लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण चाड मानिने आवधिक आमनिर्वाचन घरआँगनमा नै आइसकेको छ । अबका सय दिन (मंसिर ४) मा करिव दुई करोडको (हाल १ करोड ८६ लाख) संख्याका वयस्क नागरिकहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको र राज्यशक्तिको स्रोतको प्रयोगका लागि मतमार्फत वारेसनामा गरिदिनु हुनेछ र त्यसबाट ८ सय २५ जनप्रतिनिधि चुनिनु हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३ सय ३० जना प्रत्यक्षतर्फ र प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनु हुने संवैधानिक व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि आउँदो मंसिर ४ मा एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएको हो ।
नेपाली काग्रेसका संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नका लागि करिबकरिब दुर्लभ जस्तै अवसर हो यो । संविधान घोषणापछि निर्वाचनको पहिलो अभ्यास २०७४ सालमा भएको थियो । त्यसबेला स्थानीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो भने अहिले पनि कांग्रेसकै र त्यसमा पनि आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा हँुदैछ । कांग्रेसजनका लागि यो विशेष र ऐतिहासिक अर्थ राख्ने अवसर हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थामा एक दिन पनि यताउता अर्थात विलम्ब भएन । बरु त्यो मिति आइपुग्नुभन्दा धेरथोर जति भए पनि त्यस अघि नै हुनेगरी मिति तोकिए र निर्वाचनपनि सम्पन्न भए । हालैको स्थानीय निर्वाचन त्यसको उदाहरण हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि मंसिर ४ मा एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोकिएको सन्दर्भ पनि त्यही । यो पनि इतिहासमा अभिलेख रहने विषय हुन जुन लोकतन्त्रका लागि धेरैनै महत्व राख्छन् ।

यो निर्वाचन संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेशसभाका लागि दोस्रो हो । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत गतदेखिका आमनिर्वाचनबाट गणना हुँदा भने यो बाह्रौं आमनिर्वाचन हो । यो समयमा संसद्का लागि सात वटा (२०१५–४८–५१ –५–, ६४–७०–७४) र स्थानीय निकायका लागि चारवटा (२०४९–५४–७४–७९) आम निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । यो बीचमा राजनीतिक व्यवस्था रोज्नका लागि एउटा जनमत संग्रह पनि सम्पन्न भयो भने विभिन्न प्रकारका निर्दलीय निर्वाचनका अभ्यास पनि भए । निर्वाचन जस्ता हुन नागरिकका सहभागिता हरेक पटक परिवर्तनको अपेक्षाका साथ हुनेगर्छ । यो अकाट्य सत्य हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि मंसिर ४ मा एकै चरणमा सम्पन्न हुने यो चुनावमा पनि अपेक्षा परिवर्तनकै रहेको पाइन्छ । कुनै पनि परिवर्तन व्यवस्थाका लागि मात्र हुँदैनन । अहिलेको जनचाहना अवस्थामा परिवर्तन हो । स्थानीय निर्वाचनबाट यस्तो सन्देश आइसकेको छ ।
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्मा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ थियो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित त्यो संसद्को अन्त्य भयो । त्यसबेला निर्वाचित नेतृत्वको कुनै दोष थिएन । तर डेढ वर्षमा नै राजाले त्यसलाई कू गरिदिए । पाँचवर्षे आवधिक समयको १८ महिना थोरै हो । तर पनि यो छोटो समयमा नै निर्वाचनमा घोषणा गरिएका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा आएका थिए । निर्वाचनका बेला दलले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो काल ऐतिहासिक रहेको इतिहासमै उल्लेख भएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामाथिको त्यो कूले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष बितायो । त्यसबाहेक माथि उल्लेख भएका आम निर्वाचनका समय भनेको करिबकरिब आवधिक समयकै सेरोफेरोमा निर्वाचन सम्पन्न हँुदै आएका अवस्था देखिन्छ । यसले (राजाकै पछिल्लो पाँचवर्षे शासन बाहेक) लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूलमर्मको अनुसरण भएको नै बुझाउछ । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले व्यवस्था गरेको आवधिक निर्वाचनको अभ्यास त झनै उदाहरणीय नै बन्दै छन् । २०७४ र २०७९ का एकै वर्षमा तीनै तहका दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न हुनुले राज्यको क्षमता र पद्धतिको विशिष्टता देखाउँछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जोडिँदा यी आमनिर्वाचनको सख्या ६ वटा हुन्छ । संविधान घोषणा भएको करिव ६ वर्षको समयमा ६ वटा आम निर्वाचन हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।

यी सबै निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारले आफ्ना दलका घोषणापत्र लिएर मतदातासमक्ष पुग्ने गरिन्छ । यसको अर्थ हो चुनावको संख्या जतिबटा भयो घोषणापत्रहरू पनि त्यतिवटा नै नै बने । आजको सवाल हो त्यो घोषणाअनुसार काम चाहिँ भए कि भएनन् । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूप्रति जस्तो अभिमत आयो, त्यसबेलासम्मका ठूला दल साना र साना दल ठूला भए, संख्या जे जति भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति जनमत जुन प्रकारले आकर्षित भएको देखियो यसले सबैलाई आफ्ना घोषणा र कामको कठोरतापूर्वक समीक्षा खोजेको बुझाउँछ । यो मतदाताको मौनसन्देश पनि हो ।

दलका घोषणाबाट प्रभावित भएर सोअनुसार जनताको मत पनि प्रकट भएको तर त्यसअनुसार काम भए, नभएको सबैभन्दा पछिल्लो समीक्षा हुनुपर्ने ठाउँ हो, गएको आम निर्वाचन र त्यसको परिणाम । यो परिणामले नै त्यो कार्यकालका लागि सबैको वा जो कोहीका हैसियत निर्धारण गरेको हो । त्यसले जसलाई जस्तो भूमिका दिएको हो सोअनुसार यता काम चाहिँ भए, नभएको अवस्था यो कार्यकालको मूल्यांकनबाट नै अगाडि आउँछ ।

