काठमाडौं – अफगान संकट गहिरिदै जाँदा ६० लाख नागरिक भोकमरीको जोखिममा रहेका छन् । चरम गरिबी झेलिरहेका अफगानिस्तानका नागरिकलाई तत्काल आर्थिक सहयोग नगरे उनीहरू भोकमरीको जोखिममा पर्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको हो ।

मानवीय सहायतासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घका प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायहरूलाई अफगानिस्तानको आर्थिक विकासका लागि कोष पुनःस्थापना गर्न तथा आगामी शिशिर याम अगावै त्यहाँका अतिविपन्न वर्गलाई सहयोग गर्न तत्काल ७७ करोड डलर आवश्यक भएको जानकारी दिँदै सहायताका निम्ति अपील गरेका छन् ।

सुरक्षा परिषद्को सोमबारको बैठकमा सहायता रकम चीन वा रूस कसले व्यहोर्ने भन्नेबारेमा बहस पनि भएको छ । बैठकमा अमेरिकाले उक्त सहायता राशि कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।

मानवीय सहायतासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घका प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथले अहिले अफगानिस्तानले मानवीय, आर्थिक, जलवायु, भोकमरी र वित्तीय धेरै सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको बताउँदै द्वन्द्व, गरिबी, खाद्य असुरक्षालागयत अफगानिस्तानमा

लामो समयदेखि दुःखद वास्तविकताबाट कोही अनभिज्ञ नरहेको स्मरण गराए । एक वर्षअघि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि उल्लेख्यरूपमा बाह्य विकास सहायता नआएपछि त्यहाँको अवस्था नाजुक बनेको वास्तविकता उनले सुनाए ।

अफगातिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अर्थात् दुई करोड ४० लाख जनालाई सहयोग आवश्यक भएको तथा करिब एक करोड ९० करोड सर्वसाधारण चरम खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका बताउँदै उनले परिस्थिति अझ भयावह हुने तथा पहिलेदेखि नै बढेको इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य कठ्याङ्ग्रिने चिसोले आकाशमा पुग्ने यथार्थ अवगत गराए ।

अनेक चुनौतीको सामना गर्दै राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू दुई करोड ३० लाख अफगानीहरूको सेवामा जुटेका जानकारी दिए ।

उनले ओढ्ने, न्याना कपडा, आवास मर्मतसम्भारका लागि तत्काल ६१ करोड ४० लाख डलर तथा खाद्यान्न तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका निम्ति १५ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक भएको बताए ।

मानवीय सहायता प्रमुख ग्रिफिथले मानवीय सहायताले देश भरका चार करोड नागरिकलाई पुर्‍याउन नसकिने उल्लेख गर्दै तालिबानसँग लगानी गर्ने बजेट नभएको परिस्थितिमा विकास सहायता जुटाउन अपरिहार्य भएकामा जोड दिए ।

सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी अफगानहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाले कृषि र पशुधन उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

लाखौँको जीवन र जीविकोपार्जनलाई जोखिमबाट जोगाउन तथा देशको खाद्यान्न उत्पादनलाई निरन्तरता दिन पनि बाह्य सहायता अत्यावश्यक भएको स्पष्ट गरे । उनले मुलुकको बैङकिङ तथा तरलता सङ्कट र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चरम कठिनाइलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।