खासगरी गरी २०७४ को आम निर्वाचन सात दशकदेखिको अपेक्षाअनुसार स्थापित भएको संविधानसभाबाट घोषणा भएको नयाँ सविधानअनुसार गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचन थियो । यो कति उमंगका साथ सम्पन्न भएको थियो भन्ने त्यसबेलाका घटना विवरणहरूले बताउँछन् । त्यो निर्वाचनले अरू जेजे भए पनि सबैभन्दा बढी प्रष्ट पारेको विषय हो आम नागरिक स्थिरताका पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यो निर्वाचनको एउटामात्रै सन्देश थियो स्थिरता । तर त्यही कुरा चाहिँ भएन । देशमा ६५ वर्षपछि कुनै दललाई प्राप्त भएको दुई तिहाइको जनमतको कदर हुन सकेन भन्ने आमप्रतिक्रिया मै यो कालखण्ड बित्यो ।

संवादहीनताको अवस्था
त्यो निर्वाचनमा जितहार जसको भए पनि त्यसपछिको समय राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूसँग दोहोरो संवाद हुने कुनै वातावरण नै बनाएनन् भन्ने गुनासो तीव्र रहेको अवस्था बन्यो । खासगरी आफूले घोषणा गरेअनुसारका काम कुरा नभएका भन्ने बितेको यो आवधिकमा व्यापक भए । ती कुरा विभिन्न माध्यममा प्रकट त भैरहे तर उत्तर दिनुपर्ने तहबाट जवाफ आएन ।

त्यसको एउटैमात्र उदाहरण दिनुपर्दा यो समयमा जनअपेक्षाअनुसार स्थिरताको अवस्था कायम भयो कि भएन भन्ने कुरा नै अघि आउँछ ।
निर्वाचनमा जुन दलबाट देशमा स्थिरता दिने भनी प्रतिज्ञा गरिएको थियो, यता राज्यसञ्चालनमा त्यसको विपरीत काम भयो । आफ्नो घर नजिकको सरकार – प्रदेश सरकार त तीन वर्षमा तीनैपटक फेरिए । निर्वाचनमा भने केन्द्र्रदेखि प्रदेससम्ममा नै विचार मिल्ने बीचको गठबन्धन र एउटै घोषणापत्र थिए । त्यसको नारा पनि एउटै थियो । पछि ती दल आपसमा विलय नै भए । त्यसपछिको मत गणना हुँदा करिब दुई तिहाइकै पुग्थ्यो । त्यस्तो सरकार गठन हुँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन थियो । यो भनेको पाँच वर्षको एउटा आवधिकका लागि राज्य सञ्चालनमा निष्कण्टक अवसर प्राप्त हुनु नै हो । यही समयमा केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतिर अस्थिरताको विस्तार भयो । तर यस्तो किन भयो भन्ने आमतहमा उठिरहेका प्रश्नले अहिलेसम्मनै उत्तर पाएको छैन ।

आफूले जसलाई विश्वास गरेर, यति ठूलो सख्यामा हुने गरी मत दिएर खडा गरेको संसद्ले एउटा आवधिक समय पूरा गर्न सकेन । स्थिरताका लागि भनी मागिएको र दिइएको मत एक प्रकारले खेर नै गयो । अरु जे भए पनि दुई तिहाइको जनमतबाट खडा भएको संसद् करिब ६ महिनाको बीचमा एउटै नेतृत्वबाट दुई पटक विघटनमा प¥योे । त्यस्तो काम जसबाट गरिएको हो त्यो असंवैधानिक रहेछ भन्ने ती दुवै विघटनका बारे सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूले नै बताइसकेका छन् ।
आफूले मत दिएर खडा गरेको संसद् करिब तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै यस्तो हविगतमा किन पुग्यो भन्ने त्यसैबेलादेखि आम तहमा उठेको प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । नेतृत्वले यसबारे नागरिकसँग दोहोरो संवाद हुनै दिएन भन्ने बुझाइ रहनु अस्वाभाविक होइन ।

