देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत

देशान्तर

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४० संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

गत साता नै बोर्ड सञ्चालक समितिबाट संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डको अध्यक्ष रमश हमालले बताए ।

संशोधित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयन हुनेछ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी नियमावली संशोधनको लागि पठाएको छ ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेञ्ज) को न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो ।

हाल बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचिकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजार(स्टक एक्सचेञ्ज) को सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन मस्यौदामा भने यी बाहेकका अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘सबै काम बैंकले मात्रै गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि उठिरहेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचिकृत संगठित संस्थाले मात्रै लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नै बजारमा सुचिकृत हुने र उनीहरु नै त्यसको लगानीकर्ता हुने व्यवस्था थियो । त्यो नियमावली संशोधन गर्न आवशयक थियो । संशोधन मस्यौदामा पब्लिक अथवा प्राइभेट जुनसुकै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरीएको छ ।’

यद्यपी व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न नपाउनेगरी नियमावली संशोधनको लागि अर्थमन्त्रायमा पठाएको अध्यक्ष हमालले बताए । यस्तै कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने सीमा भने बढाउन लागिएको उनले बताए ।

यसअघि कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कूल सेयर पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।