नेपालमा संविधानसँग छेडखानी गरेर आफैं त्यसको सिकार पहिले कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला बन्न पुगेका थिए, अहिले एमालेका केपी शर्मा ओली त्यही दुश्चक्रमा फँसेका कारण पुर्परोमा हात राखेर पछुताइरहेका छन् । तानाशाहहरू आफूभन्दा अगाडिका तानाशाहका गल्तीबाट पाठ सिक्नुको बदला उल्टै उनीहरूकै पदचिह्नको अनुसरण गरेर आत्मघाती निर्णय गर्न पुग्छन् । त्यसपछि जब उनीहरू इतिहासको डसबिनमा फालिन्छन्, तब फुर्सदमा पछुताउन पुग्छन् भन्ने विश्व प्रसिद्ध कथन, अहिले पनि उत्तिकै सटिक रहेको पुष्टि उनीहरू दुवैका कदम र तिनका परिणामबाट प्रष्ट हुन पुगेका छन् ।

उनीहरू दुवैलाई नियतिले यति क्रूर व्यंग्य गरिदियो कि उनीहरू आफ्नो बुत्ता बाहिरको भारी बोक्न पुगे । अथवा यसो भनौं, उनीहरूको ल्याकत थियो, एउटा मन्त्रालय सम्हालेर जागिर जोगाउनेसम्म मात्र । तर बोक्न पुगे, नयाँ संविधान तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मेदारी । नयाँ संविधान लागू गर्नु भनेको समाजमा नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्नु हो । पुरानो राज्यव्यवस्थाको उन्मूलन गरेर नयाँ राज्यव्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न त्यो व्यवस्थाको सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र पुग्दैन त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा परिणत गर्न चाहिने व्यवहार कुशलता पनि आवश्यक पर्छ । त्यस्तो कुशलता, ज्ञान र अनुभवको कसीमा घोटेर मात्र पैदा हुन्छ । त्यस्तो कला र कौशलता, न कोइरालामा थियो, न ओलीमा । उनीहरू दुवैलाई फस्ट म्यान बनाउन तयार पारिएकै थिएन । राजनीतिक दुर्घटनाका संयोगले उनीहरू फस्ट म्यान बन्न पुगेका थिए । अनि, उनीहरू दुवैले मौका पाउनेवित्तिकै देशलाई नै दुर्घटनामा पारिदिए । कसरी ? त्यसका सबै भुक्तभोगी भएकाले जवाफ टक्र्याइरहन पर्दैन । सबैका मानसपटलमा ताजै छन् ।

कांग्रेसले जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, दुर्भाग्यले उनको त्यसरी अप्रत्याशित रूपमा पराजय भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाग्य चम्कियो । उनी प्रधानमन्त्री भए ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत तुल्याउन बनेको २०४७ को संविधान लागू गर्न कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेको थियो । २०१५ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्दा उनी प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए । राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला र संसद्का बीचको त्रिकोणात्मक संघर्षलाई उनी आफैं एक पात्र भएर झेलेका थिए । त्यत्ति मात्र होइन, उनले बीपी कोइरालाका साथमा आठ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा बिताउँदा गरेका आत्मसमीक्षाबाट पनि त्यो अनुभवमा खारिन पुगेका थिए । त्यही कारण २०४७ को संविधान निर्माणका क्रममा कम्युनिस्ट, राजा, सेना र छिमेकी भारतबाट उपस्थित गराएका सबै प्रकारका समस्या, योग्यतापूर्वक समाधान गरेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान घोषणा गराउन सफल भएका थिए । त्यो संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत त पायो तर कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव हारे । उनी के हारे, प्रजातान्त्रिक नेपालको उज्यालो भविष्यको सम्भावना पनि हार्न पुग्यो ।

