मंसिर ४ गते हुने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित  गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगकै आचारसंहितालगायत दैनिक क्रियाकलापलाई सरसर्ती नियाल्दा दलहरूले निष्पक्ष हैन, पक्षधर्मिता पाएको कुराहरू सुन्नमा आउन थालेका छन् । आचारसंहिताको हतियार देखाएर आयोगले सत्तारूढ गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई अनावश्यक प्रश्न सोध्ने र तर्साउने कार्य गरिरहेको समाचारहरू सुनिएका छन् । प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हालको प्रतिपक्ष र तत्कालीन सत्तापक्षले बलजफ्तीपूर्वक गरेकोले त्यसको गुण लगाउन यसो गरिरहेको हो भने नागरिक समाज र पर्यवेक्षकहरूले आयोगको कामकारबाही माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउन थाले भने उसले गराएको चुनावको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ, यसतर्फ संवेदनशील भएर आयोगको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोगका पछिल्ला गतिविधि भने निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णपालनामा भन्दा दोषारोपणमा बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ । घटनाभन्दा पनि आयोग व्यक्ति, दल र संस्था विशेषमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र उब्जिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारहरूको योग्यताका बारेमा आयोगले दर्जनौं प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । केही घटनाक्रमले भने आयोग आफ्नो निष्पक्ष र नियमित काममा भन्दा राजनीतिक दल विशेष र उम्मेदवार विशेषको पक्षमा देखिएको हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत साता ललितपुर-३ की स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी रद्द गर्‍यो । उनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य थिइन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअगावै डा. कार्कीले उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श मागेको र आयोगले कुनै पनि जवाफ नदिएपछि उनले उम्मेदवारी दिएको सार्वजनिक तथ्य र प्रमाणबाटै पुष्टि भइसकेको छ । असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय तोकिएको थियो भने त्यसपछिका दुई दिन दाबी विरोध र उजुरीका लागि दिइएको थियो । त्यसबीचमा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेन । उनको उम्मेदवारी सदर भयो । तर, गत सातामात्रै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो । कार्कीको तर्क छ, तोकिएको समयभन्दा पछि परेको उजुरीलाई आयोगले आधार मान्यो ।

कार्कीको जुन तर्क छ, सर्वोच्च अदालतले भने त्यसैलाई मुख्य आधार बनायो र कार्कीको उम्मेदवारी कायम गरिदियो । अदालतको आदेशपछि कार्कीले फेरि चुनाव प्रचारप्रसार सुरु गरिसकेकी छन् । उनको बुझाइ छ आयोगले आफूमाथि बदनियत राख्यो । घटनाक्रमले भने त्यही देखाउँछन । पहिलो सोधेको प्रश्न जवाफ नदिने र पछि कोही कसैको उक्साहटमा निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्तिलाई सोही निर्णयले उजगार गरेको छ । कार्कीको उम्मेदवारीको विषयमा आयोग नाजवाफ छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए यता पाँच दर्जनभन्दा बढी उल्लंघनका घटनामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिनेमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्थानीय तहका पदाधिकारी बढी छन् । आयोगले जति स्पष्टीकरण सोधेको छ, त्यसको सूची हेर्दा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार र गठबन्धन दल बढी छन् । गठबन्धनका प्रभावशाली र चुनावमा आफ्नोसहित अन्य क्षेत्र र जिल्लामा पनि प्रभाव राख्न सक्ने उम्मेदवारको संख्या बढी देखिएको छ । समान प्रकृतिका घटना देखिएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उम्मेदवार र समर्थकमाथि भने आयोगले कम मात्रामा प्रश्न उठाएको छ र स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफैं उम्मेदवार रहेको गृहजिल्ला डँडेलधुरा जानका लागि अनुमति दिन एक दिन ढिला गरेको निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमालेको मुख्य चुनाव प्रचारकको रूपमा देश दौडाहको रूपमा अनुमति दिन किञ्चित ढिलाइ गरेन । देउवा प्रधानमन्त्री मात्रै नभई नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत हुन् । निर्वाचन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारका बीचमा हुन्छ भन्ने आयोगले यो मुद्दामा पनि बिर्सेको छ । देउवाले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्छन् वा गर्दैनन् भन्दा पनि उनी आफैं उम्मेदवार रहेको जिल्लामा जान अनुमति दिन आयोगले जुन आनकानी गर्‍यो त्यसमा सन्देह देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित केही आयुक्तको क्रियाकलापमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । संवैधानिक र घोषित कार्यक्षेत्र रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले दल तथा व्यक्ति विशेषमा आधारित गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, त्यसले ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा जो जो व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो, ती सबैप्रति शंका जन्माएको छ ।

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । यसका कुनै पनि काम र निर्णय विवादरहित र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त आवधिक निर्वाचनमा जनमतको जुन महŒव हुन्छ, आयोगको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन, पालना, कडाइ तथा कारबाहीका बारेमा अहिले जनमानसमा जुनजुन प्रश्न उब्जिएको छ, निर्वाचन आयोगले ती प्रश्नको एक एक जवाफ दिनुपर्छ ।