शान्ति र सद्भावका लागि विगतका भन्दा उदाहरणीय नै हुनेगरी सम्पन्न भएको आम निर्वाचनका परिणाम आइसक्नै लाग्दाको समयमा ‘मानिसले विद्रोहको सहारा नलिऊन् भन्ने हो भने उनीहरूका अधिकार कानुनी शासनअन्तर्गत संरक्षित हुनुपर्छ’ भन्ने मूल नाराकासाथ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनले (सन् १९४८ डिसेम्बर १०) यो १० डिसेम्बरमा ७५ वर्षमा प्रवेश ग¥यो । यो दिनलाई नेपालले पनि धूमधामसँग मनायो । यसपालिको नारा थियो ‘सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’ । दिवस मनाइँदा सम्माननीयहरूबाट वक्तव्य आए जसमा जसमा मानवअधिकारको पालना र संरक्षणका कुरा कतै नचुक्ने बरु यसलाई झन् मजबुत बनाउने भन्ने दृढताका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त भए ।

तर नेपालका लागि यो दिवस विगत जत्तिको उत्साहजनक थिएन । कारण थियो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नु । दुई महिना अघिमात्रै यसको स्तर घटुवामा परेको थियो । यसो हुनुको कारण थियो यो संस्थामाथि पनि अति राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु ।

२०७७ मंसिर ३० मा सरकारबाट यो संस्थामा एउटा ठूलो हस्तक्षेप भयो । अध्यादेशमार्फत र सार्वजनिक सुनुवाइसमेत नगरी पदाधिकारीहरूको पछिल्लो नियुक्ति भएको थियो । यसमा जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यसले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी नै घटुवामा पारिदियो । देश आम निर्वाचनमा होमिएको बेला दुई महिना अघि यस्तो जानकारी आयो जसमा यो नियुक्तिको सिफारिस गरिँदा संसारले मानेको पेरिस सिद्धान्तका मान्यता लत्याइएकोलाई नै मूल आधार बनाइएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको यो पछिल्लो नियुक्तिका सन्दर्भमा भनिएको छ – ‘अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पारेको, स्थायित्व र विश्वसनीयतामै खतरा सिर्जना गरेको’ आदि आदि ।

यता मानवअधिकारको सान्दर्भिकता झन्झन् बढिरहने उता त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोगको हैसियत र प्रभावकारिता घट्दै जाने यस्तो अवस्था वास्तवमा नै दुःखद् हो । यो एउटा सिफारिसले मात्रै पनि संसारभरि नेपालको मानवअधिकारको अवस्था गिरेको भन्ने देखाउँछ जो सामान्य कुरा होइन । जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासम्बन्धी सिद्धान्त’ (पेरिस सिद्धान्त, सन् १९९३) ले संसारभरि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयताको मापदण्ड तोकेको थियो । उक्त मापदण्डको पालना भए–नभएको मूल्यांकन गरेर मानवअधिकार संस्थाहरूको ग्रेडिङ हुने गर्छ । यो विगतदेखिकै अवलम्बन हुँदै आएको प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनले सृजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति’ ले ग्रेडिङको काम गर्दै आएको अवस्था हो । सन् २०१६ मा समन्वय समितिलाई ‘ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन्स’ (गानरी) का रूपमा नामकरण गरिएको थियो  । नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटाउने यही संस्थाले प्रस्ताव गरेको हो ।

