संसदीय व्यवस्थाको आठौं आमनिर्वाचन (२०१५–२०७९) का परिणामहरू केही छिटपुटबाहेक सार्वजनिक भइसकेका छन् । २०१५ सालमा पहिलो निर्वाचन भएको थियो भने त्यसको ३३ वर्षपछि २०४८ देखि यो पछिल्लोसम्म करिबकरिब आवधिक जस्तै हुनेगरी निर्वाचन हुँदै आएका छन् ।

यो बीचमा धेरै अभ्यास भए । देशले दुईपटक २०१५ –२०७४) दुईतिहाइ पायो । २०१५ को दुईतिहाइ राजाले खोसे भने २०७४ को दुईतिहाइ लोकतान्त्रिक नेतृत्वबाटै खोसियो । इतिहासमा नगैकन भनौं, यो पछिल्लो अर्थात् आठौं महानिर्वाचनमा कसैको एक्लै सरकार बनाउनेगरी बहुमत आएको छैन । यसअघि दुईतिहाइको सरकार चलाएको शक्तिले यो पटक सामान्य बहुमत त माग्यो तर उसैलाई यो प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन । त्यस्तो अपेक्षा गरिएको थियो भने आफ्ना मान्यताविपरीतका शक्तिहरूसँग गठबन्धन हुने थिएन होला । यसअघिको निर्वाचनमा प्राप्त भएको दुईतिहाइ फेरि पाउँ भनेर उसले कतै सामान्य रूपले समेत चर्चा गरेको थिएन । निर्वाचनको परिणाम पनि त्यस्तै आयो अर्थात् कसैले बहुमत पाएनन् । कांग्रेस पहिलो ठूलो भयो एमाले दोस्रो यही रीतले यो पटक धेरै दल जन्मिए । अब सरकार चल्ने पनि यही सेरोफेरोबाट नै हो ।

दल र नेतृत्वको नागरिक तहबाट भने सही मूल्यांकन भएको पाइन्छ । देशमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट कुनै एउटा दललाई दुईतिहाइ मत दिएको अवस्था त्यसको उदारण हो भने त्यसको करिब सात दशकपछि, संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनले एउटा गठबन्धनलाई दुईतिहाइको मत प्राप्त भयो । तर यी दुवै दुईतिहाइको अवस्थामा पनि सरकार पूराकाल टिकेनन् । यो पछिल्लो निर्वाचन अहिलेसम्मकै नयाँ अभ्यास थियो जो सबैतिर गठबन्धन नै गठबन्धन गरेर मत माग्न गइएको थियो । परिणाम पनि त्यस्तै आयो । त्यसकारण पनि अबको व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो जनमतको व्यवस्थापन कसरी गरिएला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । गठबन्धन गरेर मत माग्न गएपछि परिणाम पनि त्यस्तै हुने भयो नै । तर देशले मागेको र आवश्यकता हो यही अवस्थाबाट जनअपेक्षाअनुसारका काम हुन् । अरु जे भए पनि देशको समृद्धि यो निर्वाचनको साझा विषय थियो । त्यो स्थिरता नभै आउँदैन । त्यसको एउटा उपाय हुन सक्तछ जसलाई ‘सुशील डक्ट्रिन’ पनि भनिन्छ । सर्वाधिक धेरै दल भएको अवस्थामा पनि सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको त्यो बेला सहज रूपमा नै लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिएको थियो । त्यो थियो आफू सरकारमा पुगेको डेढ वर्ष मानै नै संविधानको घोषणा गर्ने काम सम्पन्न हुनु । उहाँ २०७० साल माघमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । २०७२ असोजमा संविधान घोषणा हुँदा उहाँको कार्यकाल जम्मा करिव डेढ वर्षको हाराहारी मात्रको थियो ।

यदि अहिलेका निर्वाचनमा सबै दलको साझा घोषणा विकास हो भने र त्यसलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने साझा विषय हो भने तथा गठबन्धनकै सरकार बनेर स्थायित्व दिनुपर्छ भने सुशील कोइराला नेतृत्वले अपनाएको त्यो पद्धतिले अब पनि मद्दत गर्छ । त्यता ध्यान जाओस । मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत मतदाताले विकास र समृद्धिका लागि मत दिएका हुन् भन्ने दलहरूलाई लाग्छ भने को ठूला को साना नभनिकन ठूला साना सबै समेटिएर नै सहकार्य हुन जरुरी छ । त्यसले नै अहिलेको अवस्थामा स्थायित्व दिन्छ र लक्ष्य हासिल गराउन मद्दत गर्छ ।

