स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चर्चा अब संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचन जसरी सम्पन्न भयो त्यसका धेरैमध्येको एउटा उल्लेख्य पक्ष हो अघिल्लो निर्वाचनले तय गरेको कार्यकाल सकिन एक दिन बाँकी रहँदै नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनु । त्यो काम देशभरि एकै चरणमा भयो । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति आस्था, विश्वास र भरोसा बढेको बुझाउछ । त्यसको सिको केन्द्रीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा हँुदैछ । निर्वाचन आयोगले आउँदो कात्तिक ३० गतेका लागि स्थानीय जस्तो एकैचरणमा सम्पन्न गर्नेगरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनै सकेको छ । सो अनुसार भयो भने यी निकायका पनि आवधिक समय सकिनुभन्दा अघि नै नयाँ नेतृृत्व चयन भइसक्नेछ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ बाट सुरु भएको थियो भने संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि त्यही वर्षको मंसिर दोस्रो चौथो साता सम्पन्न भएको थियो । आवधिक अवधिभित्र नै निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आइसक्ने यो एउटा नयाँ अभ्यास नै हो । यसले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि बुझाउँछ । नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनको महत्वलाई बुझाउने अर्को पक्ष हो यी निर्वाचनहरूमा जनसहभागिता व्यापक रूपले देखिनु । यद्यपि स्थानीय निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशत अपेक्षाकृत कम देखियो होला । तर कतिपय प्राविधिक कारणले मतदाताले मत दिन चाहेर पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने विवरणहरू त्यसबेला नै रिपोर्ट भएका भएका थिए । त्यसबेला निर्वाचन कार्यमा खटिनु भएका र विदेशमा रहनुभएकाहरूमध्येबाट ठूलो, करिब ५० लाखकै संख्या मतदानबाट बञ्चित रहनु परेको बताइएको थियो । यदि यो सत्य हो भने यसलाई सच्याउनु पर्छ । अबको निर्वाचनमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

विदेशमा रहनु भएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै पहिलेदेखि माग हुँदै आएको हो । नेपाली कांग्रेसले त आगामी निर्वाचनमा नै उहाँहरूको मतदानकोे व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण नै गराइसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसै हप्ता कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह र अनुरोध गर्नु भएको हो । कांगे्रसको यो आग्रहलाई सबै दलले अबको निर्वाचनमा नै कार्यान्वयन हुनका लागि बल पु¥याउनु पर्छ । कांग्रेसले विगतदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अवस्था छ । यो त्यसलाई निर्णायक मोडमा पु¥याउन उसको थप जोड देखियो । ‘विदेशमा लाखौँ नेपाली छन्, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ, उनले मताधिकार किन नपाउने ? हामीले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ महामन्त्रीहरूको भनाइ रह्यो ।

अदालतको पनि आदेश त्यस्तै थियो । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट आएकोे ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न त्यो परमादेशमा उल्लेख छ । त्यो मानिएको भए सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा नै यति ठूलो संख्याका मतदाताहरू आफ्नो मत हाल्ने मौलिक हकको उपभोगको प्रारम्भ भैसकेको हुने थियो । विदेशमा रहनु भएका नेपालीको यो भोटको कुरामात्रै होइन आफ्नो देशप्रतिको माया, ममता र दायित्वसँग पनि जोडिने हुन्छ ।

निर्वाचन आफैँमा एउटा ठूलो जनआन्दोलन हो । त्यसमा सरिक जनताले जहिले पनि यथास्थितिबाट परिवर्तन खोज्छन् । उनका यस्तो अपेक्षलाई दलहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो सम्बोधन भएन भने विभिन्न प्रकारले असन्तोष प्रकट हुन थाल्छन् । देशमा चलिरहेको राजनीतिक व्यवस्था संसारकै सर्वोत्कृष्ट छ । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैदल र तिनका नेतृत्वले घोषणा गर्नु भएकोे साझारूपको एउटै कुरा थियो, अब देशमा राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन । अहिलेको व्यवस्था करिब सात दशकदेखिका पटकपटकका आन्दोलनहरूका देन हुन् । यतिबेला समाजले अर्को व्यवस्था खोजेको पनि छैन । अवस्थामा परिवर्तन अहिलेको जनचाहना हो । त्यसले आजका आवश्यकताहरूको सम्बोधन खोज्छ र सो अनुसार हुन सकेन भने त्यसका लागि आन्दोलित हुन्छ । पछिल्लो चुनावका परिणामलाई यस रूपमा हेर्नुपर्छ ।

