‘भ्यागुताको धार्नी’ परिणत भएको छ सत्तासीन गठबन्धन दलबीच संघीय तथा प्रान्तीय संसद् निर्वाचन क्षेत्र विभाजन तथा उम्मेदवार चयन अभ्यास । निर्णय गर्ने क्षमताविहीन कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्य कार्यसमिति । भदौ २६ का दिन लाचार उक्त कार्यसमितिले शीर्षस्थ नेतासमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । गठबन्धन घटकका ६÷७ नेताले नै कुन घटक दलले कुन संख्यामा उम्मेदवार चयन निर्णय गर्छ । शीर्षस्थ नेताले दुई तिहाइ उम्मेदवारी चयन सहमति कायम गर्न सफल भएका छन् । बाँकी एक तिहाइको टुंगो लागेको छैन । अपेक्षा अनुरूप पाँच गठबन्धन दलका प्रभावशाली तीन दर्जन नेताको उम्मेदवारी सुनिश्चित भएको छ । यो लेख प्रकाशित हँुदासम्म समानुपातिकतर्फका ११० तथा प्रान्तीय सरकारका प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी मोटामोटी सहमति हुनेछ ।

संसद् उम्मेदवार चयन गर्नुपूर्व नै दलका नेताबीच पैतृक अंशबन्डा शैलीमा काठमाडौं तथा दिल्लीमै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘भलादमी सहमति’ भैसकेको बुझिन्छ । कुन दल नेता÷नेत्रीले प्रधानमन्त्री पद कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म हुने तय भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री पद दाबेदार तर रोलक्रममा पालो वा अवसर पाउने सम्भावना भएका नेताका निमित्त राष्ट्रपति पदको आश्वासन पनि बाँडिसकेका छन् । त्यसो त वैकल्पिक प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पनि खडा भएकै छन् । आशा गरौं महत्वाकांक्षाको भारीले थिचिएका नेतागणको नियति पौराणिक कथाका पात्र ‘सोम शर्मा र सातुको घैटो’ जस्तो नहोस् । गठबन्धन दल नेता(हरू) उद्देश्य अनुरूप सफल हुन सके भने संसद्ले (५ पुस २०७९ – पुस २०८४) को अवधिमा ६ –७ गठबन्धन दल नेतालाई आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । प्रान्तीय सरकारको हकमा कमसेकम तीन दर्जन नेताले मुख्यमन्त्री पदभार सम्हाल्ने छन् । प्रायः सबै दलका ‘प्रभावकारी नेता’ मन्त्री पद टप्काउन सफल हुनेछन् ।

नेका नेतृत्वलाई वास्तवमा संसद्मा बहुमत कायम गर्नु छैन । तिनलाई संसद्मा ठूलो दल हुन पाए पुग्छ ।

अंकगणितीय लडाइँ
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कुनै एक दलको मूल्यमान्यता अर्कोसँग मिदैन । नेपाली कांग्रेस (नेका) सँग त झनै मिल्दैन । वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन आगामी ५ वर्षको अवधिमा कतिवटा दलमा परिणत हुन्छन् त्यसको कुनै ठेगान छैन । उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा नै ५ दल वास्तवमा ७ मा परिणत भइसकेका छन् । गठबन्धन दलमध्ये कुन दलले कुन समय गठबन्धन तोडेर बाहिरिने हुन् त्यो अनिश्चित छ । गठबन्धनबाट बाहिरिने तथा विपक्षसँग सम्बन्ध जोड्ने घुर्की देखाउन नेकाबाहेक सबै दल नेता तयार हुने गर्छन् बेला कुबेला ।

प्रत्येक घटक दल नेतालाई थाहा छ उनीहरूका निमित्त कांग्रेस समर्थन बिना तिनको दल अस्तित्वविहीन हुने प्रबल सम्भावना छ । अधिकांशका नेताका निमित्त नेकाको समर्थनबिना निर्वाचित हुन असम्भव नभए पनि कठिन छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू कुनै पनि हालतमा नेकालाई संसद्मा बहुमत कायम गरोस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसो हुनु भनेको उनीहरूको स्वार्थ विपरीत हुन्छ । तिनको भूमिका घट्नेछ । संसद्(हरू)मा नेकाको उपस्थिति जति सानो तुल्याउन सक्यो त्यति नै धेरै उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । ‘किंग मेकर’को भूमिका सुरक्षित राख्न उनीहरू प्रयत्नशील छन् । त्यही कारलले गर्दा नेकाले माग गरेअनुसारको १०० स्थान दिन उनीहरू तयार छैनन् । कांग्रेसलाई ७० स्थानमा कुच्याउन पाउँदा तिनका निमित्त न्यायोचित तथा सम्मानजनक सिट वितरण हुन्छ ।

