शेरबहादुर देउवाको प्रथम प्रधानमन्त्री (२०५२, भदौ २७ देखि २०५३, फागुन २८) कालखण्डमा ‘मलकाण्ड’ घोटाला घट्यो। पूर्व पञ्चहरूद्वारा निर्मित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता साझेदार दल थियो। उक्त पार्टीको वरिष्ठ नेता कृषि मन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए। रु. ६ करोड ८६ लाखको रासायनिक मलखाद खरिद काण्डको पर्दाफास भयो। कृषि मन्त्रीको संलग्नताको समाचार चुहियो। यस भ्रष्टाचार काण्डको संसद् तथा सडकमा बिरोध भयो।

चौतर्फी दबाबकै कारण प्रधानमन्त्रीले कृषिमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। कृषिमन्त्रीले आफ्नो अन्तिम भेटमा प्रधानमन्त्रीलाई भने ‘ठीकै छ मलाई निकाल्नु भयो। याद गर्नु होस् तपाईंको सरकार अब भंग हुन्छ’ केही महिना नाबित्दै सरकार विघटन भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरका निमित्त उक्त ‘अगुल्टो’ साबित भएको छ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने शुभअवसर पाएका देउवाको शासन कालखण्डमा धेरै घोटालाका प्रकरणहरू भए। देउवाले अपजशको भारी बोके। भ्रष्टाचार संलग्न मन्त्रीलाई दण्डित गर्नेतर्फ अग्रसर भएनन्। एक वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाका निमित्त अर्थमन्त्रीको दुई ‘कर विशेषज्ञ’ पूर्व नायबसुब्बा तथा सीए साहेब कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ।

प्राकृतिक प्रकोप, ‘बिनाशकारी भूकम्प’ अघोषित, नाकाबन्दी तथा गलत आर्थिक नीति अख्तियारीजस्ता कारणहरूले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र कुण्ठित भएको हो। जब दुर्बल अर्थतन्त्र तंग्रिने पथ उन्मुख हुँदा खड्गप्रसाद ओलीको उदय भयो। संघीय संसद्को झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल नेता ख्डगप्रसाद ओलीको झन्डै चार वर्ष लामो अवधि शासनको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए। तिनको शासन कालभरि सुशासन शून्य अवस्थामा रह्यो। ‘समृद्ध नेपालको’ नारा दिने प्रधानमन्त्रीकोे नेतृत्वमा गरेको सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सीमित स्वार्थहित रक्षा केन्द्रित थियो।

गुरिल्ला कमान्डरले गुरिल्ला रणनीति अख्तियार गरेर अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशाउन्मुख तुल्याउन नसके पनि विद्यमान विसंगति तथा विकृति हटाउने प्रयास गर्नेछन् भन्ने आशा गरेका थिए।

आम नागरिकका निमित्त समृद्धि विरोधी। परिणाम अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिक्रम संकुचित हुँदै गयो। कोभिड महामारीको राप र तापमा पिल्सिएको अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिएर इतिहासमै पहिलो पटक ऋणात्मक हुन पुग्यो। धमिलिएको अर्थ राजनैतिक वातावरणमा मौलाएको आर्थिक विकृति, विसंगति तथा नीतिगत गल्तीका जस्ता कारणले दूषित अर्थ राजनैतिक वातावरणमा वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भयो।

सत्ता गठबन्धन प्रमुख घटक माओवादी दल अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र एवं अनुयायी पूर्व गुरिल्ला कमान्डरले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व हात पारे। तिनलाई अर्थ मन्त्रालय सुम्पने कार्य आफैंमा आत्मघाती कदम थियो। तिनीसँग पदीय जिम्मेवारी तथा सामुन्ने छरपष्ट भएका चुनौतीको सामना गर्ने शैक्षिक योग्यता, विषयगत ज्ञान तथा अनुभवको चरम अभाव थियो। तथापि केही पर्यवेक्षकले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ गरेझैँ ‘फायर फाइटर’ को भूमिका हुने आशा राखेका थिए। गुरिल्ला कमान्डरले गुरिल्ला रणनीति अख्तियार गरेर अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशाउन्मुख तुल्याउन नसके पनि विद्यमान विसंगति तथा विकृति हटाउने प्रयास गर्नेछन् भन्ने आशा गरेका थिए।

‘खारा युद्ध’को असफलताको भागीदार हुन नपर्ने सुविधा प्राप्त कमान्डरप्रतिको सकारात्मक धारणा गलत साबित भयो जब तिनले एकपछि अर्को बितण्डा मच्चाउन थाले। पदभार सम्हाल्दा साथै तिनले एक आफन्तलाई एसियन विकास बैंकको बोर्ड निर्देशक पदमा नियुक्त गरे। एसियाली विकास बैंक तथा नेपाल सरकारको गरिमालाई पटक्कै ध्यान नदिएर गरिएको यस निर्णयको दूरगामी परिणामप्रति सरकार नतमस्तक रह्यो।

