काठमाडौं । चुनावमा लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनसहित बहुमत नजिक रहेको गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा अडान लिएका कारण सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘पानी बाराबार’को अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणमा परी राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र परिवर्तनकामी भनी दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित क्षेत्रीय दलहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बने पनि रणनीति र सूचनाविहीनताका कारण सबै गुमाएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उनै ‘गुणहरामी’ प्रचण्डलाई समर्थन गरिदिएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा हुनुको साथै एमालेको बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्नुका साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अभूतपूर्व सकस पैदा भएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले सबैभन्दा फाइदा माओवादी र प्रचण्डलाई पुगेको छ भने गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीको हैसियत घटेको छ भने सबै गुमाएको कांग्रेसको मनोबल केही बढे पनि यसै हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन टुटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ गठबन्धन बनाउँदै सत्ता राजनीतिमा आफूलाई फेरि केन्द्रमा पु¥याएका छन् । कांग्रेस र माओवादीबीचको सम्बन्धनमा चिसोपना आएपछि त्यसको लाभ उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको तीव्र आकांक्षी रहेका दाहाललाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने ओली रणनीति देखिन्छ । उनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक र त्यसपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि त्यही छनक दिएका थिए । दाहाल नेतृत्व सरकारको समर्थन एमाले रहेको जिकिर गर्दै ओलीले आफू नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नीति बनाउने पनि बताए । त्यसलाई दाहाल नेतृत्व सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने ओलीले संसद्को बैठकमा रेकर्ड गराएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका थिए ।

तर, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससहितका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले दबाबबाट केही राहत पाएका दाहालले मन्त्रिपरिषद्सहितका जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आफ्ना अडान राख्न थालेका छन् । ओलीले पनि दाहाललाई आफ्नो अनुकूल हिँडाउने प्रयासमा जुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ ।

संसद्मा विश्वासको मत पाउने मात्र होइन कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनबाट दाहालको हात अहिले माथि परेको छ भने ओली दाहाललाई विश्वासमा लिएर सभामुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन संघीय सरकारमा मन्त्री र मन्त्रालय लिने प्रयासमा छन् । पुस २८ गते नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पूर्वसहमति भए पनि दुई नेता निरन्तर छलफलमा जुटे पनि टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । तीन उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार कार्यविभाजन भए पनि अन्य तीन मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । एमाले, माओवादी र अन्य दलहरूले पठाउने संख्याको बारेमा अन्योल सरकार जाने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन् । राप्रपा र जसपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने दाहालले आश्वासन दिइसकेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागिता जनाउन चाहेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री माग गरेको छ । अहिले उसले सभामुखको पनि आकांक्षा राखेको निकटहरू बताउँछन् । जसपाले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको छ । रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसहित सरकारमा कम्तीमा चार मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले अहिलेसम्म १० वटा मन्त्रालय पाउने भनिए पनि नौ वटामा झारिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित एमालेले अहिले चार वटा मन्त्री पठाइसकेको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६, रास्वपाले उपप्रधानसहित ४, राप्रपा २, जसपा १, जनमत १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक मन्त्रालय हुने गरी भागबन्डा गर्न सकिने नेताहरूको दाबी छ । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिएका छैनन् । एमालेले आफूले ११ मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री पनि भाग खोजिरहेको निकटहरूको दाबी छ ।

सत्ता साझेदार दुई ठूला दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा २८ गते बस्ने भनिएको गठबन्धन बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित पहिलो चरणमा एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीका रूपमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित शपथ लिइसकेका छन् । अन्य मन्त्रीहरूमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान र एमालेबाट तीन मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राईले शपथ लिइसकेका छन् । अब एमाले ९ मन्त्रालय पाए ५ जना र १० मन्त्रालय पाए ६ जना मन्त्री पाउनेछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ नभई सरकारमा नजाने अडान राखेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको, न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी भएको र सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति तत्काल विपक्षीको बेन्चमा बसेको छ ।