काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर एमालेका केपी ओलीको शरणमा पुगेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको समर्थनमा सरकार निर्माण गरेको एक महिना पुग्न लागे पनि दाहालले आफ्नो तजबिजमा न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सके, न सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने, ओलीको बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि सरकार सञ्चालनमा उनी निरीह देखिएका छन् भने ओली नै सर्वेसर्वा जस्तो गरी प्रस्तुत भएका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिनलाई नै झन्डै दुई दिन बालकोटको शरणमा पुगेका प्रचण्ड अहिले पनि ओलीको आदेशबिना सिन्कोसमेत भा“च्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोमा विश्वासको मत माग्दा जनमोर्चाबाहेक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले साथ दिँदा अहिले चाहि“ उनको हैसियत बढेको छ भने केही हदसम्म भए पनि ओलीको ‘बार्गेनिङ’बाट उनी मुक्त भएका छन् । यसै सन्दर्भलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको समेत विश्वास आर्जन गर्न महत्ववपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न सके भने उनको ‘बार्गेनिङ पावर’मात्र होइन, दुवै हातमा लड्डुसमेत हुने सम्भावना बढ्दै छ ।

पुस १० गते अपराह्न बालुवाटारबाट निस्केर बालकोट पुगेका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्नु मुख्य कुरा थियो, प्रधानमन्त्री बनेर गर्नुपर्ने काम र उनको सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता मुख्य विषय थिएन । कांग्रेस र त्यसमाथि पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै देखाउन दाहालले ओलीसँग भित्री रूपमा साँठगाँठ गरिरहेका थिए । सोही साँठगाँठको फाइदा प्रारम्भदेखि नै ओलीले उठाउन खोजिरहेका छन् । यो एक महिनाका बीचमा दाहाल छायाँमा परेको र ओली हाबी भएका कयौं घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व जुन दलले गरिरहेको हुन्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारणको संयोजकमा सोही दलको नेता हुने परम्परा हुन्छ । सात दलले माओवादीका दाहाललाई प्र्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । तर, ओलीकै निर्देशनमा साझा कार्यक्रम निर्धारण समितिको संयोजक ओली एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । ओली जे चाहन्थे, पौडेल पनि त्यस्तै कार्यक्रम बनाउन चाहन्थे । अन्य दलका सदस्यमात्र थिए । सदस्यहरूले आ—आफ्ना दलहरूको सुझावअनुसारको बुँदा पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलमा बुझाए । अनि पौडेलले कार्यक्रम तय गरेर उच्चस्तरीय कार्यदलमा पठाए ।

अघिल्लो पटक आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति असहमत ओली दाहाल प्रधानमन्त्री बन्द संयन्त्र बनाए र त्यसको संयोजक अहिले उनी आफैं छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सार्वजनिक कार्यक्रम पनि विचित्रको थियो । प्रधानमन्त्री बीचमा हुनुपर्नेमा ओली आफैं बीचमा थिए र यो सरकारको सर्वेसर्वा आफैं हुँ भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए । नेपाल सरकारको लोगोमुनि सरकारी अधिकारीमात्र रहन सक्छन् भन्ने मान्यता पनि बिर्सेर ओली आफैं सरकारी लोगोमुनि बसे र प्रधानमन्त्रीलाई पर राखे । त्यही घटनाबाट यो सरकारको प्रभावकारिता र ओलीको हाबीबारे बहस सुरु भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि ओली हाबी भए । सरकारको नेतृत्व गरेका दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाहेक जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने कुनै मन्त्रालय पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय ओली आफैंले आफ्नो दलसँग राखेका छन् । गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि ओलीसँगै छ ।

मैले समर्थन गरेकाले यो सरकार बनेको हो भनेर ओलीले दाहाललाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि संकुचित बनाएका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा बालकोटमा तयार हुन्छ र बालुवाटार ल्याएर अनुमोदन गराइन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि त्यही प्रस्ट भयो । बिहान बालकोटमा ओली र दाहालबीच जसरी बाँडफाँट गरियो, सोहीअनुसार साँझ बालुवाटार बैठकबाट अनुमोदन गराइयो । ओली जे भन्छन्, दाहाल त्यही मान्न बाध्य छन् ।
ओलीले सरकारलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकको नाममा छायाँमा पारे भन्ने चर्चा भइरहेका बेला बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै यो विषयले प्रवेश पायो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संविधान र आफैंले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बलियो पिँजडामा राखेको तर्क राखे । शर्माले यो भनाइ राख्नुको पछाडि ओलीले पहिले उच्चस्तरीय संयन्त्रका बारेमा गरेको टिप्पणी, नयाँ सरकार बनेपछि ओलीको सक्रियता र ओलीले शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेको विषय स्पष्ट रूपमा राखिदिए ।

शर्मालाई जवाफ दिन खोजेका ओलीले विगतको अभ्यासलाई कारण देखाए पनि वर्तमान दाहाल सरकारको शक्ति आफूमा केन्द्रित नगरेको विषयमा भने स्पष्ट पार्न सकेनन् । सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि शक्तिमा रहिरहन चाहने ओलीलाई शर्माको टिप्पणीले धक्का लागेको छ । तर, पनि ओली दोष अरूलाई लगाएर आफू शक्तिबाट बाहिर भने बस्न चाहँदैनन् ।

दाहाल सरकारको यो पूवाद्र्धमात्रै हो । दाहाल सत्ताको चाबी अहिले ओलीसँग रहेको छ । ओली रिसाए जुनसुकै बेला सरकार धरापमा पर्न सक्छ भन्ने त्रासले दाहाल ओलीसँगै रहिरहन चाहन्छन् । तर, सेवा प्रवाह र काम कारबाहीका बारेमा मिठा कुरा गरिरहेका दाहाललाई सधैं ओलीको छायाँ रहिरहने निश्चित छ । एक महिना नपुग्दै सरकारलाई यसरी निचोरिरहेका ओली दाहाल कार्यकालभर कतिसम्म हाबी हुन्छन् भन्ने कुराको संकेत मिलिसकेको छ ।