संविधान बनाउने नै यसको संरक्षक (राष्ट्रपति) र कार्यान्वयनकर्ता   (प्रधानमन्त्री)   पदाधिकारी हुनु देशका लागि दुर्लभ सौभाग्य मान्नुपर्छ तर जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्वाह भएको भूमिकामा पटकपटक प्रश्न उठिरहनु चाहिँ दुःखद् हो  । यसले आत्मसमीक्षा खोज्छ  ।   जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट देशको शासन व्यवस्था चल्नेछ भन्ने २००७ सालको जनक्रान्तिको घोषणा थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न त्यो जनक्रान्तिको सात दशकको समयक्रममा जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाले नै संविधान बनायो । त्यसकारण पनि यो संविधानलाई ७० वर्षको अनवरत संघर्षको परिणाम मानिन्छ ।

महामानव बीपी कोइराला त्यो जनक्रान्तिको नेतृत्वकर्ता हुनुुहुन्थ्यो ।  यो क्रान्ति सम्पन्न भएकोे आठ वर्षपछि  जननिर्वाचित संस्थाबाट राज्य सञ्चालन गर्नका लागि देशमा पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा पुग्ने– पुर्‍याउने गरी कोइराला आफैंले लेख्नुभएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा २००७ सालको जनक्रान्ति के हो र कस्तो हो भन्ने बारे उल्लेख भएको छ ।

त्यसका केही अंश –
एक : ‘देशमा पहिलोपटक हुन लागेको आमचुनावको महान् अवसरमा नेपाली कांग्रेस देशका सम्पूर्ण बासिन्दालाई अभिवादन गर्दछ । ..सबैका समीपमा नेपाली कांग्रेस चुनावको आफ्नो सन्देश यसै पत्रमार्फत पठाउँदैछ ।’

दुईः ‘वर्तमान युगअनुसार नौलो शासन व्यवस्था स्थापित गर्नका निमित्त उत्सुक नेपाली जनताले २००७ सालको क्रान्तिका रूपमा एउटा ऐतिहासिक कदम लिएका थिए । त्यस क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । निरंकुश राणा शासनले देशको उन्नतिका तमाम बाटाहरू अवरुद्ध गरेको थियो ।

तीन : ‘राष्ट्रिय निष्प्राण भएर सामन्ती बन्दोबस्तको अन्धकारमा डुबेको थियो तर राष्ट्र यसरी मर्दैन । २००७ सालको जनक्रान्तिका रूपमा राष्ट्रिय उन्नतिको भावनाले सामूहिक उद्घोषका रूपमा अभिव्यक्ति पायो । त्यस क्रान्तिले रुढिगत सामन्ती व्यवस्थाको आधारशिलाका रूपमा रहेको राणाशाहीलाई उखेली फ्याँक्यो । त्यस क्रान्तिको सीमित लक्ष्य वा तात्कालिक लक्ष्य विध्वंसात्मक थियो । यस अर्थमा यसले राणा व्यवस्थालाई समाप्त गरिदियो । तर, त्यस क्रान्तिको महान् लक्ष्य त्यति मात्र थिएन । वस्तुतः केही आधारभूत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन त्यस क्रान्तिको उद्देश्य थियो ।’
चार : ‘आधुनिक समयको आवश्यकताअनुसार देशलाई उन्नतिको बाटोमा हिँडाउनु क्रान्तिको उद्देश्य थियो । राणा शासनको समाप्ति अर्थात् तात्कालिक लक्ष्य त २००७ सालमा तुरुन्तै प्राप्ति भयो, त्यसअनुकूल प्रजातन्त्रको बीजारोपण पनि भयो भन्न सकिन्छ । तर, चुनावका माध्यमबाट जनताको इच्छाअनुसार शासन व्यवस्था कायम हुने काम अझै हुन सकेको छैन । आठ वर्ष भनेको सानो समय होइन तर हाम्रो राष्ट्रले जनताको इच्छाबमोजिम एउटै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छै न। यसबीचमा सरकारको गठनका मामिलामा अनेकानेक प्रयोग भए ।
पाँच : ‘क्रान्तिपश्चात् साधारणतः सबैजसो देश अनिश्चित वातावरणबाट गुज्रन्छन् । झन् २००७ सालपछि भएको अनेकानेक प्रयोगले त देशको राजनीतिक स्थिति झन् अनिश्चित हुन पुग्यो । यस्ता समयमा भ्रम उत्पन्न गराउन चाहने र प्रजातन्त्रको उपहास गर्न सिपालु प्रतिगामी तत्वले मनपरी गर्न निकै मौका पाए । तर, त्यै पनि यो आठ वर्षको समय सित्तैँ गयो भन्न सकिन्न । प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र चेष्टाका प्रयासका बाबजुद प्रजातन्त्रले नेपाली जनताको हृदयमा जरो गाडिसकेको छ । अब नेपाल क्रान्तिपूर्वको दिशामा कदापि फिर्न सक्दैन ।’