नेपालको विकास प्रयासको घनिष्ट साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको उच्चस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने यो गहन जिम्मेवार पद हो। विगतमा सरकारले योग्यता, अनुभव, दक्षता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि आदिलाई मापदण्ड मानेर व्यक्तिको मनोनयन गर्दै आएको थियो। पञ्चायत कालखण्डमा समेत श्री ५ को सरकारले उक्त पदका निमित्त सबल, दक्ष तथा प्रतिष्ठित सिंहदरबारदेखि राजदरबार खारिएका सचिव, मुख्यसचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मनोनयन गर्ने गर्दथ्यो।

गभर्नर प्रकरणका निमित्त अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको ‘कागरु कोर्ट’ सदस्यको पर्दाफास पनि भयो।

अर्थमन्त्रीका निमित्त यो प्रतिनिधि उदाहरण थियो मौका पाउँदा साथै तिनले स्थापित मापदण्ड, मूल्य तथा मान्यतालाई लत्याई दिन्छन् भन्ने। नेपालले विगतमा चयन गरेका व्यक्तिहरूको दाँजोमा अत्यन्त दुर्बल ब्यक्तिको मनोनयन गर्नेजस्तो गैर जिम्मेवारी कार्यको मूकदर्शक भए प्रधानमन्त्री। राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिराउने कार्यलाई तिनले अनादेखा गरिदिए।

त्यसपछिका दिनमा अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वास अकासियो। एकपछि अर्को गरेर विवादित काण्डहरू मुछिए। घोटाला प्रकरण पर्दाफास हुँदा पनि छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाएर तिनलाई उन्मुक्ति दिइयो। जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट छुट पाएका कमरेडलाई भीरउन्मुख अर्थतन्त्र निहीत स्वार्थहित रक्षा प्रयोजनको ‘एमुनेसन’ भयो। तिनको प्रस्ताबमा मन्त्रिमण्डलले गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बर्खास्त गर्ने निर्णय अर्को उदाहरण थियो।

गभर्नर प्रकरणका निमित्त अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको ‘कागरु कोर्ट’ सदस्यको पर्दाफास पनि भयो। यस प्रकरणले पनि उनी ‘अनगाइडेड मिसाइल’ हुन् जसले जस्तोसुकै विवेकहीन कार्य गर्न हिचकिचाउँदैनन् भन्ने लक्षण प्रस्तुत गरेकै हो। क्षमताविहीन व्यक्तिलाई अर्थतन्त्र व्यब्वस्थापनको अभिभारा सुम्पनु गठबन्धन दल नेताहरूको गैरजिम्मेवारी निर्णय थियो। अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशाउन्मुख तुल्याउने क्षमता अभाव आफैंमा राष्ट्रघाती कार्य होइन।

अर्थतन्त्र आफ्नै लयमा सञ्चालन हुन्छ। नियतवश लालचाकै कारणले गर्दा राष्ट्रहित विपरीत निहित स्वार्थहित रक्षा समर्पित हुनु अपराध हो। विगत एक वर्षको अवधिमा अर्थमन्त्रीले गरेका नीतिगत निर्णयको ‘ट्रेक रेकर्ड’ को परिधिभित्र रहेर ठोकुवा गर्ने हो भने तिनको नियुक्ति नै निहीत स्वार्थहित रक्षार्थ भएको प्रष्टिन्छ। निहीत स्वार्थ समूहको हितका खातिर गरिएका नीतिगत निर्णयको लाभका केवल एकमन्त्री तथा सीमित स्वार्थी तत्वलाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु सरह हो।

बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा कर निर्धारण कार्यको जिम्मेवारी सन्दिग्ध पृष्ठभूमिका ‘नायबसुब्बा’ तथा अपरिचित ‘सीए’ लाई विशेषज्ञको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य राष्ट्रप्रतिको बफादारिता तथा पदीय मर्यादा उल्लंघनका उदाहरण हुन्। अर्थमन्त्रीको यस कदम जुनसुकै कोणबाट पनि अनैतिक, अमर्यादित तथा गैरकानुनी हर्कत ठहर हुन्छ। सहजमा भन्ने हो भने यो आपराधिक कार्य हो। तिनी सजायका भागीदारी छन्। यति सन्दिग्ध आरोप लागेका मन्त्रीलाई पदमा रहिरहने नैतिक अधिकार छैन। अर्थमन्त्रीले आफू उपर लगाइएको आरोपको खण्डन गरेका छन्।