विगतका विवरणले नै नेपाल स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर ‘क’ श्रेणीको हैसियतमा रहँदै आएको अवस्था हो । तर यो वर्ष भने आयोग त्यो तहमा रहेन । उक्त संस्थाले गएको अक्टोबरमा ‘ख’ श्रेणीमा घटुवाका लागि कारणसहित सिफारिस गरिदियो । यो घटुवाका लागि जे जे कारणहरू देखाएको अवस्था छ त्यसको सम्बोधन भएन भने आउँदो अक्टोबरदेखि श्रेणी घटुवाको यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रतिवेदनमा जे कुरा उल्लेख भएका छन् तिनले मानवअधिकारका बारेमा सरकारले गरेको अति राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नै बुझाउँछ । त्यसमा यसका पदाधिकारीहरूको २०७७ मंसिर ३० मा गरिएको पछिल्लो नियुक्ति कारक बन्यो । यो कुरा उक्त प्रतिवेदनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नै भनिएको छ, यी नियुक्ति जसरी भए त्यसले पेरिस सिद्धान्तका कुनै पनि मान्यतालाई मानिएन, अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी बाटो अवलम्बन भयो जसले आयोगको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पारेको छ साथै यसले स्थायित्व र विश्वसनीयतामै खतरा उत्पन्न गराएको छ, कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट, पारदर्शी र सहभागितामूलक छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियाको अवलम्बन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको, पदाधिकारी छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर आवेदन माग्नुपर्ने तथा पूर्वनिर्धारित मानकका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित नगरिएको र मानवअधिकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि आयोग अक्षम देखिएको भन्ने यो सिफासिको मूल आरोप हो  ।

विज्ञहरूबाट त्यसका केही उदाहरण प्रस्तुत भएका छन्, मानवअधिकारका बारे यो संस्था (गानरी) ले उठाउने प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ  । उदाहरणका लागि, गानरीले प्रश्न उठाएपछि नै अस्ट्रेलियाले मानवअधिकार आयोग कानुन संशोधन (छनोट र नियुक्ति) विधेयक– २०२२ अगाडि बढायो  । दुवै सदनबाट हालै पारित विधेयकमा सार्वजनिक, पारदर्शी र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रियाको अवलम्बनलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था छ । साथै सात वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्ति आयुक्त हुन नसक्ने प्रबन्ध छ  जसले पछिल्लो समय त्यहाँको आयोगको अवस्था ‘क’ श्रेणीमा नवीकरण हुने संकेत दिएको छ ।

मानवअधिकारका सन्दर्भमा नेपाल ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा हुने अवस्थाले आयोगको छविको कुरा मात्रैमा सीमित हँुदैन । यसले संसारभरि नै देशकै मानवअधिकारको स्थिति ठीक छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा दुई पटक (सन् २०१७ र २०२०) निर्वाचित भैसकेको थियो । यो भनेको मानवअधिकारमा नेपाल उच्च र सम्मानित तहमा रहेको बुझाउने अवस्था हो । अब यस्तो श्रेणी घटुवालाई सच्याइएन भने नेपाल फेरि यो ठाउँमा आउन सक्तैन । एउटा स्थापित र विश्व मान्यता पाइसकेको सस्था सरकारको कामले कसरी यो रूपमा क्षतिग्रस्त भयो भन्ने मनन् हुन जरुरी छ । हेक्का रहोस्, यो एउटा संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कुरामात्र होइन । यो सोझै देशको छविसँग जोडिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोे व्यापकतामा पनि सम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारण पनि यसलाई सामान्य मान्न हुन्न । मानवअधिकार भनेको नागरिक र सार्वभौस सत्तासँग जोडिएको विषय भन्ने भुल्न हुन्न ।

जहाँजहाँ र जहिलेजहिले जनताका सार्वभौमसत्ताको रक्षासँग जोडिएका विषय र निकायहरूका कुरा आउँछन् ती अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । तिनमाथि जुनसुकै प्रकारको हस्तक्षेप भयो भने त्यो कुनै पनि प्रकारले सह्य हुँदैन भन्ने कुरा हालै सम्पन्न आमचुनावले पनि देखाइसकेको छ । त्यसको उदाहरण हो विगत र हालको निर्वाचनको परिणाम । अघिल्लो निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा मत ल्याएका दल यो पटक बहुमतमा पनि रहेनन् । त्यसका कैयांैमध्ये त्यो कालमा संसद्का कामकार्बाहीमा अति हस्तक्षेप भएको एउटा कारण हुनुपर्छ ।