निर्वाचन परिणाम गठबन्धन घटकको पक्षमा रह्यो भने संसद् सदस्य संख्याको अनुपातमा सत्तामा साझेदारी हुने ६ घटक दलबीच । संसद् सदस्य संख्या जुन दलको बढी हुन्छ उक्त दलले बढी मन्त्रीहरू चयन गर्न पाउनु पर्ने विश्वास गरिन्छ । वास्तविकता त्यसो हुँदैन । अत्यन्त कमजोर अवस्थाको दल पनि निर्णायक हुन सक्छ । हेक्का रहोस् दुई दशक पूर्व वर्तमान कालखण्डमा हाबी रहेका दल नेताहरू कसरी महापञ्च(हरू) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदहरू सुम्पिएका थिए । आकर्षक मन्त्रालयको माग हुन्छ । रोलवाला हैसियतकै निमित्त उनीका निमित्त जति सक्यो बढी उम्मेदवार हात प¥यो त्यति धेरै निर्वाचनपश्चात्को कालखण्डमा माग गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्धारण गर्ने प्रावधानकै कारणले गर्दा उनीहरूका निमित्त जति सक्यो धेरै उम्मेदवार चयन गर्न आवश्यक छ । घटक दलहरू यिनै कारणले गर्दा लालायित छन् बढीभन्दा बढी सिट प्राप्तिका निमित्त । उक्त अभीष्ट सम्भव कांग्रेसको भाग कम गरेर मात्र हुन्छ । त्यसो त तात्कालिक एवं दूरगामी हितको लागि उनीहरूको लागि कमजोर नेका जति लाभप्रद हुन्छ त्यति सबल नेका हुँदैन । कांग्रेसलाई कमजोर तुल्याउँदा यो उनीहरूको लागि अभूतपूर्व अवसर सावित हुन सक्छ । अर्कोतर्फ विद्यमान नेका नेतृत्वलाई वास्तवमा संसद्मा बहुमत कायम गर्नु छैन । तिनलाई संसद्मा ठूलो दल हुन पाए पुग्छ । त्यसकारण सौदाबाजीको क्रममा संघीय संसद्को ७०–८० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी पाए खण्डमा उनीहरू सन्तुष्ट हुनेछन् ।

नेका कार्यकर्तालाई कुनै अर्को दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न प्रेरित बा आदेश दिनु तिनको अधिकार हनन् गर्नु हो ।

कांग्रेसजनमध्ये जसले अन्य गठबन्धन दलको समर्थनमा उम्मेदवारी पाउँछन् तिनका निमित्त गठबन्धन अत्यन्त हितकर हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको समर्थन प्राप्त हुँदा उनीहरू निर्वाचित हुने सम्भावना ह्वात्तै बढ्न सक्छ । आफ्ना दलका कार्यकर्ता तथा समर्थक अतिरिक्त अन्य दलका कार्यकर्ता र समर्थकको मत प्राप्त हुँदा विजय सहज हुन्छ । असक्षम भएर असान्दर्भिक हुँदै गरेका तर पनि नेका कब्जा जमाएर हालीमुली गर्ने नेताका निमित्त यो सुनौला अवसर हो । बिनाचुनौती निर्वाचित हुने यही मात्र एकल अवसर हो । कुनै समय सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोगेका नेतालाई यसपटक अन्य दलको समर्थन प्राप्त हुँदा पुनर्जीवन मिलेको महसुस भएको हुन सक्छ । यो धारणा हाबी केवल त्यतिबेलासम्म हुनेछ जबसम्म नेकाकै बागी उमेदवारको चुनौतीको सामना तिनले गर्नु पर्दैन । त्यसो त घटक दलका कार्यकर्ताले नै केन्द्रीय निर्णयको शिरोपर गर्लान् भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ छैन । ठाँटी माओवादीका निमित्त नेकाको उम्मेदवारलाई ‘भोट दिएर जात फाल्नुभन्दा’ अर्को कम्युनिस्टलाई मतदान गर्नु नैतिक हिसाबले सहज हुन्छ । अन्य आकांक्षित नेता कार्यकर्ता जो जन अनुमोदनको प्रतीक्षामा थिए तिनका निमित्त भने यो अशुभ समाचार हुन्छ । आफूलाई असली कांग्रेस मान्दै आएका वर्षौवर्षदेखि कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूबीच कार्यरत छन् तिनका निमित्त सीमित नेताको मिलीभगतमा उम्मेदवारी अवसर गुमाउँदाको व्यथा अर्कै हुन्छ ।

