हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आएको मत परिणामकोे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भैरहेको छ । कुन पार्टीले कति सिट ल्याए, त्यो सिटले अबको सरकारमा कस्तो भमिका खेल्छ, कसको कति सिट आएका कारण कसको सरकारमा स्वतः दाबी पुग्छ, अब कस्तो गठबन्धन हुन्छ,, स्वतन्त्र पार्टीको उदयले कस्ते प्रभाव पार्ला आदि निर्वाचनपछिका निरन्तर बहसका विषय बने र बनिरहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो ।
यो संगै बहसमा अर्को विषय पनि । त्यो हो यस पटकको निर्वाचनमा किन मतदाताको सहभागिता घट्यो भन्ने । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको यो दोस्रो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचनमा मतदाताको जस्तो सहभागिता रह्यो र त्यसले जस्तो परिणाम दियो त्यो आफैंमा ऐतिहासिक थियो । राजनीतिक मुद्दा सकिएर देश विकास निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यो निर्वाचनमा स्थायित्वको अपेक्षा बढाइयो र जनमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । यो दोस्रो निर्वाचनमा मत झन् बढ्नुपर्ने हो । अनुमान पनि त्यस्तै थियो ।

तर पहिलाको जस्तो यस निवार्चनमा मतदातहरूमा उत्साह घटेको भन्ने ठम्याइँ आयो । परिणामले पनि त्यस्तै देखाउँछ । यद्यपि खसेको मत धेरै थोरै चाहिँ होइन । निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएलगत्तै अर्थात् पहिलो दिननै यो निवार्चनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको देखायो । आयोगको अनुमानमा यो प्रतिशत पछि बढ्ला भन्ने थियो । तर यसैमा स्थिर बस्यो । उल्लेखित ६१ प्रतिशत गत स्थानीय चुनावको भन्दा ४.०७ प्रतिशतले कम हो भने आम निर्वाचनका सन्दर्भमा २०४८ सालदेखिकै कम मत हो । पछिल्लो समयका मतदान प्रतिशतको अध्ययन गर्दा २०७० सालमा ७८.७४ प्रतिशत र २०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको अवस्थाले देशमा स्थिरता खोजिएको सन्देश दिएको थियो । वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा मत पाए । तर अवस्था कस्तो भयो भने यो वर्ष राजनीति झनै अस्थिर भयो । केन्द्रदेखि प्रदेश सबै अस्थिरताकै वरिपरि घुमिरहे । कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको हार–जितसँगै देशकै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरेका हुन्छन । कुनै पनि आवधिक निर्वाचन भनेको पाँच वर्षसम्म देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण सूत्र र शक्ति हो । त्यस्तो निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता घट्नु राम्रो संकेत होइन । विगतका काम कुराले निराश बनाएको त होइन ? भन्ने पाटो पनि अध्ययनको एउटा विषय हुन सक्दछ ।

कम मतदान भएको सन्दर्भमा विश्लेषकहरूले संक्षिप्तमा केही कारण प्रस्तुत गर्नु गरेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न चरणमा गरेका वाचाहरू पूरा नहुनु, आम मतदाताले सोचे अनुरूप विकासका कार्य गर्न नसक्नु, यो पाँच वर्षमा सरकार दलहरू सत्ता निर्माण र भत्काउनमा केन्द्रित भैरहँदा आम जनताको दैनिकी ओझेलमा पर्न जानु जसले गर्दा नागरिकका जीवनमा कष्टहरू थपिँदै आउनु आदि पर्छन । बितेको पाँच वर्षको समय कोरोना महामारीबाट गुज्रिएको समय थियो । पछिल्लो सरकारले खोपको व्यवस्थापन ग¥यो तर यसअघि नागरिकले जति कष्ट व्यहोर्नुप¥यो त्यो आफैं नेतृत्वले जनतालाई आशावादीभन्दा निराश बनाउन भूमिका खेलेका मानिएको हुनुपर्छ । नेतृत्वले सम्बोधन गर्नै पर्ने विषय समयमा नै सम्बोधित भएनन् भने त्यसले निराशा बढाउँदो रहेछ भन्ने यो एउटा पाठ हुन सक्तछ ।

यो निर्वाचनले प्रकट गरेको जनमत जो कोहीले पनि नोटमा राख्नुपर्छ । यो प्रतिनिधिसभामा १२ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो पटक संसद् प्रवेश हँुदैछ । अन्तिम परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटमा झरेर दोस्रो दलको हैसियत पायो । समानुपातिकमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएकामा यो प्रणालीमा सबैभन्दा बढी एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मत पाएको छ । कांग्रेसको २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिट पुर्‍याएको छ । समानुपातिकमा माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ मत ल्याएको छ ।