कांग्रेसले जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, दुर्भाग्यले उनको त्यसरी अप्रत्याशित रूपमा पराजय भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाग्य चम्कियो । उनी प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि सुरु भयो, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको नयाँ युगको नयाँ अभ्यास । त्यो भनेको विधिको शासनको व्यावहारिक प्रयोगको नयाँ युग थियो । त्यसले माग्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पार्टी, सांसद, प्रतिपक्ष, दरबार र भारतसँगको सम्बन्धमा समन्वय, सामञ्जस्य र सन्तुलन । त्यसैमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने उनको गुण र कलाको पारख थियो । त्यसमा उनी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । कुनै पनि महत्वाकांक्षी तर अयोग्य व्यक्तिलाई ठूलो पदमा स्थापित गरिदियो भने उसले अझ बढी अधिकार खोज्छ । उनले त्यसै गरे । त्यो भनेको सरकारलाई जस्तै पार्टीलाई पनि एकलौटी पार्न खोज्नु थियो । त्यसैबाट पार्टी र प्रधानमन्त्रीको टकराव सुरु भयो । त्यसले ३६ र ७४ को विभाजन भयो । त्यो विभाजनलाई रोक्नतिर नलागेर प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनतिर लागेपछि राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको अन्त्य भयो । त्यसपछि के भयो ? त्यो पनि दोहोर्‍याएर गिनाइरहन पर्दैन, किनभने सबैले त्यसको पीडा झेलेर अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पद मात्र होइन, एक महान् नेताको विरासत पनि प्राप्त थियो । तर थाम्न नसकेपछि के हुँदोरहेछ, त्यो इतिहासका विभिन्न अध्यायमा अंकित छन् ।

कम्युनिस्टका ६ मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सयौं मन्त्री, दर्जनौं राजदूत, हजारौं राजनीतिक नियुक्ति, राज्यकोषमाथि ढलिमली ! त्यस्तो न भुतो न भविष्यतिको अवसरलाई ओली एक्लैको सनक र अहंकारले चकनाचुर पारिदियो।

अस्थिरताको त्यो दौरमा माओवादी कसरी, कहाँबाट उम्रे ? लालसेना किन जन्म्यो ? त्यसले कहाँबाट हतियार पायो र १७ हजार नेपाली मार्न सफल भयो, ती सबै अब कुनै रहस्यको विषय रहेका छैनन् । कसका बलमा माओवादीले संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी निर्वाचन पद्धतिको एजेन्डा बोकेका रहेछन्, त्यो तथ्य पनि बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले चिच्याइचिच्याई बोलिरहेकै छ । त्यसको भोलम बढाइरहन आवश्यक छैन । सवाल त्यहीबाट खडा हुन्छ, त्यत्रो चक्र पार गरेर संविधानसभाले संविधान बनायो र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समय जब आयो, तब ओली दृश्यमा प्रकट भए । कच्चा वैद्यको औषधिले ज्यान लिन्छ भन्ने उखान चरितार्थ भयो । उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता मात्र भएन, सरकार पनि गठन भयो, त्यो पनि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको !

सातवटा प्रदेशसभामध्ये ६ वटामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै दुई तिहाइ सरकार थियो । कम्युनिस्टका ६ मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सयौं मन्त्री, दर्जनौं राजदूत, हजारौं राजनीतिक नियुक्ति, राज्यकोषमाथि ढलिमली ! त्यस्तो न भुतो न भविष्यतिको अवसरलाई ओली एक्लैको सनक र अहंकारले चकनाचुर पारिदियो । उनले आफ्नै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संघीय संसद् तीन वर्ष नपुग्दै दुई पटक भंग गरेर अस्थिरतालाई निम्त्याए । नयाँ संविधानअनुसारको राज्यव्यवस्थालाई जसले स्थायित्व प्रदान गरेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउनुपर्ने थियो, उसैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसरी छिन्नभिन्न, लथालिंग र भताभुंग पारिदिए कि अब त्यसको एकता, एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।

ओलीलाई सबैथोक जुटेको थियो तैपनि उनले पार्टी र सरकार दुवै सम्हाल्न सकेनन् । त्यसको एक मात्र कारण हो, उनमा फस्ट म्यानको गुण र क्षमता नहुनु । मदन भण्डारीले विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उल्टो आँधी चलिरहेका बेला युरो कम्युनिजमका सूत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) का रूपमा लागू के गरेका थिए, त्यो चमत्कारिक ढंगले ‘क्लिक’ हुन पुग्यो । उनको असामयिक मृत्युले उत्तराधिकारमा नेतृत्व प्राप्त गरेका ओलीमा काटिकुटी उनकै जस्तो वक्तृत्वकला भए पनि जबजलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न चाहिने सैद्धान्तिक ज्ञान, इच्छाशक्ति र क्षमताका अभावमा इतिहासले प्रदान गरेको दुर्लभ अवसर बाँदरका हातको नरिबलमा परिणत भयो ।
नेपाली मतदातालाई मूर्ख तुल्याउन फेरि सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँको नारा लगाउन थालिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोड्न मात्र त्यो नारा आएको हो भन्ने मात्र होइन, बरु, बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राख्दा कुकुरको पुच्छर सोझिएला, नेपाली कम्युनिस्ट एक हुन सक्तैनन् भन्ने जगजाहेर छ । अझै कसैमा भ्रम होला ?