पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछिको संसदीय प्रजातन्त्र र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि भएका सम्पूर्ण चुनावहरूमध्ये यही मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय र प्रदेशसभाको चुनावमा न्यून मतदान भएको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरू, दलका शीर्षस्थ नेताहरू र निर्वाचन आयोगले जुनसुकै अर्थमा लिए पनि आम नेपाली जनताले यसलाई राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको रूपमा लिएको विश्लेषकहरूको ठहर छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता प्राप्तिकै लागि भएका अप्राकृतिक र सिद्धान्तविहीन गठबन्धनका कारण जनतामा उत्साह नदेखिएको सबैको निक्र्योल छ । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि अति आवश्यक र सुन्दर पक्ष हो । तर, दलका नेताहरूले यसलाई सत्ताप्राप्तिको माध्यमको रूपमा मात्र लिने गरेकोले कम मतदान भएको भन्ने सर्वत्र चर्चा छ । त्यसैले नामै नसुनेको पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूको पक्षमा मतदान हुनुबाट पनि यसको पुष्टि भएको छ । यसरी बढ्दै गइरहेको घट्दो मतदानलाई मुलुकका प्रमुख दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र चुनाव गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले गम्भीररूपमा लिनैपर्ने देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहनेछ भने जुन अनुमान गरिएको थियो, मंसिर ४ मा खसेको मतले सबैलाई निराश बनाइदिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालि करिब ६१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ । यो पा“च वर्षअघिको आमनिर्वाचनको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले कमी हो । आयोगका अनुसार १ करोड७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये १ करोड ९ लाख ७३ हजार २७ जनाले मात्र मतदान गरेका छन् । २०४८ सालपछि भएका संसदीय निर्वाचनमध्ये पनि यो सबैभन्दा कम हो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ६१.८६ प्रतिशत र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६१.७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । अहिले भएको मतदान ७ महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनभन्दा पनि झन्डै ९ प्रतिशत कम हो । स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेकामा ७०.९६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २५ लाख ८३ हजार ८ सय ५० मत खसेको थियो । प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा ५७, मधेसमा ६५, बागमतीमा ६१.५, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ६०, कर्णालीमा ६३, सुदूरपश्चिममा ५९.७७ प्रतिशत मतदान भएको छ । यो प्रारम्भिक विवरण मात्रै हो । अझै केही स्थानमा मतदान बा“की रहेकाले यो संख्यामा तलमाथि हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

निर्वाचन आयोगले यो आमनिर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत खस्ने आकलन गरेको थियो । आयोगको उक्त प्रक्षेपण पनि मिलेन । स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन उत्साह मतदातामा देखिएको थियो, त्यो उत्साह सात महिना पनि टिक्न सकेन । लोकतन्त्रमा मतदान जति बढी भयो, त्यति राम्रो मानिन्छ । सहभागितामूलक मानिन्छ । अनि बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागितामा भएको निर्वाचनले मात्रै सही नेतृत्व चयन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसरी कम मतदान हुनुमा मुख्यतः दुई कारण छन् ।

पहिलो कारण हो, मतदाता शिक्षाकै अभाव । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त हो । नेतृत्वको नवीकरण वा नया“ नेतृत्वको चयनको प्रक्रिया पनि निर्वाचन नै हो । आफ्नो सहभागिताले मात्रै देशले नया“नेतृत्व पाउन सक्छ भनेर मतदातालाई बुझाउनु जरुरी हुन्छ । निर्वाचन, लोकतन्त्र, शासनप्रणाली, मुलुकको भविष्यलगायत विषयमा नागरिक सचेत भए मात्र निर्वाचनमा सहभागिता बढ्छ । यो बुझाउने र मतदातालाई बुथसम्म ल्याई मतदान गराउने दायित्व राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा र निर्वाचन प्रणालीबारे जानकारी गराउनकै लागि ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमतदाता साढे ५ सय रुपैया“ खर्च भएको अनुमान छ । तर, ४० प्रतिशत मतदाता मतदानमै सहभागी नहुनुले कुल खर्चको ४० प्रतिशत रकम पनि व्यर्थ देखिएको छ । भाषण र सामाजिक सञ्जालमा चर्का कुरा गर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी यसका मुख्य कारण हुन् । आयोगका वर्तमान पदाधिकारी यो विषयमा चुकेको स्पष्ट भएको छ । यसबाट निर्वाचन आयोगले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

दोस्रो कारण हो, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा । जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको जुन चरित्र देखियो, त्यसले पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा मतदान गर्न मतदाता उत्साहित देखिएनन् । चुनाव जित्नैका लागि जो पायो त्यहीस“ग गठबन्धन गर्ने, सिद्धान्त, विचार र नीतिको पर्वाह नगर्ने, चुनावमात्रै सब चीज हो, अन्य वाहियात हो भन्ने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पनि जनताले नरुचाएको देखियो । राजनीति देशको मूल नीति हो । राजनीतिले सबै नीतिलाई नेतृत्व प्रदान गर्छ । राज्य सञ्चालनका हरेक विषयमा राजनीतिको प्रभाव पर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर, राजनीतिका नाममा जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन्, विचार र सिद्धान्तमा निष्ठावान् धेरैलाई मन परेको छैन । चुनाव जित्ने र सत्तामा जाने अनि सुविधा भोग गर्ने नेताहरूको बानीले पनि मतदाता आजित भएका छन् । चुनावमा भोट माग्न मात्रै गाउ“ पुग्ने नेताहरूका कारण पनि मतदाता जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्ता कुरा गर्न बाध्य भएका छन् ।
मतदातामात्रै होइन, आम जनतामा आशा जगाउने माध्यम राजनीतिक दलहरू नै हुन् । राजनीतिक दलहरूले यसबारेमा गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी छ । यसपालि देखिएको मतदाताको निराशालाई अर्को चुनावमा उत्साहमा परिणत गर्ने दायित्व पनि दलहरूकै हो । अब बन्ने सरकारले मुलुकमा स्थिरता, विकास, समृद्धि कायम गर्न सकेमा जनता उत्साहित हुनेछन् र आगामी चुनावमा दल र नेताप्रति विश्वास गर्दै अधिकतम् मतदाता मतदानमा सहभागी हुनेछन् ।