पहिलो विश्वयुद्धताकाको कुरा हो, चीन आधा दर्जनभन्दा बढी भागमा विभाजित थियो । चियाङ काइसेकको राष्ट्रवादी सरकार, कम्युनिस्ट सरकारले ओगटेको चीन, मन्चुरिया तथा उत्तरी भाग ओगटेको मन्चुकुओ, तिब्बत, हङकङ, मक्काओ र ताइवान सबै स्वतन्त्र थिए । सन् १९४९ मा कम्युनिस्टको लालसेनाले पेकिङको सत्ता कब्जा गरेपछि एकपछि अर्को राज्य जितेर पुरानो साम्राज्यलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजेको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । अहिले पनि एउटा चीन छ र अर्को ताइवान छ । जसरी चीन सार्वभौम देश हो, ताइवान पनि अलग भू–भाग, भिन्न राजनीतिक पद्धति र छुट्टै झन्डा भएको स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । तैपनि चीन भन्छ– ताइवान चीनको हो । उता तिब्बत, हङकङ र मक्काओ पनि उकुसमुकुस भएर स्वतन्त्रताका लागि छटपटाइरहेका छन् । हामी त्यसको समर्थन नगरौंला, त्यो बेग्लै पक्ष हो । तर त्यो मागका पक्षमा विश्व जनमत विभाजित छ, त्यो यथार्थ हो ।

विश्वका अनेक भागमा एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्व नमान्ने विवाद चलेका र चलाएका छन् । आफैंले विवादास्पद तुल्याउने र त्यसै आधारमा दाबी र प्रतिदाबी गर्ने पनि होडै चलेका छन् । त्यसको ताजा उदाहरण हो– ताइवानको सार्वभौमसत्तामाथि चीनले खडा गरेको विवाद । त्यो विवाद नयाँ भने होइन । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि माउत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शासन कायम भएपछि त्यो व्यवस्था र नेतृत्वसंग असहमत् चिनियाँ नागरिकहरू चियाङ काइसेकको नेतृत्वमा ताइवानमा एकत्रित भए र त्यसैलाई प्रजातान्त्रिक चीन घोषित गरेको यथार्थ, ऐतिहासिक सत्य हो । त्यो देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सरकारलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता मात्र प्राप्त थिएन, त्यसअघि चीनले उपयोग गरिरहेको सुरक्षा परिषद्को सदस्यता र भिटोको विशेषाधिकार पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।

त्यो विश्वसंस्थाबाट ताइवान सन् १९७१ मा निष्काशित नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व ताइवानले नै गरेको थियो । ताइवानको निष्काशनलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थिएन र अहिलेसम्म पनि गरेको छैन । त्यो एउटै ऐतिहासिक तथ्य, एक चीन नीतिको दाबीको खण्डन गर्न पर्याप्त छ । वास्तविकता पनि त्यही हो ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको हालैको ताइवान भ्रमणलाई चीनले आफ्नो एक चीन नीतिको ठाडो उल्लंघनको आरोप लगाएको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैको आडमा नेपालमा चीनकी राजदूत होउ यान्छीले अमेरिकाविरुद्ध जिहाद छेड्न नेपाली भूमिको प्रयोग गरेकी छन्, जुन कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, घोर आपत्तिजनक क्रियाकलाप पनि हो । चीनले अमेरिकाको उच्छित्तो काट्नु र अमेरिकाले चीनको व्यवस्थाको विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीका निम्ति आपत्तिको विषय हुन सक्तैन र होइन पनि । तर नेपाली भूमि र कूटनीतिक पदको दुरुपयोग गरेर चीनका राजदूतले अमेरिकाको विरोध गर्नुचाहिँ भयानक आपत्तिजनक घटना हो । त्यसको स्वाभिमान नेपालीले सशक्त तरिकाले विरोध गर्नै पर्छ ।

