काठमाडौँ – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा रिटकर्ता पक्षको बहस सकिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएको र नेपाली नागरिकले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने रिटकर्ताले जिकिर गरे ।

उनको उमेदवारी नै अवैध घोषित गरी सांसद पदबाट पनि स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । रिटकर्ता पक्षका वकिलहरूले बहसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश मागेका छन् । रविको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालय मातहतको निकायले छानबिन गरिरहेको छ ।

उनी गृहमन्त्री हुँदा सो छानबिन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशबाट उनको सांसद पद निष्क्रिय पारी छानबिनका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । रिटकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताद्वय रमण कर्ण र अमृत खरेलले बहस गरेका छन् ।

जवाफमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संसद्का तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बहस गरेका छन् । उनले यति ठूलो जनमतले निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् ।

बहसपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा लामिछाने सांसदका साथै मन्त्री पद समेतबाट पन्छिनुपर्नेछ । आदेश जारी नभएको खण्डमा उनको पद यथास्थितिमै रहनेछ ।