संसद्को दोस्रो निर्वाचनको मिति संघारमै आइसक्दा पनि संसद् विघटन गर्ने दल र त्यसको नेतृत्वले आफ्नाे कमजोरीका बारे जनतासमक्ष न माफी मागेको छ न आमतहमा उठेका यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नै दिएको छ । लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायी व्यवस्था हो । विषय जेसुकै हुन् । तिनका बारे प्रश्न उठेपछि ती निरुत्तरित रहन हुँदैन । संसद्को यो निर्वाचनका सन्दर्भमा त कम्तीमा पहिलो संसद् विघटनका बारे नागरिकहरूले विभिन्न माध्यमबाट त्यस्तो किन भयो भनीे प्रकट गरिनै रहनुभएको छ । तर उत्तर दिइएको छैन यही हो संवादहीनताको वाचा पूरा नगरिएको अवस्था ।

विपक्षी दल सत्तामा हुँदा

आउँदो निर्वाचन त्यही संस्थाको को हो जो अकारण र असंवैधानिक रूपले विघटनमा परेको थियो । यसका लागि त्यही नेतृत्वबाट फेरि त्यही स्थिरताका लागि भनेर मत माँगिँदैछ भने झनै यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने भए । यद्यपि यो काम कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको होइन । तर उसँग पनि आफूले त्यो निर्वाचनमा गरेका वचनहरूको लेखाजोखा हुन्छ नै । यतिबेला कांग्रेसले आयोजना गरेको घरदैलो मतदाताले गर्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्ने दोहोरो संवादको अवसर हो ।

यसमा दलहरूले आफूले गरेका वाचाहरूको पनि मूल्यांकन हुन्छ । कम्तीमा संसद्को अर्थात् प्रतिनिधिसभाको बित्न लागेको यो कार्यकालमा नै कांग्रेसले देशको नेतृत्व त पायो तर उसँग एक्लै बलियो बहुमत थिएन । यसअघिको सरकार दुई तिहाइको थियो । पहिलो सरकारमा एउटै दल थियो भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा पाँचवटा दल छन् । तर पनि यसले त्यसपछिको समय स्थिरता दियो । तीनै तहका दोस्रो आवधिक निर्वाचनको घोषणा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन त सम्पन्न नै गरिसकेको छ । यसले कांग्रेसको सकारात्मक भूमिका बुझाउँछ ।
कांग्रेसका कामको अर्को विशेषता हो, यी निर्वाचन आवधिक समयबाट एक दिन पनि पर सरेन र सबै एकै चरणमा हुँदैछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी शान्तिपूर्ण रूपबाट सम्पन्न भयो त्यसले आउँदो निर्वाचनको पनि संकेत गर्छ । पहिलो संसद्को निर्वाचनमा बहिष्कार गर्नेहरू यो निर्वाचनमा सहभागिताका लागि एक नम्बरमा नाम लेखाइसकेका छन् ।

कम्तीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको तीन तहकै यो निर्वाचनमा राज्यको क्षमता बढेको देखाउँछ । यसमा कतै भ्रम हुने ठाउँ नै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा राज्यस्तरबाट धाँधली भएको भनी जस्तो आरोप लगाएको थियो त्यो आफैँ खण्डित भैसकेको अवस्था छ । त्यो चुनावमा अन्तरघातका कारण विगतको भन्दा कम सख्या आएर दोस्रो हुनु परेको भन्ने उसको निष्कर्षले त्यही बताउँछ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार चुनावै गर्न चाहँदैन भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीले आरोप लगाइरहेको थियो । तर त्यस्तो आरोपको जवाफ त्यही निर्वाचनले दिइसकेको छ । पहिले त्यस्तो आरोप लगाउने दलले पछि धन्यवाद नै दिएको अवस्था छ ।

कांग्रेसमाथि आरोप
यो दुई तिहाई मत ल्याएको दल र उसले प्रस्तुत गरेको लोभलाग्दो नाराबारे त्यस्ता नारा दिने तिनै नेताहहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि के गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भको हो । त्यस्तो दललाई तह लगाउन विपक्षले पनि त भूमिका खेल्नुपर्ने थिएन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यही क्रममा यही घर आँगनमा कांग्रेसका सहकर्मी अर्थात् जनताका कुरा सुन्नका लागि घरआँगनमा पुग्दा मतदाताबाट सोधिने प्रश्नमा कांग्रेस विपक्षमा हुनुपर्नेमा सत्तामा कसरी आयो भन्ने पनि हुनसक्छ । यो स्वाभाविक प्रश्न हो ।