संसारभरिकै उदाहरण छन् प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद्को भूमिका अरूभन्दा धेरै ठूलो र महत्वको हुन्छ । यसले निर्माण गरेको ऐन, नीति–नियम, नियमावली आदिले नागरिकका जीवनलाई सहज बनाउने हो । त्यसतर्फ यो संसद्ले कति काम ग¥यो भन्ने जनमतलाई हेर्ने हो भने त्यो सकारात्मक छँदै छैन । त्यसो नहुँदो हो त पछिल्लो निर्वाचनमा अघिल्लोभन्दा व्यापकरूपमा जनसहभागिता बढ्नुपर्ने हो । त्यस्तो भएको देखिएन बरु घट्यो । यसो हुनुको कारण यो संस्थामाथि पनि नेतृत्वको अति हस्तक्षेप हुनु नै हो ।

संसद्को त्यो कार्यकाल नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो थियो । नागरिकका हकहितको संरक्षणका लागि संसद्को यो काल उदाहरणीय बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । संविधान निर्माणपछिको पहिलो संसद् जुन प्रकारले प्रभावविहीन भयो त्यसको मर्ममाथि जसरी प्रहार भयो त्यसको प्रतिकृयाका रूपमा जनमत यो रूपमा आयो । नेतृत्वको अति हस्तक्षेपले नै यो संस्थालाई गर्नुपर्ने जति काम गर्न दिएन ।

यो संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल त पूरा ग¥यो तर कामचाहिँ गर्न पाएन । पाँच वर्षको संसद् दोस्रो वर्षमै तनावमय भयो । करिब दुई वर्ष पुरा हुँदा नहँुदै नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेपमा पर्‍यो र संविधानका संरचनाहरूमा नेतृत्वका महात्वांकाक्षा हाबी हुन थाले । मानवअधिकार आयोग माथिको त्यस्तो हस्तक्षेप यसकै एउटा उपज हो भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि यो रूपमा जानकारी भइसकेछ जसको प्रतिक्रिया माथि उल्लेख भए जसरी आयो ।

एउटा कार्यकालमा एकजनाले दुईपटक यो निकायलाई नै भंग गरियो । हस्तक्षेपको यो सामान्य अवस्था होइन । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक ठह¥यायो अर्थात् संसद् पुनस्र्थापित भयो । यसरी ब्युँतिएको संसद्लाई विघटन गर्ने उही नेतृत्वबाट करिव वर्षदिन लगातार हुनेगरी काम गर्न दिएन । २०७८ भदौदेखि २०७९ जेठसम्मका संसद्का दिनहरू त्यस्तो अवरोधमा परे । यसले संसद् भन्ने संस्थाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भन्नु पर्ने हुन्छ ।

संसद्को यही समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशमाथि महाभियोग अयो र आठ महिनासम्म अनिर्णित रह्यो । त्यो संसद्ले आफैंले ल्याएको त्यस्तो अविश्वास आफैंले टुंग्याउन नचाहेर पा नसकेर अर्को संसद्सामु जिम्मेवारी सारियो । संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो । यसको अर्थ हो राज्यको अर्को अंग अदालत पनि राम्रोसँग चल्न पाएन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगले नौ महिनासम्म कुनै निकास नपाउनु आफैँमा यो संस्थान पनि हस्तक्षेपमा नै परेको अवस्था हो । यो समयमा यो अदालतमा दुईजना प्रधानन्यायाधीश कामुबाट चल्नुपर्ने अवस्था आयो । अघिल्लो वर्षको फागुन १ बाट सुरु भएको यस्तो कामु पछिल्लो वर्षको पुुस १ सम्म कायमै छ ।
अबको कामना हो निकायहरूमा यस्तो हस्तक्षेप नहोस् र मानवअधिकार आयोगका बारेमा त तुरुन्तै सच्याइयोस् ।