काठमाडौं । एक महिनाअघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमालेले त्यसकै बलमा मुलुकको प्रमुख पदहरू आफ्नो पक्षमा पारेको मात्र छैन फागुनभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल बढाउनसमेत सक्रिय भएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा संविधानको गलत व्याख्यालाई आधार बनाउँदै एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन केही समय टारेर भण्डारीको कार्यकाल केही समय लम्ब्याउने प्रयत्न जुटेको छ । एमालेको यस प्रयासलाई ओलीले विवादित अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र भर्खरै निर्वाचित सभामुख अप्रत्यक्षरूपमा सहयोगीको भूमिकामा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा गराएपछि एमाले यो खेलमा लागेको हो । एमालेको यो असंवैधानिक र अराजनीतिक खेललाई रोक्न उसकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सफल हुन्छन् कि हुन्नन् भविष्यले देखाउने छ ।

एमाले प्रयासलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २९ अघि राष्ट्रपति निर्वाचन भइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ऐन र संविधानमा अलग व्यवस्था रहेको भन्दै एमालेले एकरूपता ल्याएर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै भण्डारीको कार्यकाल बढाउने प्रयास गरिहेको छ । संविधानको धारा ६३ को १ ले राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । ऐनले कार्यकाल सकिनु एक महिना पहिला नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने माघ २९ गते नै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्छ । तर, एमाले संविधानको ६३ को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन टारेर कार्यकाल बढाउन चाहेको छ । ६३ को उपधारा २ मा १ अनुसार पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेमा त्यसका लागि थप वातावरण बनाउनका लागि केही समय पद लम्ब्याउन एमालेले चाहेको स्रोतको दाबी छ भने एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा अघि सार्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा उसको समर्थन नपाउने बुझोको एमाले नेतृत्वले चुनाव टार्न खोजेको हो । माओवादीले पनि एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीका व्यक्ति नभएर बाहिरको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको छ । उसले कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको छ । तर, संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादी अहिलेका लागि निर्णयक शक्ति देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा उसैले अघि सारेको उम्मेदवार निर्वाचित हुने देखिन्छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सभामुख र उपसभामुख पाउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अपेक्षा गरेको थियो । तर, सभामुख र उपसभामुख दुवै पद कांग्रेसले गुमाइसकेको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने बेलामै माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनुअघि एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति एमालेले पाउने समझदारी भएको थियो ।

एमालेसँग उक्त समझदारी भएको स्वीकार गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै राष्ट्रिय समझदारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । प्रधानमन्त्री पद माओवादीले जुनसुकै बेला पनि गुमाउन सक्ने र साढे दुई वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका साथै अधिकांश संवैधानिक अंगका प्रमुख एमालेप्रति सहानुभूति राख्ने हुनुको साथै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि आफ्नै पक्षका हुँदा एमालेले जे गर्न खोज्यो त्यही हुने अवस्था आउन सक्नेछ । त्यसलाई चिर्न एमाले र कांग्रेस दुवैसँगको सम्बन्धलाई समदूरीमा राख्नेगरी माओवादीले श्रेष्ठलाई अघि सार्न खोजेको बताइएको छ । एमाले सांसद सुवास नेम्बाङले पनि राष्ट्रपतिमा चाहना देखाएका छन् । तर उनलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले नै सहयोग नगर्ने एमालेका नेता बताउँछन् । राष्ट्रपतिमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, डोरमणि पौडेलसहितका नेताहरूको नाम पनि चर्चामा छ ।
वर्तमान गठबन्धन टुटे वा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनुअघि माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गरेमा उसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कांग्रेसभित्र पनि राष्ट्रपतिमा कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, मानबहादुर विकसहितका आकांक्षी छन् । तर, एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचन गराउन नचाहँदा उनको अनुकूलको सरकार मात्र होइन निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसमेत रहेकाले चुनाव तत्काल नहुने सम्भवना बलियो हुँदै गएको छ ।