राजदूत यान्छीले नेपाली भाषाको एक दैनिकमा लामो लेख प्रकाशित गरेर अमेरिकाविरुद्ध विषवमन गरेकी छिन् । उनको त्यो लेखको उद्देश्य, एक चीन नीतिको प्रतिरक्षाका बहानामा अमेरिकी विदेश नीतिको कटु आलोचना गर्नु रहेको स्वतः स्पष्ट छ । त्यो, नेपाली भूमि तेस्रो देशका विरुद्ध प्रयोगको नांगो प्रमाण हो । एक चिनियाँ नागरिकका हैसियतमा उनी अमेरिकी नीतिको विरोध गर्न स्वतन्त्र छिन् । त्यसको सम्मान हुनुपर्छ । तर त्यस्तो विरोध, चीनमा बसेर गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिलाई अमेरिकाको विरोध गर्ने थलोमा परिणत गर्न पाइन्न । त्यो हाम्रो सार्वभौमिकताको दुरुपयोग र उल्लंघन दुवै हो । त्यसप्रति नेपाल र नेपालीको घोर आपत्ति हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्ता गैरकूटनीतिक क्रियाकलापको भत्र्सना गरिनुपर्छ ।
डेढ वर्षअघि, जब ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार थियो र त्यो पार्टीको झगडाले सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसबेला पनि राजदूत यान्छीले सरकार टिकाउन र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मिलाउन जसरी दौडधुप गरिन्, ती सबै कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप थिएनन् । तैपनि नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरूले चिनियाँ सरकारको लिहाज राखेर उनलाई आक्रमण गर्ने काम गरेनन्, । त्यसपछि ओली सरकार गिरेर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना– एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, त्यसबेला पनि राजदूत यान्छी कूटनीतिक मर्यादाका सम्पूर्ण सीमा मिचेर त्यो प्रस्ताव संसद्बाट असफल तुल्याउने अभियानमा खुलेरै लागिन् । त्यो क्रममा उनीमाथि दूतावासलाई नेपाल सरकार विरोधी गतिविधि गरेको आरोप मात्र होइन, चिनियाँ मुद्रा युयान छरपस्ट छरेको अभियोग पनि लागेको थियो ।

त्यस्ता गम्भीर आरोप लागेपछि तिनको छानबिन गर्ने र उचित निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास थाल्नुपर्ने माग, सबैतिरबाट उठेका थिए । त्यसो गर्दा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रिने आशंका लागेमा पनि ‘पर्सोना नन् ग्राटा’ घोषित गरेर निष्काशित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । त्यस समयका पत्रपत्रिका त्यसका साक्षी छन् । तर संयमताका नाममा सरकार मौन बस्यो । कुनै प्रकारको कारबाही गरेन । जब कि जेनेभा प्रोटोकलले कूटनीतिज्ञहरूलाई त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न रोकेको छ । अहिले फेरि यान्छी, अमेरिका विरोधी अभियान चलाउन नेपाललाई ‘लन्चिङ प्याड’ बनाउन उद्यत् छिन्, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, उनको त्यही लेख । दोहो¥याइरहन नपर्ला, उनको त्यस्तो क्रियाकलाप, राष्ट्रसंघको बडापत्रको ठाडो उल्लंघन पनि हो, जसले तेस्रो मुलुकको विरोध गर्न कूटनीतिज्ञलाई रोक लगाएको छ ।

चीनले नेपालस्थित आफ्ना सहयोगीहरूको प्रयोग गरेर एसपीपीका सन्दर्भमा अमेरिकाको विरोध र नेपाल सरकारलाई घेर्न, संसद् र सडक कसरी तताएको थियो, त्यस प्रसंगमा भएका क्रियाकलापले पनि प्रष्टपार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामला हेर्ने संसदीय समितिले सरकारले एसपीपीलाई अघि नबढाउने सम्वन्धमा गरेको निर्णय अमेरिकालाई किन अझै नलेखेको भनेर चार पटक ताकेतापत्र पठायो । त्यो कसले गराएको हो ? त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन पर्दैन । चीनका कथित् शुभेच्छुक सांसदहरू त्यस्ता अवसरको प्रतीक्षामा रहन्छन्, जसमाथि बल्छी हालेर माछा पक्रन सकियोस् । होइन भने, उनीहरूले आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल मैदानमा परिणत गर्नै सबै प्रकारका प्रयासको सशक्त विरोध गरेर राष्ट्रियहितको पक्षपोषण गर्ने थिए, खेलौना बन्दिने थिएनन् ।

कति राम्रो हुन्थ्यो, यदि राजदूत यान्छीले पनि आफ्नो दूतावासलाई अमेरिकाको विरोधको अखडा तुल्याउनुको बदला चीन सरकारले बन्द गरेको कोदारी नाका खोल्न आफ्नो प्रभावको उपयोग गरेको भए, त्यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मात्र होइन, गरिब जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन पनि सहयोग पुग्थ्यो ।