कम प्रतिशत मत खसेका कारणले पनि होला विगतको अवस्थामा सबैले कम मत पाएका देखिन्छ । यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाउनेमा कांग्रेसमात्रै देखियो । यो चुनावमा उसले विगतको भन्दा ३४ सिट बढाएको छ । तर समानुपातिकमा भने गुमेको छ । यो निर्वाचनबाट पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको समानुपातिक मतसंख्या अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको देखियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ र माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६ र कांग्रेसले २३ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको १७ र संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट थियो ।
संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएका दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ मत ल्याएर १३ सिट थप्दै उसले कुल सिट संख्या २० पु¥यायो  । राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ सहित १४ सिट जित्दै पाँचौं ठूलो दल बन्यो । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट मात्र जितेको थियो । यो दलको २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत मात्र थियो । यस पटक उसले समानुपातिकमा ५ लाख ८८ हजार ८ सय ४९ मत ल्याएको छ । पहिले संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट थियो । अहिले नाम फेरिएर जनता समाजवादी पार्टीका नामबाट निर्वाचन लडेको थियो जसले १२ सांसद पायो । यो निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ सिट पायो ।
प्रत्यक्ष तर्फ १० सिट जितेको, सत्ता गठबन्धनको एक सहयात्री एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । पहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा चुनाव लडेर १७ सिट ल्याएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यो पटक ४ सिटमा आयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा प्रत्यक्षमा १÷१ सिट जित्नेमा पर्छन । समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर यी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् । यो चुनावमा पाँचजना स्वतन्त्रको पनि प्रवेश भएको छ ।
माथिको यो सिटसंख्या वास्तवमा पुराना दलहरूका लागि मनन् गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसबेलाको सबभन्दा ठूलो दलदेखि साना दलसम्मको मत घटेको छ । पहिलो चुनावमा पाँचवटाले राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए । यी सबैको मत घटेको छ । यो चुनावमा कांग्रेसमात्रै त्यस्तो दल हो जो विगतको भन्दा प्रत्यक्षतर्फ त्यसबेलाको आधाभन्दा बढी हुने गरी सिट बढाउन सफल भयो तर यसले पनि समानुपतिकमा विगतको अवस्थालाई कायम राख्न सकेन ।

निर्वाचनको पक्षबाट होरियो भने पछिल्लो निर्वाचन अघिल्लोभन्दा परिपक्व देखिन्छ । मंसिर ४ गते देशभर एकसाथ सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको सम्पूर्ण मतगणना करिब दुई हप्ताको बीचमा सम्पन्न भयो । २० मंसिरमा समानुपातिकको अन्तिम मतपरिणाम सुनाइएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा मात्रै होइन विगतदेखिकै निर्वाचनको अभिलेखमा यो पटक शान्तिपूर्ण भयो । यो निर्वाचनमा दोलखाको एउटा क्षेत्रमा मात्रै पुनः मतदान गर्नुृपरेको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा खासगरी तराई क्षेत्रमा हतियार देखाएर बहिष्कार गरेको एउटा पक्ष यो निर्वाचनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतामा आइपुग्यो । अहिले त्यो दल प्रतिनिधिसभाको सातौं दलका रूपमा स्थापित भएको छ । केही अघिमात्र दर्ता भएको एउटा अर्को दल चौथो राष्ट्रिय शक्तिमा परिणत भएको छ । दल र तिनका नेताहरूले टिकट वितरणमा अन्याय गरेका भनी विद्रोह गरेर स्वतन्त्र रूपमा खडा भएकामध्येबाट पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व भयो । पद्धतिगत रूपले यी धेरै ठुला उपलब्धि हुन् । यो भनेको कुनै व्यक्तिको भन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विजय हो । जनताले निर्णय गरेको कुरा सर्वमान्य हुन्छ नै ।

मतका आधारमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ दलहरूले पाउने सिट संख्या निर्धारण गरेसँगै चुनावको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भएको हो ।
एउटा आवधिकमा कायम भएको दलको हैसियत पनि जनमतबाटै बदलिएको छ । यो पटक प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै सिट जितेर ठूलो बन्यो । अघिल्लो चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । अहिले एमाले दोस्रो पार्टी बन्यो । अहिले एमालेले भन्दा कांग्रेसले ११ सिट बढी जितेर सबैभन्दा ठूलो भएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा ६३ सिट जितेर दोस्रो ठूलो ठाउँमा रहेकोे कांग्रेसले यो पटक समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी ८९ सिट पायो र सबैभन्दा ठूलो बन्यो । यता कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ सिट जित्दा समानुपातिकमा ३२ सिटमात्रै पायो जबकि अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसको भागमा समानुपातिक सांसदको सख्या ४० थियो ।

दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि प्रत्यक्षमा ४४ समानुपातिकमा ३४ सिट जित्दा विगतको अवस्थालाई जोगाउन सकेन । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बलमा एमालेले प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट जितेको थियो । जसको कुल सिट संख्या १२१ थियो । अहिले ऊ ७८ सिटमा बस्न बाध्य भयो । यो भनेको एमालेले ४३ सिट गुमाएको अवस्था हो । नेकपा माओवादी पनि बढी सिट गुमाउनेमा पर्छ अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट जितेको माओवादीले यसपटक जम्मा ३२ सिट पाएको छ । यो भनेका २१ सिट गुमाएको स्थिति हो ।

मत परिणामको यो सन्देश भनेको पुराना दललाई कठोर प्रकारले नै आत्मसमीक्षा गर भन्ने नै हो ।