संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछिको पहिलो काम नै सरकार परिवर्तन गर्नु रह्यो । जसको नेतृत्वले संविधान घोषणा गरायो सरकारका लागि चाहिँ त्यो स्वीकृत भएन । यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला । यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट चारजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपियो तर संविधान बनेन । बरु सभाकै विघटन गरियो । तर सभाको दोस्रो कार्यकालमा भने कोइरालको नेतृत्वमा दुई वर्षमै संविधान जारी भयो ।

यस्तो नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर आएको नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारले गरेको पहिलो घोषणा थियो दुई वर्ष भित्रै देशबाट तुइनको विस्थापन गर्ने । यो घोषणाको मर्म तुइनको विस्थापन मात्रै होइन मानिसको जोखिमयुक्त जीवन निर्वाहमा परिवर्तन ल्याएर कम्तीमा एउटा विषयमा जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो । यसले संविधानको प्रारम्भ नै यथास्थितिबाट मुक्ति र परिवर्तनतर्फको कदमबाट हुन लागेको बुझाउँछ । कुनै पनि नदीखोलाका तुइन भनेका एउटा ‘कामचलाउ काम’ मात्रै हुन् जो प्रयोगकर्ताको ज्यान सधैँ जीवनमरणको बाजीमा हुन्छ ।

यी सबै कारणले पनि यो घोषणा त्यसबेला धेरै चर्चामा आयो, देशैभरि स्वागत पनि पायो । सबैले यसलाई परिवर्तनको प्रतीक माने । विकास निर्माणका सन्दर्भमा केही लाखकै हाराहारीमा सम्पन्न हुने यो धेरै सानो इकाइ हो तर यता मानिसका जीवनसँग नयाँ संविधानको काम यसरी प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा ठूलो सन्देश थियो ।

यस्तो घोषणा २०७२ असोजमा भएको हो । त्यसको सातौं वर्ष, २०७८ मा मात्रै तिनै तुइनबाट तीन जनाको ज्यान गयो । दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने भनिएका तुइन कारक भएर प्रत्येक वर्षहरूमा पनि निकै नै ठूलो संख्याले ज्यान गुमाइरहेका समाचार आइरहे । तुइन विस्थापित गर्ने त्यस्तो घोषणा भएको वर्षदेखि आजसम्म देशमा पाँचवटा सरकार बने । यही समयक्रममा तुइन विस्थापनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको दलले त्यसपछिको निर्वाचन २०७४ मा करिब दुई तिहाइ मत ल्यायो र प्रधानमन्त्रीमा उहाँ नै दोहोरिनु भयो । उहाँको यो पछिल्लो कार्यकाल साढे तीन वर्षको रह्यो । तर यता तुइन दुर्घटनाबाट मानिसका ज्यान गैरहेका समाचार आउन छाडेनन् ।
यसले राजनीतिक दल र नेतृत्वका काम कुरा तालमेल नभएको बुझाउँछ । देशमा अर्को निर्वाचन प्रवेश गरिनै सकेको छ । सबैले आफ्ना घोषणाहरू तयार बनाइँदैछ । यो प्रसँग त्यो सन्दर्भमा उठेको हो । कि यस्ता घोषणा नगरौं गरेपछि सम्पन्न गरौं भन्ने विवरण प्रस्तुतिको आग्रह हो

खेर गएको दुर्लभ अवसर
देशलाई तुइनमुक्त बनाउने यस्तो घोषणा गर्ने नेतृत्वलाई नै देशका वयस्क नागरिकले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर दिनुभयो । पाँच वर्षका लागि विरलै पाइने निष्कण्टक राज्य चलाउने अवसर थियो यो । सात दशकपछि पहिलो पटक देशले यस्तो अवसर पाएको थियो । दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनका लागि यो नेतृत्वका विगतका काममध्ये तुइन विस्थापन घोषणाको अंश पनि हुनुपर्छ । २०७४ फागुन ३ मा शपथ खाएर यस्तो सरकारको कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले भन्नुभएको थियो–
‘मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदबहाली गरिरहँदा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर सन्देश दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसअघि म २०७२ मा प्रधानमन्त्री हँुदा मैले दुई वर्षभित्र नेपाललाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थिएँ । त्यो निर्णयलाई अभियानका रूपमा ल्याइएको थियो । दुर्गमका नेपाली जनताका कष्ट र पीडा नजिकबाट नियाल्ने मौका मैले धेरै पटक पाएँ । तुइनमुक्त अभियान त्यसैका कारण पनि आएको हो, यद्यपि मैले नौ महिनामै सरकार छोड्नु परेकाले त्यो समयमा पूरा हुन पाएन । त्यो काम पूरा हुने विन्दुमा छ ।’
उहाँको यसपछिको राज्य सञ्चालनको काम माथि उल्लेख भएबमोजिम साढे तीन वर्षसम्म कायम रह्यो । त्यसबेला उहाँलेनै पूरा हुने विन्दुमा पुगेको भनिएको त्यो काम भने पूरा भएनन । कारण जेसुकै हुन् परिणाम चाहिँ आएन । बरु तुइन कारक भएर मानिसको ज्यान गएका समाचार भने आइरहे । यसले आफ्ना घोषणहरू कार्यान्वयनका लागि र देशकै लागि पनि ठूलो अवसर खेर गएको बुझाउँछ ।