२००७ सालपछि भएका अनेकानेक प्रयोगकै कारण देशको राजनीतिक स्थिति झन् अनिश्चित हुन पुगेको भन्ने बीपीकै यो ठहरका बीचमा सात दशक वितेका हुन् । यो जनक्रान्ति पछि त्यस्तो प्रयोगका विरुद्ध दुईवटा ठूला जनआन्दोलन भए । यी जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो । यसक्रममा कतिले शहादत पाउनुभयो भन्ने राज्यले अझै हिसाबकिताब गरिसकेको  छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा संविधानसभा गठन भएको र त्यसबाट जनतालाई  नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा राज्यशक्तिको मूलस्रोत बनाएर यो संविधान घोषणा भएको हो । यसले सात वर्ष पूरा गरेर आठौं वर्ष प्रवेश गर्दैछ  ।

सभाबाट संविधान निर्माणक्रममा एउटा अर्को ऐतिहासिक अवस्था जोडिन आएको छ । बीपीको नेतृत्वमा सम्पन्न जनक्रान्तिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनी गरेको त्यस बेलाको प्र्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबाट पूरा  भयो । संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेबापत नै उहाँ यो वर्ष नेपाल रत्नबाट विभूषित हुनुभएको छ  । सविधान निर्माणका क्रममा एउटा अनुभव के छ भने उहाँको नेतृत्व र अडान थिएन भने संविधान यो रूपमा नआउन पनि सक्तथ्यो । संविधानसभा–१ त्यसै बित्यो । त्यसबेला चारजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर संविधान भने आएन । दोस्रो सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र यसका सभापति कोइरालाले संविधान बनाउने जिम्मा पाउनुभयो ।

यो संविधानको एउटा विशेषता बहुलवाद हो । संविधानमा यो कुरा  राख्नैपर्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसको कठोर अडान थिएन भने  यसमा चोटपुग्ने हुन सक्तथ्यो । वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको सभामा बहुलवाद आफैंमा विरोधको विषय बनेको थियो । यो पक्षबाट राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने र प्रतिगमनको सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता दिन सकिँदैन’ भनेर दलहरूलाई निषेध गर्ने प्रकारको प्रस्ताव संविधानसभा प्रवेश भइनै सकेको थियो । बहुलवादबिनाको संविधान हँुदैन भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाको कठोर अडानले यसलाई संविधानको मूल विशेषता बनायो । वाम पक्षको ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने र प्रतिगमनको सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता नदिने’ भन्ने कुरा पञ्चायती संविधानसँग मिल्थ्यो । नेपालको संविधान–२०१९ र सो संविधानले राजनीतिक संगठनका बारेमा (धारा ११(२क) ‘उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल वा दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन, संघ र संस्था खोल्न खोलाउन वा चलाउन पाइने छैन’ भनेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको  थियो ।

यो संविधान गएको हप्तादेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवसरमा गौरव गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू भए । दुईवटा स्थानीय र एउटा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो आमनिर्वाचन संघारमा आइसकेको छ । यो निर्वाचनमा सहभागिताका लागि जस्तो उत्साह देखियो त्यो पद्धतिगतरूपले आफैंैमा धेरै ठूलो पक्ष हो । निर्वाचनमा सहभागी सबैबाट व्यवस्था होइन अवस्थामा परिवर्तनको प्रस्ताव प्र्रस्ताव आएकोे  छ । यसले संविधानबाट प्रस्तावित देशको बहुलवादमा आधारित राजनीतिक सिद्धान्त प्रत्येक पछिल्ला दिन सर्वमान्य हँुदै आएको बुझाउँछ ।

