उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज छलफल हुने भएको हो ।
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालका अनुसार आज निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा इजलास केन्द्रित हुने छ ।
लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए सांसद र मन्त्री पदसमेत जानेछ । अन्तरिम आदेश जारी नभए पद यथावत रहने छ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । त्यस्तै अर्को रिट निवेदनमा लामिछानेले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।।
गृह मन्त्रालयले अहिले सम्म लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । संघीय संसद सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कार्यपालिका वा सम्बन्धित निकायले नै त्यसबारे हेर्ने भन्दै आफूलाई मुद्दामा जोड्न आवश्यक नभएको भनी जवाफ दिएको छ ।
प्रतिक्रिया