कम्युनिस्ट नेताहरू विगतमा जस्तो आफूविरुद्ध गरिएको ‘षड्यन्त्र’ को बदलामा तिनले ‘कपोकल्पित कथा’ भनेर चोखिने प्रयास पनि गरेका छन्। एक छिनका निमित्त मानौं मन्त्रीलाई विश्वास गरौं तिनले उल्लेख गरेजस्तै यो कथा हो कपोकल्पित घटना मानौं। त्यसो हो भने यो मन्त्री उपर लगाइएको अत्यन्त संघीय आरोप हो। मन्त्री स्वयंले नै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्छ। उक्त पहलकदमीको सुरुवात तिनीहरूबाट राजीनामा दिनु नितान्त नैतिक आवश्यकता हुन्छ। राजनैतिक व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो निर्दोष साबित हुनु। अन्यथा पनि तिनले ‘कथा रचक’लाई मानहानीको मुद्दा लगाउनु पर्छ। संघीय संसद्मा विपक्षले गरेको संसदीय छानबिन समितिको मागका विषयमा सरकार अथवा मन्त्रीको माओवादी दलले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन (लेख असार १, २०७९) 

विडम्बना यति ठूलो प्रकरण मञ्चन हुँदा पनि सरकार प्रमुख तथा सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि खटाउने दल नेताले मौन धारण गर्नु। कुनै पनि मन्त्री सन्दिग्धको घेरामा पर्छन् भने प्रधानमन्त्री तथा तिनका सहयोगीहरूले छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसैगरी पाँच दलको समर्थनमा गठन भएको सरकारले गर्ने कार्यप्रति समूहगत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताबाट कुनै पनि दललाई पन्छिने सुविधा छैन। सरकार प्रमुखको दायित्व हो मन्त्रिमण्डललाई एक ढिक्कामा राख्ने, सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउने। बिना अनुशासन सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन। मन्त्रिमण्डल सदस्यले स्थापित नियम, कानुन, मूल्य मान्यता तथा पद्धति अनुरूप कार्य सम्पादन गरेको अनुगमन कार्य गठबन्धन दलहरूको हो। कुनै पनि मन्त्रिमण्डल सदस्य आफ्नो कर्तव्य विचालित भएको खण्डमा तिनलाई दण्डको भागीदार तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको दायित्व तथा जिम्मेवारी हो। सम्बन्धित पक्षको मौनता रहस्यमय त छँदैछ यो गैरजिम्मेवारी पनि हो।

नेपाली काग्रेस दलसँग यस प्रकरणको गहिरो सम्बन्ध छ। भोलिका दिनमा आम नागरिकले ‘पूर्व नायबसुब्बा’ तथा अपरिचित ‘सीए साहेब’लाई बिर्सने छन्। माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि जनस्मृतिबाट विलीन हुन्छन्। शेरबहादुरको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेको गैरकानुनी कार्यको उदाहरणको रूपमा यस काण्डलाई इतिहासले स्मरण गर्छ। शेरबहादुरको नामसँगै जोडिन्छ ‘नेपाली कांग्रेस’ प्रकरण ‘कांग्रेस सरकार’ले गरेको कुकृतिको उदाहरणको रूपमा भोलिको पिँढीले स्मरण गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेस दलका निमित्त सरकारको नेतृत्वको अवसर नागरिकले आफ्नो उन्नति गर्ने अधिकारको अविछिन्न उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका निमित्त हो। प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य र दायित्व हो त्यस्तो वातावरणको ग्यारेन्टी दिने। सुशासनको अभावमा उन्नतिका मार्ग प्रशस्त हुँदैन।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्को गलत कार्य गर्ने अर्थमन्त्रीको आवश्यकता छैन। आपराधिक कार्यमा संलगन भएको मन्त्रिमण्डल सदस्यको निष्कासनले सत्ता गुमाउनुपर्छ भने त्यस्तो सत्ता बाहिर गमन तिनका निमित्त बढी लाभ प्रद साबित हुन्छ। त्यसो त यदि असल मनसाय राख्ने हो भने तिनै नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रकरणलाई संस्मरण गरे हुन्छ।

डा. महतलाई आरोप लागेको थियो विदेशी बैंकमा डलर राखेको। तिनले राजीनामा दिए। सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढायो। डा. महत निर्दोष साबित भए। लगत्तै तिनलाई पुनः अर्थमन्त्री पदमा बहाल गरियो। निश्चय पनि कांग्रेस डा.महत र माओवादी प्रभाकरको पृष्ठभूमि तथा तिनको मूल्य, मान्यतालाई दाज्न मिल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि राम्रैसँग थाहा छ नेतृत्व स्थायी रूपमा कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि नेताले आजीवन पदको हकदार हुन पाउँदैन। ढिलो चाँडो प्रधानमन्त्रीले पद त्याग त तिनले गर्नु नै पर्छ। यदि कुनै अपराधी आरोप लागेको मन्त्रीलाई संरक्षण नगर्दा पद त्याग गर्नु पर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो भने तिनलाई इतिहासले प्रशंसा गर्नेछ।

अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त इतिहासले केवल धिक्कार्ने गर्छ। समय घड्कनुपूर्व प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि सारे भने नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रका लागि मात्र होइन माओवादी दलकै निमित्त पनि उक्त कार्य लाभप्रद हुने निश्चित छ।