नयाँ संविधानअनुसार तीन तहका तीनवटा सरकारका लागि एउटा तहको दुईवटा निर्वाचन भै सक्यो । अबका केही दिनभित्रै अरू दुई तहका लागि पनि दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा जनस्तरबाट परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा प्रकट भएको थियो । त्यही कारण होला त्यो निर्वाचन सम्पन्न हुँदाको बखतसम्म सबैभन्दा ठूलो दल दोस्रोमा आयो भने दोस्रो दल पहिलो बन्यो । यो दोस्रो निर्वाचनमा त्यसबेला पहिलो बनेको दल दोस्रोमा आयो र त्यसबेलाको दोस्रो दल पहिलोमा पुग्यो । विगतले नै भन्छ स्थानीय तहमा जस्तो जनमत प्रकट भयो त्यसमाथिका सरकारका लागि पनि त्यो कायम हुँदो रहेछ । संयोग नै भनौं यी निर्वाचनको समय अन्तर त्यसबेला र अहिले पनि उस्तै छ र निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न दलहरूको नेतृत्व पनि उही छ । तर सिट संख्या बदलिए, दलको हैसियत फेरियो, सिट संख्या बदलिए । यो भनेको जनअपेक्षाको परिवर्तन हो । जनअपेक्षाको सही रूपले सम्बोधन भएन भने कसैका लागि केही अनपेक्षित परिणामहरू प्रकट हुँदा रहेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ मा राजनीतिक दलहरूको लोकमत त पहिले जस्तै रहेको अवस्था छ तर फरकमा केही नयाँ संकेत प्रकट भए । देशका अपेक्षाकृत ठाउँमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध नहुनु भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका अवस्थालाई उदाहरण लिनुपर्छ यसको कारण खोजिनु पर्छ । यो आफंैभित्र अन्तर्घात भयो, राज्यस्तरबाटै व्यापक धाँधली भयो भनेर पन्छिने पन्छाउने अवस्था होइन । यस्तै आत्ममूल्यांकन नभएको र जनमतकै अपमान हुने गरी अरूलाई दोष दिने क्रम बढेकै कारण जनमत यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध विकल्प खोज्न थालेका हुन सक्तछ । जनमत प्रकट हुने यति ठूलो महायज्ञमा अपवादका रूपमा आफंैभित्र अन्तर्घात पनि भयो होला, कतिपय ठाउँमा अनपेक्षित घटना पनि भए होलान् तर त्यही नै देशव्यापी निर्वाचनको परिणाम र दलीय हैसियत परिवर्तन गरिदिएको कारण भनी निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।

आउँदो निर्वाचनमा सहभागिताका लागि यतिबेला एउटा लहरजस्तै चलेको छ । त्यो मतदाता र उम्मेदवार दुवैतर्फ प्रकट भैरहेको छ । मतदान गर्न नपाएकोमा विदेशमा जस्तो छटपटी देखियो र राजनीतिक दलहरूसँग मतदानको त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिन जस्तो हारगुहार भइरहेको छ, निर्वाचनमा सरिक हुने त्यो उत्साह देशभित्र पनि प्रकट भइरहेको छ । मतदाता हुनका लागि ठाउँठाउँमा दिनरात लाइन बसेका दृश्यहरू त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ । यही सन्दर्भमा त्यस्तो सहभागिताकै लागि कसैले दल नै खोल्नुभयो जुन क्रम कायमै छ । यसमा विभिन्न पेसा व्यवसाय छाडिएका अवस्था पनि प्रकट हुँदैछन् । यो अवस्था आउँदो निर्वाचनको मितिले औपचारिकता नपाउँदैको हो । स्थानीय तहका विभिन्न पदमा स्वतन्त्रहरूको विजयसख्या करिब ३८ सयको हाराहारीमा रह्यो । यो अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ठूलो संख्या हो । मितिले औपचारिकता नपाउँदै खासगरी काठमाडांैका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तर यसो भनेर धेरै मतदाताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजेको भनी जसरी आइरहेको छ त्यो आफैंमा एउटा अध्ययनको विषय हुनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा करिव ३७ हजारका पदहरू थिए । उल्लेखित संख्या त्यहीमध्येको हो । कतिपय अवस्थामा दलले समेट्न नसक्दा पनि स्वतन्त्र हुनुपरेका अवस्था पनि ठाउँठाउँमा प्रकट भएका छन् । निर्वाचनमा सहभागी दलले यसबाट केही पाठ चाहिँ सिक्नै पर्छ । यो निर्वाचनमा २८ वटा दलका उपस्थिति थियो । त्यो सेरोफेरोमा नअटाउँदा स्वतन्त्र हुनु परेको अवस्था आयो कि ? यो पनि अध्ययनको एउटा पक्ष हुनुपर्छ ।

अर्को निर्वाचनलाई जनआन्दोलन मान्ने हो भने त्यसले यथास्थितिबाट केही परिवर्तन खोजेकै हुन्छ । यो स्थानीय निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतलाई सूक्ष्मरूपले केलाइयो भने पनि समाजले व्यवस्थाभन्दा अवस्थामा परिवर्तन खोजेका देखिन्छ । निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत आफ्ना कुराहरू राखे । देशको नेतृत्वबाट यस्तो परिवर्तनको चाहनामा के कस्तो अपेक्षा थियो र त्यो सम्बोधन भयो भएन, दलहरूले भनेका र नागरिकले बुझेकामा भिन्नता आयो कि ? यही निर्वाचन दलहरूले विगतमा गरेका घोषणा अलपत्र परेका भनी आरोप लाग्यो । त्यसैकारण पनि होला नेपाली कांगे्रसले आफ्नो घोषणा पत्रमा नै आफूले गर्ने जति कुरा मात्रै लेखिएको कुरा ‘लेखेर’ नै मतदातासमक्ष प्रस्तुत भयो । निर्वाचन परिणाममा मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो बनादियो ।

समाजले अवस्थामा परिवर्तन खोजेका दृश्यहरू अरू पनि छन् । जस्तो अघिल्लो पटक निर्वाचित भएर पाँच वर्षको एउटा आवधिकमा स्थानीय सरकार चलाउनु भएको नेतृत्वमध्ये यो पटक जो जो उम्मेदवारमा दोहोरिनु भयो त्यसमध्ये ठूलो संख्या फेरि छानिनु भएन । दोहोरिनु भएकामध्ये जोजो छानिनुभयो उहाँहरूले अत्यधिक मत पाउनु भयो । दलकै कुरा गर्दा केन्द्र्र र प्रदेशमा दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा त्यो दलबाट जहाँजहाँ स्थानीय सरकारको नेतृत्व भयो त्यो एकदमै अनुकूलको अवस्था थियो । तर धेरै ठूलो मतअन्तरले यो दलबाट प्रस्तावित उम्मेदवालाई मतदाताबाट स्वीकारिएन । यसलाई एउटा हारजितको पक्षबाटमात्र हेर्न हुँदैन ।