मानवीय नोक्सानी र तुइनको अवस्था

बीबीसी नेपाली सेवा (१२ सेप्टेम्बर २०२१) को समाचार अनुसार ‘गत वर्ष (२०७७) साउन ६ गते हेटौँडा उपमहानगरपालिका लालझाडीका ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुली तुइनबाट चिप्लिएर लडे । उनको मृत्यु भयो । सोही वर्ष साउन १९ गते दोर्दी खोलाको तुइन चुँडिएर लमजुङ दोर्दी गाउँपालिकाकी फूलमाया गुरुङ बेपत्ता भइन् । उनीसँगै दुर्घटनामा परेका १७ वर्षीय विकास घले घाइते भए ।
गत वर्ष (२०७८) साउन १५ गते फेरि उस्तै प्रकृतिको घटना चर्चामा आयो । तुइनबाट महाकालीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भए । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २८ वर्षयता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला, त्यहाँको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांक हो, मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने । खोला वारपार गर्न पुल निर्माण गरी तुइन विस्थापन भए स्थानीय बासिन्दाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउन वा बेपत्ता हुन नपर्ने दार्चुला ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकीले बताए ।
२०७२ सालको असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तुइन हटाएर झोलुंगेपुल निर्माणको योजना अघि सारियो । तर घोषणाको ६ वर्ष (२०७८ असोज) बित्दा पनि तुइन विस्थापनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । झोलुंगे पुल निर्माणको काम समयमा नसकिँदा तुइन पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन नसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका योजना प्रमुख अशोककुमार साह स्वीकार्छन् ।’

घोषणाले आशा पूरा नहुँदा निराशा
कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेता समक्ष आउँदो निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्ने कबोलहरूको कार्यान्वयन कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विगतको निर्वाचन सन्देश हुनुपर्छ ।
तुइन हटाउछुभन्दा कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ पायो । तर घोषणाअनुसार काम भएन, जनमतबाट घटेर सानो भयो । यो अघिल्लो निर्वाचनको मात्र कुरा हो । त्योभन्दा अझ अघिका निर्वाचनहरूको सन्दर्भ भने अलग्गै हुन सक्तछ । नयाँ संविधानअनुसार दुई तहका संसद्को निर्वाचन आउन अब सय दिन पनि बाँकी छैन । उनै मतदाताहरू सरिक हुनु भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । चुनावका बेला आप्mना घोषणाहरू प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो । दलहरूमाथि ती घोषणपत्रकाबारे निर्वाचनपछिका दिनमा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारे समीक्षा हुने गरेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमा पछिल्लो अर्थात् हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताबाट नै त्यसको समीक्षा गर्नु भएका परिणामबाटै देखिन्छ जो कुनै दलका लागि यस्तो परिणाम अपेक्षा अनुकूल नभएको हुन सक्तछ । यसको सन्देश मान्ने हो भने कुनै पनि कुराको घोषणाले मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता र कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि खोजिँदो रहेछ भन्ने नै हो ।

घोषणाको मूल्यांकन
एमाले त्यसबेला स्थानीय तहमा अरूभन्दा निकै ठूलो र संघीय तथा प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत ल्याएको दल हो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा यो दोस्रो भयो । अबका चुनावमा त्यस्तो दुई तिहाइ मत पाइँदैन भनेर त घोषणा नै भइसकेको छ । यो कुनै एउटा दलको विषय मात्रै होइन । यसबाट सबै दलले पाठ सिक्नुपर्छ । त्यस्तो पाठ कुनै प्राविधिक पक्षमा भन्दा आफ्ना घोषणा तिनको कार्यान्वयनमा खोजियो भने त्यो बढी वस्तुगत होला । कसैले दुइ तिहाइको मत पाउनु सामान्य कुरा होइन । कम्तीमा आफ्नो घोषणाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त देशका वयस्क नागरिकले दिनुभएको ऐतिहासिक अवसर नै हो ।

सबैभन्दा ठूला दल यो निर्वाचनमा सानो भएको अवस्थामध्येमा एउटा उसका घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्ने अध्ययनहरू (खेपके) ले देखाएका छन् । अरू दलको पनि हालत यही हो तर एमालेले चाहिँ परिणाम नै भोग्न प¥यो । ‘स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म सबभन्दा ठूलो दल एमालेको स्थानीय तहदेखिका निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा प्रमुख नारा थियो, ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ । नारामा जस्तै मतदाताले एमालेलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पु¥याए । यो अनुकूलता एमालेलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर थियो । तर, वाचा पूरा गर्नु परको कुरा, एमाले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन ।’
यो अध्ययनले घोषणा कार्यान्वयन नभएको थप एउटा उदाहरणमा ‘प्राकृतिक र निर्माण हुने समेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा ताल विकास गरेर ती तालको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूको पानीसमेत लिफ्ट प्रणालीबाट प्रवाहित गरी बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चित गरिनेछ । सबै सहरमा ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ’ भनेको कुरा उल्लेख भएको छ । ‘पाँच वर्षपछि फर्केर हेर्दा एमालेको त्यो घोषणापत्रले उसैलाई गिज्याइरहेको छ । काठमाडौंका नदी–खोलामा सफा पानी बग्नु त के, घरघरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपायसम्म फेला पर्न सकेको छैन ।’
तुइन विस्थापनको कुरा पनि यसरी नै उठेको पाइन्छ । अर्को कार्यकालमा भने स्थानीय तहमा अहिले ठूलो भएको दल नेपााली कांग्रेस पर्ला । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सधैं सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो ।