संवैधानिक राष्ट्रपतिमा आकर्षण बढ्नु भनेको गलत नजिर स्थापित हुनु हो । यस्तो भएमा संसद्ले त्यो पदलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ ।

आजसम्म त्यस्तो भएको छैन । दलहरूले त्यस्तो असंवैधानिक कामबाट आफू लाभान्वित हुन खोजे । संसद्का दुइवटा सदनले दुईपटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक संविधान त १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । त्यसो भएन भने संसद्को सार्वभौम कायम नरहन सक्तछ । तर यस्ता कुरामा पनि संसद् आफंै मौन रहेको अवस्था देखियो । माथि उल्लेख भएको बहुमतले प्रधानमन्त्री छान्न नपाएको अवस्था र दुईवटा सदनले दुई पटक पारित गरेको विधेयकमाथि संविधानअनुसार काम नहुँदाको अवस्थाबारे कसले सबवोधन गर्ने भन्ने कतै देखिएन ।
अब राष्ट्रपति छान्दा यो पदबाट यस्तो काम गराएर दलीय फाइदा लिने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य आउँदो कार्यकालका लागि हुन लागेको राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचनबाट हुनुपर्छ ।