काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसद्मा अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि संसद् भवन बाहिर निस्किँदै गर्दा आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गरेको बताएका थिए । यो कुरा २६ पुसको हो । तर यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो त खेल्न सकेका छैनन् नै सँगैसँगै पुस १० गते आफू नेतृत्वको सरकार बनाउँदा शीतल निवासमा लाइन लगाएर सहभागी भएका मधेस केन्द्रित दलहरू नै बिच्कन थालेका छन् । सबैको साथ समर्थन पाएका प्रचण्डसँग कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रस्टसँग सरकारमा नजाने बताए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि अहिले प्रचण्डले मन्त्रीमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।

हुन त ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा सीके राउतको पार्टी जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका अब्दुल खानले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको गुनासो गर्दै पदभार ग्रहण गर्न नै गएका छैनन् । उनले उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए तर प्रचण्डले खानेपानी मन्त्री भिडाएपछि उनी असन्तुष्ट छन् भने उनको पार्टीले पनि प्रचण्डको व्यवहारलाई रुचाएको छैन । यसैगरी प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा रहेको देखिएको छ । तर सत्ता बाँडफाँटमा प्रचण्ड केपी ओलीको ‘पपेट’ भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू किनारा लागेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२, जनमतका ६ र लोसपाका ४ सांसद छन्  । मधेस केन्द्रित दलहरूबाट सांसद भएकोको संख्या २४ रहेको छ । जसपा एमाले नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमै रहेको पार्टी हो भने लोसपा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा रहेको थियो । जनमतले भने कसैसँग गठबन्धन गरेको थिएन । तर चुनाव जितेलगत्तै जनमत पार्टीका अध्ययक्ष सीके राउत नेपाली कांग्रेससँग नजिक थिए । तर सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै एमालेको कित्तामा पुगे पनि अहिले उनीहरूले पनि अपमानको महसुस गरिरहेका छन् । यसबीचमा पटकपटक प्रचण्डसँग भेट्दा प्रचण्डबाट आश्वासन मात्रै आएको र जनमत पार्टीले आज आइतबारसम्म मात्रै पर्खने अल्टिमेटम दिएको बुझिएको छ । अब पनि अपमान र धोका भएमा आफूहरूले विद्रोह गर्ने राउतले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

जसपाले सरकार निर्माणका लागि दाहाललाई समर्थन जनाए पनि नागरिकता विधेयकलगायत मुद्दामा सरकारको धारणा र शक्ति सन्तुलन हेरेर सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो र फलस्वरूप सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदा गठन गरिएको समितिमा जसपाले रकम चेम्जोङलाई सामेल पनि गराएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर सत्तारूढबाट भए पनि जसपा सरकारमा नजानुमा सत्ता सन्तुलन नै प्रमुख कारक रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

उता, जनमत पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले पनि सातदलीय गठबन्धनबीच भएको समझदारी उल्लंघन भएको बताएका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनले आफूलाई सच्यायो भने सम्बन्ध अगाडि बढ्ला । नभए सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने केही छैन, छोड्न पनि सकिन्छ ।’ उनले भने ।
मधेसमा स्थापित अर्को दल लोसपाले सरकारमा सहभागी हुनकै लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनले लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुनै रुचि नै देखाएको छैन ।
नेता शरत्सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सर्तमा सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्ताधारी दलहरू त्यसबाट पछि हटेको बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमात्र आफूसँग राखेका छन् ।