गतांकमा यो स्तम्भमा टिप्पणी थियो– यसपालिको चुनावले देशबाट राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होइन, अन्योलको निरन्तरता मात्र हुनेछ । परिणामले त्यसको पुष्टि मात्र गरेन, अन्योल र अस्थिरताको ग्य्राभिटी अझ बढ्न पुगेको प्रमाणित पनि भयो । राजनीतिक दृश्यपटलमा बालेन प्रवृत्ति नामको भाइरसको जुन छिटपुट लक्षण स्थानीय चुनावताका प्रकट भएको थियो, त्यसले यसपाला राष्ट्रियस्तरमा विस्तार पायो । त्यही यो निर्वाचनको विशेषता र परिणामको घातक पक्ष हो ।

तावाबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रोमा पर्न निश्चित छ भन्ने विश्लेषणको आधार थियो, “स्वतन्त्र” नामको उल्कापातको प्रक्षेपण जहाँबाट भएको भए पनि त्यसको लक्ष्य भने बडो स्पष्ट छ, यो देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई थप अन्योलपूर्ण बनाएर परनिर्भरता झन् बढाउनु । जसरी समयका विरुद्धको माओवादी कथित् जनयुद्धको खहरेले बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको जुवा बोक्न, नेपाली अभिशप्त भएका थिए, त्यसैगरी स्वतन्त्रको अर्को हुरीबतासले अस्थिरताको नयाँ दौर चलाएर देशलाई फेरि पछाडि धकेलेर थचार्न निश्चित छ । त्यही दुर्भाग्य हो । हुने हुनामी भएरै छाड्छ भनेझैं यही हो । चुनावले त्यो संकट टार्नु पर्ने थियो, उल्टो थपेर गयो ।

नेपाल, विदेशीको क्रीडास्थल बनिसक्यो भन्ने धेरैको निष्कर्ष, कति सटिक र गहिरो रहेछ, त्यो पनि एकपछि अर्को घटनाले पुष्टि गर्दै गएको छ । स्वतन्त्रको ताजा लहर यद्यपि लामो अवधिसम्म टिक्न सक्ने छैन, तापनि एक दुई चुनाव अवधिमै देशको आर्थिक प्रगति गन्जागोल तुल्याएर मुलुकलाई यति दुर्गतितिर धकेल्ने छ कि त्यो भासबाट उठ्न अर्को कति दशक लाग्ने हो, भन्न सक्ने अवस्था छैन । अस्थिर राजनीतिले देशलाई कंगाल तुल्याए पनि त्यसका मतियार बनेका थोरै भुइँफुट्टा तथा विदेशीको स्वार्थको पोषणलाई आफ्नो पेसा बनाएका एकथरी व्यक्तिलाई भने राज्यसत्ताको सुखभोगका साथै अकूत सम्पत्तिका मालिक बनाउनेमा शंका नगरे हुन्छ । निकट अतीतका घटना र पात्रको चमत्कारिक रूपान्तरण, त्यसका उदाहरण बनेका छन् । त्यसैबाट प्रेरित तथा प्रोत्साहित तर निर्दोषजस्ता लाग्ने तत्वलाई सत्ता र शक्तिको लालच देखाएर कसरी सफल प्रयोग गरिन्छ, चुनावको परिणामले धेरैको आँखा खोलिदिएको छ ।

आधुनिक प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आवधिक चुनाव भनेकै परिवर्तनका निम्ति सार्वभौम जनतासंँग नयाँ जनादेश माग्ने उपक्रम हो । मुलुकलाई यथास्थितिबाट ठूलो फड्को मारेर अघि बढ्न चाहिने आवश्यक अग्रगामी सोच, ऐन, नीति–नियममात्र होइन, त्यसअनुसारका कार्यक्रमको तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाहिने चुस्तदुरुस्त सरकारको चयनका पनि हो । तर त्यस्तो सरकार, सिद्धान्तहीन स्वतन्त्र व्यक्तिको झुन्डले होइन, संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने दलका नेताले बनाउने हो । संसदीय व्यवस्थामा शासन गर्न संसद्मा बहुमत अपरिहार्य हुनुको कारण पनि त्यही हो । त्यसैमाथि अंकुश लगाएपछि देश अघि बढ्छ कि पछि सर्छ, थप प्रकाश पारिरहनै पर्दैन ।

