काठमाडौं । कुनै समय थियो, पैसा भए के गर्ने भन्दा त कि घरजग्गामा लगानी गर्ने कि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने । घरजग्गाको कारोवार अहिले ठप्प जस्तै भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार भने राम्रै छ । कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले क्रमशः संख्या घट्दो अवस्थामा रहेका छन् भने राष्ट्र बैंकले लिएको दबाबपूर्ण ‘मर्जर नीति’ र बैंकहरूले सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन धौ धौ परेको कारण पनि बैंक मर्जरले लहर नै लिएको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा बैंक खोल्नु व्यवसायीहरूको लागि सौख, प्रतिष्ठाको विषय र सरकारका मन्त्रीहरूको लागि लाभ प्राप्त गर्ने अवसर थियो । त्यसैले करिब तीन दर्जन वाणिज्य बैंक खुलेर न त जनताले भनेजस्तो लाभ प्राप्त गर्न सके, न राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै बैंकहरूले टेवा पुर्‍याउन सके ? विशाल दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा नगन्य अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा च्याउसरी बैंकहरू खुल्नुमा सबै व्यापारिक घरानाको आफ्नो निहित स्वार्थ र मन्त्रीहरूको लाइसेन्स (इजाजतपत्र) बाँडेर कमाउने स्वार्थले नै काम गरेको थियो र तत्कालीन अवस्थामा नियामक निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको निरीहपनलाई पनि कारकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

पछिल्लो साता मात्रै ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौं एकआपसमा मर्ज भएर कारोबार सुरु गरे । यसैगरी प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंकले पनि मर्ज भएर एकीकृत सेवा सुरु गरिसकेका छन् । अहिले १२ वटा वाणिज्य बैंकको अस्तिव मेटिएको छ । यही माघ महिनामा पनि अरू दुई वटा बैंक एकआपसमा गाभिने छन् ।

राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’को नीतिअनुसार अन्य केही बैंकले पनि एकापसमा गाभिनका लागि पहल गरिरहेको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा मात्र आठ बैंक एकापसमा गाभ्ने– गाभिने (मर्जर) प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएर चारवटा कायम भएका छन् ।

कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’ का नामबाट पुस १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डु एकापसमा गाभिएर ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका नामबाट पुस २५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ भने, प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ को नामबाट पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर पुस २७ गतेबाट ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ का नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ ।

हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्तिका लागि सहमति गरिसकेको भए पनि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छैन । हिमालय र सिभिलले यही माघ महिनामा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।

१० वर्षअघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दुई सय २० सम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र २३ लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।

राष्ट्र बैंकले १० वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्टिच्युसन इन् नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको नीतिका पछाडि मुख्य तीन उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । पहिलो पुँजी बढाउँदा संस्था बलियो हुने, दोस्रो– सञ्चालन खर्च घट्ने र तेस्रो– अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने रहेको छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने- गाभिने तथा प्राप्तिको इतिहास डेढ दशकअगाडिको रहेको छ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडका बीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भएको थियो । यो नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने÷ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ ।

तत्कालीन गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सहुलियतसहित ‘बिग मर्जर’लाई अघि बढाएका थिए । उनीपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिबाटै मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखे । त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाँदा सहुलियत घोषणा गरेपछि बैंकहरू पनि आकर्षित भएका हुन् । बैंकहरू थोरै हुँदा बजार पनि प्रतिस्पर्धी हुने र सर्वसाधारणको पनि निक्षेप सुरक्षित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले देशान्तरलाई बताए ।

अहिले गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेको र शाखा कार्यालयहरू पनि विस्तार भएकाले यसले समग्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘अब ठूलाठूला आयोजनाहरूमा नेपाली बैंकहरूले लगानी गर्न सक्छन् ।’ बैंकका सञ्चालक मर्जरमा जान आनाकानी गर्दागर्दै पनि मर्जरको नीतिलाई अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।