त्यो निर्वाचनमा विशेष रूपले उठेको, उठाइएको र अत्यधिक प्रचार गरिएको विषय राजनीतिक स्थिरता ल्याउने भन्ने थियो । विगत लामै समयदेखि देशले भोग्दै आएको अस्थिरताबाट उत्पन्न विसंगतिहरूले विद्यमान अवस्थामा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन नसकेको वा बाधा पुगेको आमबुझाइ थियो । यो निर्वाचनमा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडे । दुई दलको यो घोषणाको मूल नारा नै स्थिरताको थियो । अरूले पनि यस्तो नारा दिए होलान् तर जनतामा यी दुई दलका संयुक्त वचनले आकर्षित ग¥यो । त्यसकै परिणाम २०१५ को आम निर्वाचनपछि देशमा पहिलोपटक यस्तो प्रतिबद्धताले करिब दुई तिहाइको समर्थन पायो । यो निर्वाचन अघिको त्यही संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल (नेपाली कांग्रेस) दोस्रो ठाउँमा आयो, त्यो पनि कस्तो भने संसद्मा एक्लै कुनै प्रस्तावहरू ल्याउन चाहिने न्यूनतम २५ प्र्रतिशतसमेत पाएन ।

यस्तो संसद् यसको दोस्रो वर्ष पूरा हँुदा नहुँदै आफ्नै कारणले अस्थिरताको सिकार बन्न पुग्यो । २०७७ साल यो सरकारले तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको वर्ष हो । यो वर्षको प्रारम्भमै यो संसद् र सरकार विगतको भन्दा अस्थिर बन्न गयो । यो वर्षको प्रारम्भ (वैशाख ८) नै दल विभाजित हुनका लागि सजिलो बनाउने अध्यादेश जारी गरिएको बाट भएको थियो । त्यसपछि देशले कति अस्थिरता व्यहोर्न प¥यो भन्ने रेकर्ड नै कायम भएको छ । त्यसले दलहरूको अवस्था कस्तो बनायो भने निर्वाचनमा जनतासमक्ष कुनै दलले दुई तिहाइको माग गर्ने कुरा त परै जाओस् बहुमतसमेत माग्न लाज भएर ‘श्रेष्ठता’ वा ‘दोस्रो’ सम्म बनाइदिन भनी अपिल गरिरहिएको छ ।

निर्वाचनमा कसले कस्तो कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् त्यसको कार्यान्वयन कसरी भैरहेको छ भन्ने आम तहमा रहिरहेको हुन्छ । यो कुरालाई बेवास्ता गर्र्दा नै प्रतिबद्धता एकातिर र आफ्ना काम कुरा अर्कातिर पर्ने हँुदो रहेछ । एकजना विशिष्ट नागरिकले अघिल्लो चुनावपछिको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु भएको छ । त्यसमा त्यो निर्वाचनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताअनुसार काम किन भएन भनी आउँदो निर्वाचनमा प्रश्न सोध्न अपिल गरिएको छ । आउँदो निर्वाचनमा सहभागीहरूका लागि यो एउटा पाठ पनि हुनुपर्छ । यसले राजनीति दलका घोषणामा के भनिएको थियो र के गरियो भन्ने बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने बुझाउँछ ।

‘संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा कोरिरहँदा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्– संविधानवाद र स्थिरता । ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सँगै मुलुकले शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्नेछ भन्ने सपना पनि वितरण गरिएकै हो । त्यही कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकारमा अंकुश लगाएको भनी बोल्ने नेताहरूका अनुहार सम्झँदा अनौठो लाग्छ । संविधानसभामा २०७२ भदौ ३० का दिन एमाले नेताहरू खुब खुसी भएका थिए, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान पारित भएकामा । संविधान पारित भएपछि भोलिपल्ट एमालेका नेताहरू संसदीय दलमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाउँदै थिए । संविधानसभाका सभाध्यक्षदेखि सभासद्हरूसम्मको बोली थियो, ‘यो संविधान लागू भएपछि कुनै पनि त्यस्तो स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री जन्मने छैन, जसले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गरोस् ।’ नयाँ संविधानमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सँगै वास्तवमै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मुलुकले देख्नु वा भोग्नुपर्ने छैन भन्ने ठानिएकै हो । संविधानमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्थाको कसरी दुरुपयोग भयो ? एक पटक होइन, दुई पटक ! अनौठो चाहिँ, संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएकामा खुसी भएका दल र सांसदहरू नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनको बचाउमा लागे । अब आउँदो चुनावमा संविधानको मर्म मार्ने गरी काम गर्ने उम्मेदवारहरूका बारेमा नागरिक तथा मतदाताहरूबीच व्यापक बहस हुनुपर्छ  (कृष्णमान प्रधान, कार्यकारी निर्देशक नेपाल कानुन समाज, कान्तिपुर साउन १६) ।’

स्थिरताका लागि मत मागेर देशमा कसरी अस्थिरता ल्याइयो भन्ने आदरणीय मतदाताका मनमा उब्जिरहेका कुराको यो एउटा अभिव्यक्ति हो । यसलाई कुनै दल विशेषको मान्न हुँदैन । कुनै पनि दल र तिनका प्रतिनिधिले विगतमा आफ्ना घोषणाअनुसारका के कति काम भए, अनुकूल भए कि प्रतिकूल भन्ने आउँदो निर्वाचनमा कठोरतापूर्वक समीक्षा गर्न तत्पर हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षाको यो सन्देशलाई खुला हृदयले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।