काठमाडौं । पछिल्लो समय जनतामा निराशा छाएका बेला रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेनन् मात्रै निर्वाचनमा चौथो दलको रूपमा स्थापित पनि गर्न सफल भए । तर उनले दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको एक फैसलाले सबै पद गुमाइसकेका छन् ।

सरकारमा शक्तिशाली गृहमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको रवि शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको फैसलासँगै अनागरिक भएर ३२ दिनमै बिदा भएका छन्् । उनको पार्टीमा अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष चयन भइसकेको छ । तर रविले नै वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदा चयन गरेर पठाएका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को विवादस्पद काम गर्दै आएका छन् । संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेका बेला क्यामेरा लिएर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की पुगेकी थिइन् । उनी आफैं चिकित्सक भए पनि सामान्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि पालना नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । रास्वपाले विभिन्न स्वार्थ समूहलाई सम्बन्धित मन्त्रालय दिएको प्रस्ट नै छ । श्रममन्त्रीमा म्यानपावर एजेन्टलाई लगेका छन् भने शिक्षा अभियन्ताबाट करियर स्थापित गरेको शिशिर खनाललाई शिक्षामन्त्री बनाएका छन् । उनी टिच फर नेपालमा लामो समयसम्म जोडिएका थिए । गैरसरकारी संस्थाको स्कुलिङबाट आएका खनालले अहिले सरकारीलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिन थालेका छन् ।

नेपालमा सरकारी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा प्रकाशन र वितरण साझा प्रकाशनको हो । यी दुवै संस्थाहरू सरकारले पैसा दिएर जोगाए पनि काम नहुँदा रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अहिलेसम्म यिनै संस्थाहरूबाट पाठ्यपुस्तकहरू छपाइ भइरहेका बेला रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेका शिशिर खनालले ५ कक्षासम्मको सरकारी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका छन् । सरकारी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय आफैंमा शंकास्पद रहेको छ । आर्थिक संकटमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्नुपर्ने विचार पनि बेलाबेला सुनिने गरेको छ यो भनेको पनि निजी संस्थालाई पोस्ने बाटो हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले एकदेखि पाँच कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी संस्थालाई दिने निर्णयको अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले पनि विरोध जनाउँदै नैतिकताका आधारमा खनालले राजिनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारी संयन्त्रबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट पाठ्यपुस्तक बजारमा जाँदा महँगो पर्ने र यसले गरिब विद्यार्थीलाई झनै समस्यामा पार्ने भएकाले यो निर्णय तत्काल सच्याएर जनक शिक्षा सामग्रीलाई नै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिनुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक ढिलो छाप्नु या समयमा नपुर्‍याउनुको निकास निजीकरण होइन । केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छाप्दाछाप्दै भ्याइँदैन भन्यो भने मात्र केही कक्षाका पाठ्यपुस्तक निजीलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक छाप्दा सस्तो हुन्छ, आम्दानी राज्यको हुन्छ । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा सबै निजीलाई दिइयो भने छपाइ मूल्य महँगो हुन्छ र किताबको मूल्य बढ्छ ।
सरकारी संस्थानहरू फेरि सञ्चालनको माग भइरहेको बेला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई डुबाएर निजी पोस्ने काम रास्वपाका नेतासमेत रहेका मन्त्रीले किन दिए त्यसको उचित जवाफ दिनु पर्छ ।