यसका लागि पछिल्लो उदाहरण पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका अवस्थाको तुलना गरे पुग्छ । संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा जनताले संविधान बनाउन दुई वर्षको ‘म्यान्डेट’ दिएका थिए तर यो सभाले चार वर्षको समयमा पनि संविधान जारी गर्न सकेन । बरु सभा नै भंग गरियो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री भने धेरै हुनुभयो । तर संविधान बनाउने कामको पार लागेन ।
२०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुनुअघि त्यसबेला मुलुकले पाँच वटा प्रधानमन्त्री बेहो¥यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला निर्वाचनबाट ठूलो शक्ति बनेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यसबेलाको चुनावमा माओवादी पहिलो र कांगे्रस दोस्रो शक्ति बनेका थिए ।
तर यो शक्तिको सरकार वा सत्ता एक वर्ष पनि टिकेन । त्यसपछि आदरणीय नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । यो संविधानसभा निर्वाचनबाट दुई वर्षका लागि गठन भएको थियो । पटकपटक म्याद थपेर चार वर्ष पु¥याइयो । तर पनि संविधान भने बनेन । पछि राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिरबाट आउनु भएका खिलराज रेग्मीले दोस्रो चुनाव (२०७० मंसिर ४) गराएर त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो ।

यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो एमालेले क्रमशः १०५ र ९१ स्थानमा जितेका । समानुपातिकमा पनि कांग्रेसले ९१ र एमालेले ८४ सिट पाए । यो सभामा २९–३० दल थिए । पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर र अरूलाई समेत सहभागी गराएर २०७० माघमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाइएको थियो । कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको डेढ वर्ष बित्दा नबित्दै २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । अहिले सोअनुसारकै दोस्रो आवधिक निर्वाचन हो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभिन्न समूहको असन्तुष्टि नभएका होइनन् । तर २०६४ को पहिलो संविधानसभा यता आठ वर्षदेखि थाती रहेको संविधान सहज रूपमा नै घोषित भयो । यो संविधानमा ९० प्रतिशतको हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेतृत्वले चाहेको खण्डमा जस्तोसुकै अवस्थाबाट पनि देशलाई निकास दिन सकिन्छ भन्ने यो एउटा नजिर हो । त्यसबेलाका प्रमुख लक्ष्य भनेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु थियो । त्यो काम कोइरालाको नेतृत्वमा निर्विघ्नतासाथ साम्पन्न भयो ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन चाहिने साधारण बहुमत कसैको नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ । यसको अर्थ, अबको संसद् त्रिशंकु हुने भएको छ । गणना भइसकेको मत परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिन्छ । यो परिणाममा अब कुनै ठूलो परिवर्तन हुने ठाउँ छैन । जब निर्वाचनले नै विभिन्न गठबन्धनलाई स्थापित गर्‍यो भने सो अनुसारले नै सरकार चलाउन हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसमा हैसियतअनुसार पद बाँडफाँट गर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई सरकार बनाउने काममा अरूले पनि मद्दत गर्नुपर्छ ।

सरकार बनाउनेबारे सुशील डक्ट्रिनको कुरा गरिँदा कोइराला नेतृत्वले गरेको खासगरी सरकार निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेरियो भने चारवटा अभ्यास पछिमात्रै संसद् सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्दो रहेछ । अघिल्लो कालको दुई पटक संसद् विघटन गरिँदा त्यो पुनस्र्थापन भएको नजिर कायम छ । यो संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उ

पधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भनिएको छ त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

यसले देखाउने वा बताउने कुरा हो संविधानले एउटा स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सरकार बनाउने मौका दिन्छ । तर विगतका उदाहरण छन् जो जो मिलेर सरकार बनाए पनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ ठूलै संसद्को सबैभन्दा ठूलै दलको हुनुपर्दो रहेछ ।

साना दललाई ठूलो जिम्मेवारी दिइँदा ती चल्दै नचलेका उदाहरण छन् । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन पछिको अवस्था अहिले पनि उद्धृत भैरहेका छन् । यो निर्वाचनमा ८८ सिटसहित एमाले पहिलो र ८३ सिट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए । कसैको बहुमत नआएपछि एमालेले २०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसले २०५४ असोजमा सूर्यबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो । त्यसपछि नै राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा तीव्र भयो । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन तेतृत्व सजग रहोस् ।