वास्तवमा यतिखेर सत्तामा कांग्रेस नै छ । तर यो सत्ता कांग्रेसले आफैंले खोजेको होइन । कांग्रेस निश्चय नै त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । मतदाताले त्यही ठाउँमा राख्नुभएको हो । तर उसले अविश्वास वा यस्तै प्रकारले आफ्नो नेतृत्व ल्याउन खोजेको होइन । न त उसले सत्ता प्राप्तिकै लागि गठबन्धन गरेको हो । जब संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर भयो तत्कालीन सरकारले लिएको विश्वासको मतमा अल्पमत आयो त्यसपछि अरू दलबाटै कांंग्रेससँग गठबन्धन खोजियो । योबेला कांग्रेस संसद्को दोस्रो ठूलो दल थियो । त्यसले उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न स्वाभाविक बनायो ।

दुई तिहाइ मत पाएको त्यो नेतृत्वले पूराकाल सत्ता चलाएको भए कांग्रेस जनमतअनुसार नै विपक्षमा हुने थियो । यस्तो सरकारलाई उसले कहिल्यै पनि चुनौती दिएको थिएन । बरु त्यसबेला सरकारविरुद्ध विपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न पछि परेको भनी उसमाथि आरोप लाग्ने गरेको थियो । कारण जेसुकै होऊन् वा भनिएला परिणाम चाहिँ त्यो नेतृत्वले सरकार चलाउन नसकेको परिस्थिति नै हो जसका कारण कांग्रेसको नेतृत्व आएको हो जो बाध्यात्मक पनि थियो । त्यसकारण पनि त्यस बेलाको नेतृत्व जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, त्यसले कांग्रेस दल र यसको नेतृत्व माथि ‘सत्तामोही’ भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन ।

त्यसको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो त्यसबेलाको नेतृत्वले जनताबाट प्राप्त त्यस प्रकारको शक्तिलाई त्यसको कार्यकालभरि धारण गर्न सकेन, त्यो मतको अपमान गर्न थाल्यो भनेर कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न आग्रह भएपछि मात्रै कांग्रेसले यो दायित्व लिएको हो ।

कांग्रेसले पाएको यो दायित्व देशका लागि भने ऐतिहासिक भयो । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार देशमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएको तीन तहको सरकारको अवधारणाअनुसार अहिले दोस्रो महानिर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ । गी दुवै महानिर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको भनी अभिलेखमा चढ्ने भयो । यो निर्वाचन यसअघिको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात् करिब दुई तिहाइको मत पाएको सरकारबाट सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । उसले नसकेपछि यो दोस्रो महानिर्वाचन पनि कांग्रेसको दायित्वमा आएको हो । यसअघि २०७४ का यी तीनै तहका निर्वाचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएका थिए भनी उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।

उदाहरण केछ भने संसदीय पद्धतिअनुसारका विगतदेखिका दर्जनभन्दा बढी आमनिर्वाचनहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । अहिलेका निर्वाचन भने वामपक्षबाट हुनुपर्ने थियो । दुई तिहाइको मत पाएर पनि उसले आवधिक कार्यकाल आफ्नै कारणले पूरा गर्न सकेन । यसको अर्थ हो निर्वाचन गराउने दायित्वबाट पनि पन्छनु । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा चुनाव गर्न खोजेको मानिएला । तर यी काम असंवैधानिक मानिन्छन् भन्ने सविधानले नै बताइरहेको कुरा बिर्सन हुँदैन ।

कांग्रेसको यो घरआँगनमा सम्मानित नागरिकबीच दोहोरो संवाद हुँदा कतैबाट कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाइयो भने यो अवस्थिति पनि अवगत गराउनुपर्ने हुन सक्छ ।