यो सत्ता केन्द्रित गठबन्धन अभ्यासले सबैभन्दा बढी हानिनोक्सानी नेपाली कांग्रेस दललाई वर्तमान तथा भविष्यमा गर्ने निश्चित छ । प्रथम गठबन्धन गैरकांग्रेसी चारित्रिक प्रस्ताव हो । स्थापनाकालदेखि लोकतन्त्र समर्पित दलका निमित्त प्रतिस्पर्धा अवरोध गर्ने यो घातक अभ्यास हो । लोकतन्त्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्छ न कि सिन्डिकेटको टीके प्रथामा । संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) का अनुयायीहरूले तिनको ‘पूर्ण स्वतन्त्र वातावरणमा जनताको मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाएको स्थितिमा चुनावद्वारा सत्ता प्राप्त’ गर्ने उपदेश बर्खिलापको प्रस्ताव हो यो । नेका कार्यकर्तालाई कुनै अर्को दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न प्रेरित बा आदेश दिनु तिनको अधिकार हनन् गर्नु हो । मतदातालाई आफ्नो भावना अनुरूप मत दिनबाट वञ्चित गर्ने यो प्रथा तिनको स्वविवेक क्षमताको अपमान हो ।

गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न नेका नेताहरूले भन्ने गर्दै आएका छन् ‘संवैधानिक प्रावधानले गर्दा कुनै एक दलले बहुमत कायम गर्न सक्दैन । ‘यो भनाइ सरासर गलत छ । अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सकेको वास्तविकतालाई यस भनाइले अस्वीकार छ । दोस्रो संविधानले नै त्रिशंखु संसद् परिकल्पना गरेको रहेछ भने संविधान संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाउन किन प्रयास गरिएन ? उत्तर सहज छ स्थापित नेताको लागि यो प्रावधान फाइदाजनक भएको हुनाले नै हो । सत्ता प्राप्ति, सत्तामा टिकिरहन तथा सत्ता बाहिर रहँदाको अवस्थामा समेत सत्ताको रापतापको सामीप्यमा रहन यस संवैधानिक प्रावधान सहयोगी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य समाजवादी लोकतन्त्र हो । कानुनी राज्य प्रणाली तथा सुशासनबिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । ‘लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त’ गठबन्धन अपरिहार्य भएको प्रचार कति सही रहेछ त्यसको खुलासा डा. मीनेन्द्र रिजालले गरिदिए । गठबन्धन सरकार निर्माण औचित्य नै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको रक्षाका निमित्त रहेछ । आपराधिक कार्यको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन कानुनी शासनको अभिन्न अंग हो । न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्नको निमित्त कांग्रेस दल गठन भएको होइन । यहाँ पुग्दा बीपीको कथन ‘हामीले आफ्नो उद्देश्य छोडेर व्यवहारको नाममा राजनैतिक लचकता गर्नु हुँदैन । आदर्श छोडेर दुनो सोझ्याउने काम व्यावहारिक राजनीति भन्दिनँ ।’ आत्मासाथ गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।

यस घडीमा कांग्रेसजनले बीपीको ‘चरम दक्षिणपन्थी र चरम वामपन्थीहरूबाहेक’सँग सहकार्य गर्ने धारणालाई संस्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यमान गठबन्धन सरकारले गर्ने कार्यको ‘टेलर’ विगत १५ महिना लामो अवधिमा नेपाली नागरिकले देखिसकेका छन् । नेकाको घोषणापत्र तर्जुमा समिति संयोजक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कस्तो किसिमको सकस भोग्दै छन् त्यसको अनुमान काट्न सकिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल उसको आदर्श, मूल्य मान्यताबाट विचलित भएर धेरै अवधिसम्म जीवित रहँदैन । चाहे त्यस्ता दलको इतिहास जतिसुकै सुनौला भएका किन नहुन भविष्य हुँदैन ।