काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकारका विषयमा बहस सुरु भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता को बन्छ÷बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमै नयाँ सरकार गठन हुने अड्कल भइरहेका बेला सो पार्टीका आधा दर्जन नेताले निर्वाचन अघि र पछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । पार्टीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अन्य दलको पनि समर्थन आवश्यक छ । त्योभन्दा पहिला पार्टी संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्न थालेका छन् ।

पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी सरकार र संसद्को नेतृत्वका विषयमा केही बोलेका छैनन् । तर, निकटहरूले अब पनि सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । देउवाकै समकक्षी नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा पुग्न नसकेका पौडेल यस पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्दै आएका छन् ।

पौडेलमात्र होइन पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले त अबको प्रधानमन्त्री आफू बन्ने बताइरहेका छन् । पार्टीका अन्य नेतालाई हतार नगर्न र आफूलाई छाडिदिन आग्रह गरेका छन् भने नेता प्रकाशमान सिंहले पनि त्यस्तै दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । लामो समय सत्ता बाहिर रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकार र पार्टी दुवैमा शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी बन्ने चाहनासहित सक्रिय छन् ।
पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा देउवासँग आमनेसामने बनेका शेखर कोइराला पनि अब सरकार हुँदै पार्टी नेतृत्व सम्हालेर कोइराला परिवारको विरासत आफूमा केन्द्रित गर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूसँगै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका छन् । निर्वाचनअघि नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भन्दै काठमाडौं ४ का जनतासँग भोट मागेको थापा पार्टीका अन्य नेतासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

पार्टीमा रूपान्तरणका लागि युवाहरूको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेस यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने दाबीसहित थापाले सरकार र संसदीय दलका नेतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा थापालाई अघि सार्दा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई समर्थन गर्न सक्ने बताइएको छ । तर, लामिछाने नेतृत्व पार्टीको समर्थनले मात्र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था भने देखिएको छैन । पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारको नेतृत्वमा पनि पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको आवाज भने कांग्रेसभित्र बलियो हुँदै गएको छ ।
निर्वाचन परिणामले २०६४ को मधेस आन्दोलनका जगमा उदाएका दललाई एक साता अघि स्थापित दललाई करिबकरिव विस्थापित गरिदिएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पछिल्लो डेढ दशक सत्ता र संसदीय राजनीतिमा सधैं महत्वपूर्ण भूमिकामा रहन पुगेको थियो । तर, सम्पन्न निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई उक्त भूमिकाबाट पछाडि पारिदिएको छ ।

कांग्रेस र एमाले ८० देखि ९० सिट पाउने देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्थामा बाहेक यी दुई दलले आआफ्ना नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अब माओवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका अन्य दलहरूको साथ लिनुपर्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १० क्षेत्रको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिलेसम्मको जारी मतगणनालाई हेर्दा राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित समानुपातिकतर्फको सिट पाउने देखिँदैन ।

पूर्वपञ्चहरूको पार्टीका रूपमा परिचय बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आगामी संसद् र सत्तामा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितको सुनिश्चित गरेको उसले समानुपातिकतर्फको सिट पाउनका लागि आवश्यक पर्ने तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै एक दर्जनभन्दा बढी सांसदसहित आगामी संसद्मा उपस्थित हुने देखिएको छ । २०६४ को मधेस आन्दोलनपछि सत्ता राजनीतिमा सधंै निर्णायक जस्तै बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (हाल) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल) डेढ दशकदेखि अपवादबाहेक निर्णायक बन्दै आएका थिए । अब उक्त दल संख्या पु¥याउनका लागि मात्र सहयोगी बन्ने देखिएको छ । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले ठाकुर र यादव नेतृत्व पार्टीको विकल्पमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीप्रति मधेस प्रदेशमा आकर्षण देखिएको छ । सप्तरी २ बाट राउतले मात्र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे पनि नयाँ दलका रूपमा संसदीय राजनीतिमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ ।

पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । बर्दिया र कैलालीमा पकड रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलका रूपमा उदाएको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ सिट पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दलले नयाँ तथा साना दललाई मात्र होइन स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पनि साथ र विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था पछिल्लो मत परिणामले देखाएको छ ।