संविधानका यी सात वर्षमा  पाँचवटा सरकार बने । यसमध्येका दुईवटा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाट भयो । संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन यही सरकारले गराएको हो भने दोस्रो निर्वाचन पनि कांग्रेसकै दोस्रो सरकारबाट सम्पन्न हँुदैछ । यो हिसाबले तीनवटा सरकार निर्वाचन अघिका रहे भने दुईवटा त्यसपछिका । तर जो सरकार प्रमुख हुनु भए पनि सविधान निर्मातामध्यकैबाट हुनुहुन्थ्यो । यसले यो संविधान बनाउने नै कार्यकारी प्रमुख रहनु भएको बुझाउछ । यो भनेको संविधान बनाउने नै त्यसको कार्यान्वयनको दायित्वमा रहनुभएको अवस्था हो ।

सात वर्षमा पाँचवटा सरकारले अस्थिरताको संकेत गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसमध्येका तीनवटा सरकार निर्वाचन अघिका थिए । त्यसपछि निर्वाचन हुँदा कुनै एउटा विचारको गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ मत पायो । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको जुन सरकार बन्यो त्यो दुई तिहाइको भनेर नै चिनियो । जनताको मतबाट नै संविधानले अस्थिरता ल्याउँछ कि भन्ने शंकालाई यसले जवाफ दियो । तर यो सरकार तीन वर्षको हाराहारीमा नै  ढल्यो । कारण् ाचाहिँ संविधान होइन । बरु यो संविधानको पालना नगर्दाको परिणाम हो । त्यसबेला सरकार संविधानको जुन अवस्थामा थियो त्यसले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनथियो । पछि अदालतले नै यस्तो व्याख्या गरेको छ ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित र कुनै एउटा दलको दुई तिहाइ संख्या रहेको संसद् एउटै प्रधानमन्त्रीबाट तीन वर्षकै अवधिमा दुईदुईपटक विघटनमा पर्नु भनेको संविधानको दोष होइन । बरु संविधानको पालनामा त्यस्तो नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेको भए  यो अवस्था आउने थिएन ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफूले गरेका व्यवस्थाको पालक र संरक्षक भनी किटानी गरेको छ । यतिबेला राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा जो हुनुुहुन्छ उहाँ यो संविधान अनुसार नै बन्नु भएको हो । त्यसकारण पनि यो संविधानअनुसार पहिलो राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ । उहाँ यो भूमिकामा आउनु भएपछि यो सात वर्षमा चारवटा सरकारलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको छ । देशले नै गौरव गर्नुपर्ने गरी परिपक्व पदाधिकारी पाएको अवस्था हो । उहाँबाट पनि यो समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह हुँदा संविधानमा कतै खोट देखिएन । तर उहाँबाट सम्पादित कामहरू विवादित रहे ।  त्यो विवादमा ती कामका बारे संवैधानिकता खोजिनु पर्ने भयो । यस्तो परिपक्व व्यक्तित्वले यति लामो समय धारण गरेको पदबाट नागरिकले गर्ने अपेक्षाअनुसार संविधानको पालना भयो कि भएन भन्ने पछिल्लो समय झन् उत्कर्षमा पुग्यो जसले संविधानको पालना गर्ने सन्दर्भमा आफैंले समीक्षा गर्नु पर्ने भन्ने बुझाउँछ । त्यसो भएन भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने खतरा हुन्छ । विगतमा यसका उदाहरण छन् ।

राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी संविधानको धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अहिलेको आरोप हो राष्ट्राध्यक्षबाट यसको पलना भएन । संविधानको पालना नहुँदाको खतरा हो गलत नजिर बन्नु । राष्ट्रप्रमुख पनि संविधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने संविधानमै दिएकोछ । संविधानको धारा ६१(४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’

राष्ट्रपतिले संविधान नमान्ने हो भने भोलिको अवस्था के होला ? यसलाई  नजिर मानेर भोलिका राष्ट्रपतिले पनि संसद् वा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णय मानेन भने के हुन्छ ?  संसद्ले  कानुन पास गर्‍यो तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुन्न, मन्त्रिपरिषद्ले  निर्णय गर्‍यो तर राष्ट्रपतिले त्यो मान्ने हो कि होइन ? यस्ता प्रश्न सधैं जन्मने भए ।  यसको बुझ्ने अर्थ हो जनताको सार्वभौमशक्ति संसद् र संसद्को बहुमत प्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले होइन, राष्ट्रपतिबाट शासन चल्छ । यो संविधानको कल्पना हुँदै होइन । अहिले जे भयो भोलि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आत्मसमीक्षा  हुन जरुरी छ ।