यतिबेला देशमा बहुलवाद सर्वमान्य भएको छ । कुनै दल, कुनै नेता तथा कुनै व्यक्ति जसका बारे समर्थन वा विरोध भए पनि बहुलवादका बारे कतै पनि र सामान्य तहको पनि विरोध भएको अवस्था छैन । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको उत्साहपूर्वको उपस्थिति रह्योे । आउँदो निर्वाचनमा पनि त्यस्तो सहभागिताका लागि अभ्यास चलिरहेका छन तर उहाँहरू सबै बहुलवादकै सर्वमान्य घेराभित्र र बहुलवादकै उत्कृष्ट अभ्यासमै रहनु भएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वका कार्यशैली माथि प्रश्न उठेका होलान् तर बहुलवादका संवाहक राजनीतिक दलमाथि भने कसैका पनि अन्यथा धारणा प्रकट भएका छैनन् । बहुलवादको सबभन्दा राम्रो पक्ष पनि यही हुनुपर्छ ।

पछिल्लो आम निर्वाचनका लागि दलहरूको दर्ता आह्वान हुँदा ८३ वटा दलले आफ्नो उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाए । यीमध्ये कसैले पनि बहुलवादको विपक्षमा अर्थात् देशको समुन्नतिका लागि योबाहेक अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पनासमेत गरेका अवस्था छैन । यो बीचमा दर्ता भएका कतिपय नयाँदलले आफनो उद्देश्य व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर किटानी नै गरेका पाइयो । यसले पनि बहुलवादको सर्वमान्यता स्थापित भएको नै गराउँछ ।

पहिले बहुलवाद यस्तो सर्वमान्य थिएन । बहुलवाद भनेको नेपाली कांग्रेसको मात्रै राजनीतिक सिद्धान्त हो भन्ने थियो । लामै समयसम्म यस्तो अवस्था कायम रह्यो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न २००७ सालको जनक्रान्तिले नै देशको राजनीतिक सिद्धान्त बहुलवाद हुने भनी घोषणा गरेको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानबमोजिम देशको शासन चल्ने भनी त्यसमा उल्लेख भएको मूल कुरा हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अभ्यास चलिरहँँदा जनप्रतिनिधिहरूले चलाएको संस्थामाथि कू भएर ३० वर्षसम्म निर्दयीय व्यवस्था चल्यो । त्यो व्यवस्थाको अन्त्य भएर देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । एउटा शक्तिका रूपमा रहेका वाम पार्टीहरू बहुदलीय निर्वाचनमा भाग लिए पनि अन्तिम गन्तव्य एकदलीय नै थियो । तिनका दस्तावेजहरू यसका उदाहरण छन् । राजावादी भनी चिनिनेहरू त निर्दलीय हुने भए नै । यो पक्षलाई ३० वर्षसम्म गरिएको अभ्यासको उत्पादन मानिन्थ्यो । संविधानसभाबाट बहुलवादलाई मूल सिद्धान्त मानेको संविधान घोषणा हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि यो कुरा उठिनै रहेको थियो ।

तर त्यसपछि भने बहुलवाद बिनाको राजनीति कल्पनाको विषय पनि रहेन । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान नै बहुलवाद आधारित रहेपछि यो सर्वस्वीकार्य बन्यो । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताका लागि यो गौरवको विषय हो । बहुलवादलाई देशको मूल राजनीतिक सिद्धान्त भनी स्थापित गर्न भने त्यसबेला कांग्रेसले धेरै नै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । संविधान घोषणा पूर्वका दृश्य त्यसका साक्षी छन् ।

दोस्रो संविधानसभा जसले संविधान घोषणा ग¥यो त्यसमा कांगे्रस सवभन्दा ठूलो दल थियो । संविधान निर्माणका क्रममा बहुलवादका पक्षमा कांगेस जति कठोर रूपले अडानमा नरहेको भए यो यही रूपमा नआउन पनि सक्तथ्यो । संविधानसभामा वाम पक्षबाट ल्याइएकोे एउटा प्रस्ताव र त्यसमा त्यो विचार मिल्ने अरूदलले गरेको मौन समर्थनले जटिल बनाउथ्यो । त्यो सभामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत यो पक्षको थियो । त्यसबेला कांग्रेस सबभन्दा ठूलो त थियो तर मतदानमा त्यसलाई काट्न सकने स्थिति थिएन । दोस्रो संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणका क्रममा विवादित विषयवस्तु भनेर पहिचान गरिएका ११७ वटा बुँदामध्ये ‘बहुलवाद’ पनि थियो जसले । यो विषय यति सामान्य रूपले सर्वमान्य हुनेगरी संविधानमा उल्लेख हुन गाह्रो हुने बनाउथ्यो ।

