काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सधैं भन्ने गर्थे भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको रगत खानु बराबर हो । त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयताको खारेजी, हिन्दू राज्य पनि राप्रपाका मुद्दा हुन् । तर राप्रपाले यी सबै मुद्दा छोड्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन कमल थापाको पथमा अगाडि बढेका छन् । २०७४ सालको संसद्मा खेलेको भूमिकाकै कारण राप्रपाको महाधिवेशनमा कमल थापालाई विस्थापित गरेर पार्टीमा स्थापित भएका राजेन्द्र लिङ्देनले पछिल्लो समय कथनी र करणी फरकफरक गर्न थालेका छन् । मंसिर ४ गतेको चुनाव हुँदा घोषणापत्रमै सरकारमा सहभागी नहुने, सदनमा जनताका सवालहरू उठाउने स्पष्टसँग लेखेका लिङ्देन अहिले आफैं उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा सामेल हुनुलाई उनी पनि कमल थापा पथमा लागेको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयताको खारेजी, हिन्दू राज्यलगायतका मुद्दा बोकेर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले २५ सिट हात पारेको थियो । तर नयाँ संविधान बनेपछि कमल थापा यी सबै मुद्दा थाँती राखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि राप्रपा नेपाल र कमल थापाको दुवैको राजनीति अवशान सुरु भएको थियो । राप्रपाको महाधिवेशनबाट कमल थापालाई विस्थापन गर्दै अध्यक्ष बनेका लिङ्देनले अहिले फेरि आफ्ना मुद्दाहरू छोडेर सरकारमा आफंै उपप्रधानमन्त्रीसहित सामेल भएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा जानका लागि लिङ्देनले सुशासन, संघीयताको खारेजीको मुद्दालाई बलीमा चढाइसकेका छन् । त्यसैगरी हिन्दू राज्यको मुद्दा समानुपातिकतर्फ सांसद चयन गर्ने क्रममा नै लत्याइसकेका छन् । अहिले लिङ्देन पनि कमल थापाको बाटोमा हिँड्न लागेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षयता राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले धेरैजसो भाषणमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्दै आएका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्काे भाषणकै कारण उनको लोकप्रियता पनि बढ्यो र राप्रपाले चुनावमा राम्रो नतिजा पनि हात पा¥यो । सरकारमा जान पनि राप्रपाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने माग राख्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको बोली र व्यवहार फरक देखियो । दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेता विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर लिङ्देनले चिसो पानीले नुहाएका छन् । पार्टीभित्र मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलहरूको असन्तुष्टिका बीच अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नै जोडबलमा पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री बनाएका हुन् ।

त्यस्तै, राप्रपाले अर्को चर्को रूपमा उठाउँदै आएको मुद्दा संघीयताको खारेजी हो । यो मुद्दाका कारण पनि राप्रपाको लोकप्रियता बढेको थियो । राज्यले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै आम नागरिकमा पनि संघीयता प्रति चर्को असन्तुष्टि थियो । राप्रपाले चुनावमा त्यही जनताको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्न संघीयताको खारेजीको मुद्दा उठ्यो । तर चुनावपछि सत्तामा पुग्नका लागि संघीयताको मुद्दालाई पनि तिलाञ्जली दिँदै बागमती प्रदेशसभाको सभामुख हात पा¥यो । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवन पाठक राप्रपाका निर्वाचित महामन्त्री हुन् । राप्रपा त्यही दल हो, जसले प्रदेश खारेजीको माग गर्दै चुनावमा मत मागेको थियो । राप्रपाले प्रदेशसभामा सभामुख भाग लिएर अब संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाउने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको छ ।

हिन्दुराज्यको माग गर्दै आएको राप्रपाले क्रिश्चियनलाई समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएर सो मुद्दा बोक्ने हैसियत पनि गुमाइसकेको छ । राप्रपाले संविधानमा उल्लेख भएको धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर समानुपातिकतर्फ सांसद चयन गर्ने क्रममा हिन्दूवादी पार्टी राप्रपाले ‘क्रिश्चियन’लाई सांसद बनाएपछि राप्रपा हिन्दूवादी नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । राप्रपाले धादिङकी बिना लामालाई जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । बिना अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकामा राप्रपाबाट उपाध्यक्ष थिइन् । उनी क्रिश्चियन हुन् ।
राप्रपाले चर्को रूपमा उठाउँदै आएको मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र हो । संवैधानिक राजतन्त्रलगायतका मुद्दामा जनतासँग मत मागेको राप्रपाले सबै मुद्दालाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ता सयर गर्न पुगेपछि राप्रपा र अध्यक्ष लिङ्देनको चर्को आलोचना भएको छ । संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती दल राप्रपाले राष्ट्रपतिसँगबाट शपथ खाएर मन्त्री बनेसँगै ऊसँग राजतन्त्रको मुद्दा उठाउने नैतिक हैसियत गुमेको छ ।