काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै नयाँ सभामुखको चर्चा र चासो बढ्दै गएका बेला सत्ता साझेदार एमाले त्यस विषयमा दुई धारमा विभाजित बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा नै एमालेले प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिने समझदारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवै पद आलोपालोमा लिने समझदारी गरेको बताइए पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दलबीच आशंका बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एउटै दललाई दिनुको साटो गठबन्धनका दलहरूलाई पनि एउटा पद दिएर मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसले उनीहरूबीच अझै आशंका र संशय बढाउँदै लगेका बेला एमालेभित्रैबाट सभामुखको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेमा उपाध्यक्षहरू र महासचिवको अलगअलग धार देखिएको छ ।

एकले अघि सारेको व्यक्ति अर्कोले रोक्ने प्रयासमा उनीहरू सक्रिय देखिएका छन् । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनीहरूले लविङ गरिरहेका छन् । सभामुखका लागि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, विद्या भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र अन्य केही नेताहरूबाट दौडधुपमा छन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव गुरुङलाई नयाँ सभामुख बनाउने चर्चा गरिए पनि जनजातिबाट अर्को सभामुखमा नपुगोस् भनेर सुवास नेम्बाङ लागेको आरोप एमालेका नेताहरूले लगाउन थालेका छन् । पार्टीभित्रबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि गुरुङ पछि हटेको जनाउँदै सचिव विश्वकर्माको नाम पनि सभामुखमा चर्चामा छ ।

गुरुङलाई रोकेर नेम्बाङले विश्वकर्माको नामअघि सारेपछि पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले देवराज घिमिरेको नाम भावी सभामुखका रूपमा अघि सार्न सक्ने बताइएको छ । नेम्वाङलाई सभामुख बन्न ओलीले प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । तर उनको दाउ र चाहना राष्ट्रपतिमा देखिएको छ । त्यसले गर्दा उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पनि नेम्बाङलाई राष्ट्रपति बन्न दिने पक्षमा नरहेको निकटहरू बताउँछन् । उनी आफैं फेरि पनि दोहोरिने पक्षमा छिन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति र सभामुखको उम्मेदवारको एकै पटक निर्णय गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताए । माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पाएपछि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने भएको छ । एमालेमा राष्ट्रपति र सभामुख कसलाई बनाउने बारेमा निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारतर्फ काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सभामुख सकेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोल्टामा पार्ने चाहनामा रहेको निकटहरू बताउँछन् । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि सभामुखको निर्वाचनका विषयमा विशेषगरी दाहालसँग छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिएको छ । दाहालसँगको छलफलकै आधारमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने टुंगोमा पुग्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार बिहीबार सभामुखको निर्वाचन हुन लागेको हो  । उपसभामुखको निर्वाचन पनि माघ ९ भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ  । मंगलबारको बैठकले सभामुख निर्वाचनको सूचना माघ ३ मा सार्वजनिक गर्न ज्येष्ठ सदस्य (सभामुख) ले महासचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेन्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने र नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार हुने र संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले दलहरूले सभामुख पदलाई महत्व दिएका छन् । यसअघि सभामुख छाडेर मन्त्री हुन जोड गर्ने सांसदहरू पछिल्लो समय पाएसम्म सभामुख बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिपछिको प्राथमिकतामा सभामुख परेका छन् ।