पञ्चायती संविधानजस्तो वाम प्रस्ताव
पहिलो सभामा सबभन्दा बढी मत ल्याएर सबभन्दा ठूलो दल बनेको एउटा वाम घटक माओवादी पार्टी बहुलवादको पक्षमा थिएन । कतिसम्म भने उसले जस्तो प्रस्ताव ल्यायो त्यो दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था अन्तगर्तको संविधान जस्तो थियो । मौलिक अधिकारमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा माओवादीको त्यो प्रस्तावमा भनिएको थियो –दलबारे माओवादी प्रस्ताव : ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने र प्रतिगमनको सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता दिन सकिँदैन ।’
उल्लेखित ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने’ र ‘प्रतिगमनको सेवा गर्ने’ भनिएका शब्दहरू यदि यही रूपमा संविधानमा परेका भए राजनीतिक दललाई मान्यता दिनेबारे पचायती संविधान जस्तो हुन जान्थ्थ्यो । यी दुबै शब्दको परिभाषा थिएन । जस्तो पछिल्लो समयमा माओवादी सहितको गठबन्धनबाट करिव दुई तिहाइ मत पाएको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले गर्नुभएको संसद् विघटनलाई ‘प्रतिगमनको सेवा गर्ने’ काम भनेर त्यसका विरुद्ध त्यही दलभित्र र बाहिरबाट आन्दोलन चलाइएको थियो । यदि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था गरिएको थियो भने यो प्रावधानअनुसार त्यो दल (एमाले) खारेजीमा नै पर्ने हुन सक्तथ्यो । करिव दुई तिहाइ मतबाट प्रधानमन्त्रीत्व चलाइरहनु भएका व्यक्तिमाथि प्रतिगमनको सेवा गरेको आरोप त लागिनै सकेको थियो ।
पञ्चायती संविधानमा दल ः राजनीतिक दलका बारे नेपालको संविधान– २०१९ को धारा ११ (२क) ‘उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल वा दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन, संघ र संस्था खोल्न खोलाउन वा चलाउन पाइने छैन ।’
त्यो संविधानमा उल्लेख भएको यो दुई लाइनको व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म दलहरू प्रतिबन्धित भए । यो व्यवस्था त्यसअघिको संविधानअनुसार नै निर्वाचित र त्यसमाथि दुई तिहाइको मत पाएको सरकारमाथि कू गरेर ल्याइएको थियो । त्यसलााई २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसबाट बनेको २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले उल्ट्याएपछि अहिलेका ‘राजनीतिक संगठनहरू खुला भएका हुन । ३० वर्ष प्रतिवन्धमा रहेका दलहरू खुला भएका त्यो संविधानको व्यवस्था –
– धारा ११२(१) ‘समान राजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक संगठन वा दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै कार्य गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुनेछ ।’

–धारा ११२ (२) ‘कुनै एउटा राजनीतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानको प्रतिकूल र अमान्य हुनेछ ।’

यी दुईवटा दफाले बुझाउने कुरा हो दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने छैन भन्ने ग्यारेन्टी मात्रै होइन कुनै एउटा राजनीतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिन पाउने गरी गरिने कुनै पनि संविधानमानै लेखेर पूर्णरूपले इन्कार गरेको अवस्था छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बहुलवादको जग मानिएको हुनुपर्छ ।

संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ मा राजनीतिक संगठन (दल) बारे कुनै पनि प्रतिबन्ध नझल्कियोस् भनेर किटानै भएको छ । संविधानविद्हरूले पनि यसलाई यसरी उल्लेख गर्ने गर्नुभएको छ –संविधानको धारा १७ (२ प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ खण्ड (ग) ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ भनेर उल्लेख गरियो । सँगसँगै नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्थासमेत गरियो । २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर हालको संविधानमा ‘राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न … गराउन सक्ने’ बेहोरा उल्लिखित छ । मौजुदा संविधानमा पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुनी व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरियो । र, २०४७ सालको संविधानको धारा ११२(२) को व्यवस्थालाई हालको संविधानले पनि स्वीकार गर्‍यो ।’

पहिले एउटा राजनीतिक पक्षबाट त्यस्तो प्रस्ताव आए पनि पछि बहुलवादलाई मूल सिद्धान्त मानेको संविधान सर्वसम्मत भयो । संविधान घोषणा गर्दा केही असन्तुष्टि रहे तर ती विषय अलग हुन् । बहुलवादलाई कसैले पनि विरोध गर्नुभएको थिएन ।
बहुलवाद एउटा राजनीतिक पद्धतिमात्र नभएर जीवन निर्वाहसँग नै सम्वन्ध राख्छ । संविधानको प्रस्तावनानै त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ र ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न … ।’
यो संविधानले थप भनको छ (धारा ७४) ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ यो संविधानअनुसार नै र त्यसले प्रस्ताव गरेको बहुलवादमा आधारित प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकारका दुइवटा र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका एउटा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । अबको दोसो आम निर्वाचन यही क्रमको एउटा अर्को अभ्यास हो ।