संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२, कार्यान्वयनमा आएपछि भएका प्रतिनिधि सभा र सात प्रदेश सभाका दोश्रो पटकको निर्वाचन परिणामबाट यो सिद्ध भएको छ कि यो संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता मरिकाटे संभव छैन । समग्र आर्थिक विकासका दृष्टिले त संविधान यसअघि नै निकम्मा सावित भएकै थियो, अब त राजनीतिक स्थिरताका हिसावले पनि चल्नै नसक्ने गरी थला पर्न पुगेको छ । त्यसैले अबको नेपालको राजनीति भनेको बिसं २०६३ को दिल्ली सम्झौताले कोरेको मार्गचित्रले निर्धारित गरेको डिजाइन परिवर्तन गर्नु प्रष्ट हुन पुगेको छ । त्यो भनेको कोर्स करेक्सन हो । अबको विकल्प, त्यसबाहेक अर्को छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो संविधान असफल भएको घोषित गरेर अर्को संविधान निर्माणमा जुट्नु भविष्यको राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ । संशोधनको रफुले टालटुल गरेर काम चल्छ कि भन्ने गुँजायस पनि शेष बचेको छैन । थोरै समयको प्रयोगले सावित गरेको छ कि यो संविधान, कुनै हालतमा चल्दैन । जतिन्जेल यो लागू रहन्छ, देश अघि बढ्न सक्तैन । पछाडि फर्केको पनि कसैले चाल पाउने छैनन् ।

संविधानको पहिलो र प्राथमिक काम हो, सार्वभौम जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु । त्यसपछि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्नु, अर्को झन् ठूलो अपरिहार्यता हो । कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु त्यसैभित्र पर्छ । यो संविधानले त्यसका लागि जुन राज्यव्यवस्था अपनाएको छ, त्यही अस्थिरताको कारक बनेको तथ्य, २०७४ र २०७९ को निर्वाचन परिणामले शंकारहित रुपमा प्रमाणित गरिसकेको छ । केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर कुनै एक दलले सरकार गठन गर्ने अवस्था सिर्जना नहुनु, गठवन्धन सरकारको चलाउन वाध्य हुनु भनेकै अस्थिरताको अन्त्यहीन चक्र हो । सरकार गिर्ने डरले गठवन्धनका पार्टनरहरुले संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्नु उनीहरुको नियति बन्नपुगेको छ । सरकार र अदालत दलका नेताको लाचार छाँयामा सीमित बन्न पुगेका छन् । जति पटक चुनाव गरे पनि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाले सिर्जना गरेको अस्थिरताको शिकार बनेका केन्द्र र प्रदेशका सरकार आफैं अस्थिरताका वाहक बनेका छन् । त्यो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।
प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनाव हुन्छ किन ? किनभने नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले देशलाई अन्योल, अव्यवस्था र अराजकताको दलदलबाट बाहिर निकालेर स्थिर भविष्यको दिशाबोध गराउन सकोस् । त्यसको ठीक विपरीत चुनाव परिणामले संविधान बचाउने गठवन्धनलाई तोड्ने र त्यसका स्थानमा आतंककारी, अराजकतावादी, हिन्दू धर्मवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, राजतन्त्रवादी तथा गणतन्त्रवादी सबैको खिचडी गठवन्धन, जनताका थाप्लामा थोप्छ भनेत्यसले आफ्नो काल आफैंले निम्त्याएको ठहर्छ कि ठहर्दैन ? विधिको शासनका लागि संविधान, कानून र नियम चाहिएको हो । त्यही कानून बनाउनेहरु नै त्यसको उल्लंघन गर्ने ठाउँमा विराजमान हुन्छन् भने सुशासन र स्थिरता स्थापित हुन्छ कसरी ? खेलको मैदानमा उत्रने खेलाडीले खेलको नियम पालना गरेन भने जुन अराजकता पैदा हुन्छ, अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न संविधानले सबैलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने हो । त्यही संविधान दिशाबोध गराउने सवालमा अन्धो भइदिएपछि कसरी मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ ? स्थिरता कायम नभएसम्म आर्थिक विकास र समृद्धिका नारा, खोक्रो मात्र होइन, अरण्यरोदन सावित हुन पुगेका छन् । त्यसैले अबको राजनीतिक क्रान्तिकारी दिशा भनेको अर्को राजनीतिक परिवर्तन हो, जसले सबै प्रकारका राजनीतिक विसंगतिको अन्त्य गरेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अग्रसर गराउन सकोस् ।

दिल्ली सम्झौता, चाहे त्यो २००७ सालको होस् अथवा २०६३ को किन नहोस्, तत्कालीन विशेष परिस्थितिको परिणाम थियो भने अबको परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलनको अनुभवमा आधारित हुनु पर्नेछ । अनि, त्यसको संभाव्य अवतरण पनि २०४७ को संविधान हुनसक्नेमा सबै सरोकारवालालाई सहमत तुल्याउन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य हुन्छ । यस सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा आफ्नो समयका क्रान्तिकारी नेता देवेन्द्र नेपालीको “वनम्यान आर्मीको” चिन्तन र अनुभवको लाभ उठाउन सकिनेतर्फ पनि सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु प्रासंगिक हुनेछ । त्यसैलाई ब्याक टु मंगलमानको अभ्यासको द्योतक मानियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।