राजनीतिक दललाई मार्गदर्शन गराउँछ– उसले अँगालेको आदर्श र सिद्धान्तले । त्यही आदर्श र सिद्धान्तको संरक्षण नभएको स्वतन्त्रहरूको दल, नितान्त अन्धो भीड हुन्छ । यो भनिरहन आवश्यक पर्दैन कि त्यस्तो अन्धो दलले राष्ट्रको गन्तव्यको पहिचान गर्न पनि सक्तैन । गन्तव्यकै पहिचान नभएको दल, अथवा सानो जमातले देशलाई माथि भने झैं अस्थिरताको भासमा लगेर जाक्नबाहेक जनताको हित र कल्याण गर्न कुनै हालतमा सक्तैन ।

पुराना दलहरूप्रतिको जनताको आक्रोश र असन्तोषको प्रतिक्रियामा जन्मेको स्वतन्त्र पार्टीले केही स्थानमा अप्रत्याशित जित हासिल गरे पनि अधिकांश स्थानमा पुरानै दलका उम्मेदवारले चुनाव जितेको घटनाले संविधान त सुरक्षित रहने तर त्यसले काम गर्न भने नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । केही स्थानमा जो स्वतन्त्र दलबाट जितेका छन्, उनीहरूलाई त्यही पार्टीका एकअर्कालाई चिनेका छैनन्, त्यो कुरा उनीहरू आफैं ठूलो स्वरले भन्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, वैदेशिक तथा रक्षासम्वन्धी ऐन–बनाउने मात्र होइन, देशमा सुशासनका अतिरिक्त अनुशासन कायम गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्न आफैं उदाहरण बन्नुपर्ने विधायकको स्तर र भूमिका कस्तो होला, उनीहरूका त्यस्ता अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिको दायित्वबोध नगरेका र सांसदले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने पनि नबुझेका तर लहैलहैका भरमा त्यो पदमा पुगेका उनीहरूलाई कसले त्यहाँ पुग्ने तारतम्य किन र कसरी मिलाई दियो, त्यसको पनि थाहा पत्तो छैन । जसरी हिजो माओवादीका कार्यकर्ताले जनयुद्धका नाममा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएर १७ हजार नेपालीको ज्यान मारेको परिणाम त १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका लागि लिस्नो हालिदिन पो रहेछ भन्ने त्यसबेला बुझे, जुन बेला सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले सेनाको सेनापति र पशुपतिका भट्टलाई हटाउन खोज्दा आफैंले पदबाट हट्नु परेको निरीहता व्यहोर्न परेको थियो । स्वतन्त्र पार्टीका कर्मठहरूले उनीहरू कसका हतियार बनेर पुराना पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध जाइलाग्न पुगेका रहेछन् भन्ने तब चाल पाउनेछन्, जब राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन कसले कसरी हैकम जमाएका रहेछन्, त्यो थाहा पाउनेछन् ।

नीतिनाम् श्रेष्ठ, राजनीति । त्यही शास्त्रोक्त मतलाई केटाकेटीको खेलमा परिणत गर्ने अभ्यासको विद्रुप प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यस्तो पाखण्डलाई रोक्न र प्रजातन्त्रको स्वाभाविक गतिलाई निरन्तर प्रवाहित गर्न जिम्मेदार दलका नेताहरू सचेत हुन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि इटालीमा फासिष्ट र जर्मनीमा नाजी पार्टीको उत्थानलाई पुराना स्थापित पार्टीका नेताले गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन्, ठट्टामा उडाउने गरेका थिए । परिणाम भोगेपछि मात्र चेतेका थिए । नेपाली नेताहरूले पनि स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको जन्म, विकास र विस्तारले खडा गरेको चुनौतीको अध्ययन, मनन् र विश्लेषण गरेर तिनको निराकरणको उपाय बेलैमा खोज्न ढिलो गर्नु हुन्न । खतराको घण्टी बजिसकेपछि त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्न हुन्न ।

याद रहोस्, विधिको शासन पद्धतिलाई औंलामा गन्न पुग्ने सांसदको संख्याले सदन र सडकबाट वितण्डा खडा गर्दैमा उल्टाउन सक्तैनन् । त्यसका लागि संसद्मा बहुमत ल्याउने र त्यसको बलमा सरकार गठन गरेर उनीहरूका दलको नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुपर्छ । त्यो अवसर यसपालिका लागि गुमिसकेको छ । अब प्रजातन्त्रवादीका निम्ति जुन विकल्प उपलब्ध छ, त्यो भनेको देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने भरपर्दो गठवन्धन सरकार निर्माण गर्नु मात्र होइन, अर्को चुनाव अगाडि नै उनीहरूलाई नांगेझार पारिसक्नु पनि हो । त्यो अभियान थाल्न विलम्व गर्नु हुन्न ।