काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताएका छन् । आइतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धत व्यक्त गरे ।

उनले सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माण गरेर  मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले गंगालाल अस्पतालालई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए । “जनताको मौलिक अधिकार स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु हो । राज्यको दायित्व त्यसलाई पूरा गर्नु हो । त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन्,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माणमार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन संकेत देखिएको समेत बताए । कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने उनको भनाइ छ ।